केपि ओलि साच्चै तानाशाही हुन खोजेका हुन त ?

नेपालमा दोस्रो संविधान सभाको चुनाब र त्यसबाट बनाइएको देशको गणतान्त्रिक संविधान २०७२ लाई टेकेर सम्पन्न भएको स्थानिय निर्वाचन र त्यस लगतै २०७४ मंसिरमा सम्पन्न संघिय निर्बाचनमा भारी मत लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थानिय,प्रदेश र संघमा बलियो उपस्थितिसंगै सत्ताको नेतृत्व प्राप्त गर्न सफल भयो । यद्दपी तीन महिनापछी अर्थात फाल्गुनमा मात्रै नेपाली कांग्रेसले सरकार गठनको बाटो खोल्न तयार भएर त्यतिबेला नै अलोकतान्त्रिक गतिविधि प्रर्दशन गरेको थियो । कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले त्यतिबेला चुनावी तालमेलबाट प्राप्त गरेको रहर लाग्दो बहुमतबाट तिरमिराएको अनुमान गर्न गार्हो थिएन ।

 देशको नेतृत्व  प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपि ओलिले प्राप्त गर्नेमा दुई मत थिएन । तर त्यहां खेल्न सकिन्छ कि भनेर नेपाली कांग्रेसले घिनलाग्दो प्रयास गरेको थियो ।त्यतिबेला पुर्ब एमाले र पुर्ब माओवादीबिच एकीकरण भइसकेको थिएन ।एकबर्ष पछि २०७५ जेष्ठ ३ मा आएर मात्रै एकीकरण भै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भएको हो ।शेरबहादुर देउवाले पांचै बर्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री र मुख्य मन्त्रालय दिने गरि उधारो सम्झौता गरेको पनि हल्ला थियो ।यो कुरा पछिल्लो सचिवालयमा बारम्बार प्रचण्डले भन्दै पनि आइरहेका छन ।यो षडयन्त्रलाई असफल पार्दै के पि ओलिले संसदबाट दुई तिहाइ भन्दा बढिको समर्थन  बटुल्दै भरभराउदै प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए ।तत्कालिन अबस्थामा संघिय समाजबादी सरकारमा सामेल भयो भने राजपा बाहिर बसेर समर्थन गरेको थियो ।

    केपि ओलिको सानो मन्त्रीपरिषद बनाउने ,मन्त्रालय गाम्ने र एकबर्षभित्रै तुइन बिस्थापित गर्ने घोषणासहित भएको सत्तारोहणले आम जनतामा खुशीको संचार गरेको थियो ।गौरबका योजनाको द्रुततर अनुगमन,रेल,पानी जहाज संचालनको ब्यबस्थित अध्ययन, पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन ,कर्मचारी संयायोजन , सचिबसंग कार्यसम्पादन सम्झौता र सामाजिक सुरक्षा लगायतका घोषणापत्रका कार्यक्रमको शुरुवातले देश छिट्टै बिकासको गतिमा जाने आशा जाग्दै थियो ।

    परिपक्क कुटनैतिक सम्बन्ध बिस्तार ,बिदेशी उच्च पाहुनाको भ्रमण,बितिय अनुशासनको पालनामा कडाइ र श्रम सम्झौता जस्ता कार्यको थालनीले विश्व बैकले समेत पांच बर्षभित्र दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो भने मानव बिकास सुचांकमा समेत सुधारका संकेत देखिदै थिए । कर्मचारी तथा राष्ट्रसेवकमा समेत एक किसिमको सकारात्मक रक्तसञ्चार भएको जस्तो जनसेवामा उच्च मनोवल लिएर खट्न खोजेको जस्तो भान हुँदै थियो ।

   संघिय प्रणालिको नयाँ शुरुवात भएकोले कानुन निर्माण सहित संरचना र कर्मचारीको प्रबन्ध र बितिय संघियताको ब्यबहारिक चुनौतिलाइ स्विकार्दै प्रदेश र स्थानिय तहलाइ देखिने एंब सुनिने बनाउदै लगेको थियो । यो पुगनपुग दुई बर्षको अबधिमा सुरुङ्ग मार्ग बनाउने संकल्पदेखी गौतम बुद्द अन्तरास्ट्रिय बिमानस्थलको संन्चालनका निम्ति गरिएका प्रयत्न पनि कसैको नजरसामु लुकेका छैन्न ।

          स्थायी सरकार भएका कारण जनजिबिकाका मुद्दा संगै ठोसरुपमा दीर्घकालीन योजना पनि अघि बढाउनैपर्छ भन्ने मान्यता राखेर ब्रेन ड्रेन गैन(brain drain gain )देखि रेल,पानी जहाज र बिद्धुतिय बसको समेत योजना ल्यायो ।तर बिपक्ष लगायत अस्थिरतामा फाइदा लिन पल्केकाको निम्ति हावादारी गफ लाग्यो ।केही निहुँ नपाएर करमा व्यापक वृद्धि गरेको हल्ला चलाए ।मुल्यबृद्दी र सडकका खाल्डो नटालेकोमा बिल्ला हाने।मानौ रामराज्यको कल्पना गर्दै हिजोको फोहर र अस्तबस्थता क्षणमै हटाउनुपर्ने कुतर्क गर्न थालियो ।एकाध घटनालाइ सामान्यकरण गर्न देशी बिदेशी गिरोह नै लाग्न थाल्यो ।सुन तस्करीको लामो शिलशिलालाइ ब्रेक लगाउदै यातायात लगायत तरकारिमा कायम रहेको सिण्डिकेटलाइ खारेज गर्दै अघि बढेको सरकारलाइ वाइडबडी खरिदसम्बन्धि पुरानो संझौतालाइ प्रेसमार्फत उठाएर रबिन्द्र अधिकारिलाइ खुइलाउने प्रयत्न गरे भने निर्मला बलात्कारपछि हत्यामा प्रहरी प्रशासनलाई लान्छित गर्दै सरकारलाइ अप्ठ्यारोमा पार्ने सहास गरे ।गूठी बिधेयकमा झन्डै झन्डै साम्प्रदायिक कलह हुने स्थिती समेत उत्पन्न गराए ।संसदिय समितिभित्र आफ्ना राय राखेको कुरामा समेत भ्रम सृजना गरि लगातार समाचार सम्प्रेषण गरेर पत्रकारले समेत धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयाश गरे ।यो स्थितिबाट अघि बढेको सरकार रबिन्द्र अधिकारिको मृत्यु तथा गोकर्ण बिष्ट र लालबाबु पण्डित जस्ता राम्रा मानिएका मन्त्रीहरुको फेरबदलले स्वंय सरकार र पार्टिमाथि नै प्रश्न खडा हुन पुग्यो ।गुटगत व्यवहार हावी भयौ कि भन्ने शंकाको उतर दिन कोहि तयार भएन । यसमा संगठनका कर्मचारी र म्यानपावर कम्पन्नीका मानिसहरु हात धोएर लागेको कुरा छापामा आइरहयो निरन्तर ।यस्ता गतिविधिले सरकारका राम्रा काम र प्रगतिको ग्राफ हेर्ने र सुन्नेतर्फ आम मान्छेको ध्यान जान सकेन ।

    ओलिमा देखिएको स्वास्थ्य समस्या र उपचार, गुठी बिधेयक ,सभामुख महराको केटि काण्ड,गोकुल बास्कोटाको कमिशन काण्ड,बालुवाटार काण्ड र बिना मगरको मेलम्ची काण्ड भन्दै  आफै झाक्री आफै बोक्सी बनेर आरोप लगाउने र चरित्र हत्याका तानाबान बुनिए तर संबंधित निकायमा उजुरी दिने काम न प्रतिपक्षी पार्टी न नागरिक समाजले नै गर्यो ।बास्तबमा बालुवाटारको जग्गा छानबिनमा बिजय गच्छदार लगायत आफ्नै पार्टीका नेता जोडिएपछी स्थिती बिग्रेको कुरा अहिले  खुल्दैछ ।यसरी भित्रभित्रै पार्टीका नेता नै मोर्चाबन्दी गर्दै ओलि सरकारलाइ घेराबन्दी गर्न थालेको प्रमाणित हुन्छ ।अझै सिन्डिकेट खारेज,गैसस नियमन,सार्बजनिक खरिदमा कडाइ र बिद्धुतिय कारोबारमा जोड दिने बिधेयक बाहिर एकपछी अर्को गरि आउन थालेपछी हिजो अस्थिर सरकार हुंदा बिचौलिया,कमिशन खोरी,सत्ताको आडमा देशलाइ गरिब बनाउन लागेकाहरुले मिडियामा लगानी गरेर सरकार बिरुद्द मिडिया वार गर्न शुरु गरे ।

      केपि ओलिले चुनाबी क्षेत्रमा गएर भाषण नगरिदिए बापत हारेको बुझ्नेहरु पनि पार्टीभित्रै गुटबन्दिमा लागे ।हालैको चुनावमा हारेकालाइ समेत राष्ट्रियसभामा लाने प्रयास भए ।स सानो कुरामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले बढी चासो देखायो ।गोबर ग्यासको उद्घाटन गराएर घरघरमा ग्यांस र चोकचोकमा ओलिको फोटो झुण्डाएर देबत्वकरण गर्नतिर लाग्यो ।केन्द्रमा एकीकरण टुंगिएर पनि आ आफ्नो जिम्मेवारी तोकिएका कमरेडहरु पनि सरकारकै खेदो खन्न मस्त भए ।पार्टिभित्रै बिरोधी बढ्दै गए ।बिधिको कुरा उठाएर आफ्नो पदिय भागभण्डा र नियुक्ति मिलेमा सबै कुरा ठिकठाक हुने स्थिती सृजना गरे ।सरकारका कमजोरी केलाएर सुझाव र सहयोग गर्ने स्थायी वा केन्द्रिय कमिटीका बैठक हतार हतारमा टुंगाइए ।सचिवालयमा न महिला सदस्यको आबश्यकता देखियो न दलित सदस्यको ।यसरी बरिस्ठको नाममा आफ्नै परिबारका सदस्यलाइ मन्त्री र राजदुत एकैचोटी सिफारिस गर्दा समेत सिद्धान्त र लोकलाजको समेत ख्याल नगर्नेहरुले हालै जारी अध्यादेशको आडमा केपि ओलिलाइ अहंकारी र तानाशाहीको आरोप लगाउन पटक्कै मिल्दैन ।त्यो भन्दा अघि आफ्नो अनुहार एकपटक एनामा हेर्नू जरुरी छ ।केपि ओलि तानाशाही हुन भने तल्ला कमिटीको हकमा सचिवालयका नौ जना सदस्य पनि तानाशाही नै हुन ।पार्टीका सदस्यको योगदानको मुल्यांकन नगरी पकेटबाट निकालेर सिफारिस गर्ने छुट कस्ले दियो ? बिधान बिपरित पार्टी अध्यक्ष छोड्नुपर्छ भनी कुर्लिन कुन नैतिकताले दियो ?

    तसर्थ नकारात्मक पाटो र कमि कमजोरीको समीक्षा गर्न र आत्मालोचना गर्न सबै तयार हुनुपर्छ। प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा पार्टी गतिबिधी बढाउन नसकेको पनि सत्य हो र केपि ओलिले सबै निर्णय गर्नु अघि पार्टीसंग परामर्श नगरेको पनि उत्तिकै सत्य हो ।पार्टीको निर्देशन र सुझाबमा  काम गर्ने बाताबरण तयार गर्न पुरै सचिवालय कृयाशिल नहुनु कस्को कमजोरी हुन्छ ?भनिरहनु पर्दैन ।कोरोना संकटको समयमा यस्ता अध्यादेश किन ल्याउनुपर्यो भन्ने नाममा पार्टी एकता नै भत्काउने गरि बहस चलाउनु र आरोप प्रत्यारोपमा गुट बनाएर उत्रने क्रियाकलापले’ कुकुरलाई घ्यु नपचेको हो कि भन्ने उखान चरितार्थ हुन्छ ।आबधिक चुनावमा भाग लिएपछी जनमतको सम्मान गर्न नसक्ने हो भने करोडौं खर्च गरेर चुनाब गराउनुको अर्थ दियो रहयो? हो पार्टीभित्र भुमिकामा अन्याय भएको भए र एकीकरणको मर्म नमिलेको भए मिलाउन सकिन्छ ।यसमा यत्रो बढी स्याल हुइया र पदलोलुपता देखाउनु जरुरी छैन ।जति सम्भव हुन्छ भेटेरै बैठक गरौ नभए भर्चुयल मिटिङ्ग गरौ । गुटबन्दी बन्द गरौ ।फेरि पनि चुनाव हुन्छ ,जितिन्छ भन्ने नबिर्सौ ।अहिलेसम्म केपि ओलि सरकारमा दुरदराजमा बस्नेको समेत भरोसा उत्तिकै छ ।सबै नेताप्रती उत्तिकै सम्मान छ ।पार्टी भित्रको बिबादले सबैलाइ चिन्तित तुल्याएको छ ।

        ओलिले सक्दिन नभनेसम्म बिकल्प खोज्नु आबश्यक छैन ।हो प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र मन्त्रीमण्डलमा गुटको आधारमा होइन सक्षमताको आधारमा जिम्मेवारी हेरफेर गर्न हिचकिचाउ हुदैन ।सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माणको निम्ति राजनितिक आन्दोलन होइन आर्थिक बिकासका सारथि चाहिन्छ ।आबश्यक परे बाहिर रहेकालाइ समेत आब्हान गर्न सरकार अघि सरोस ।महासागरमा हिडेको डुङ्गामा प्वाल पारे केपि ओलि मात्रै होइन सबै डुब्ने निश्चित छ ।अत आरोप गरेर होइन पार्टीका ठुला फोरममा खुल्ला छलफल गरेर कुनै हालतमा पनि यो सरकारलाइ सफल पार्ने कसम खानुपर्ने हुन्छ ।होइन भने ‘भाइ फुटे गवार लुटे’ भने झै कम्युनिस्ट आन्दोलन छियाछिया भै पतनको बाटोमा जाने खतरा बढी हुनेछ ।

  सबिन बस्नेत, गुल्मी