कैद तथा जरिवाना बाँकी भए कुनै सार्वजनिक सेवा नपाइने

टोपलाल अर्याल, गुल्मी गुल्मी २३ ।
न्यायीक निकायबाट कैद तथा जरिवाना फैसला भएका व्यक्तिहरुले कुनै सार्वजनिक सेवा नपाउने भएका छन् । गुल्मी जिल्ला अदालतले जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी र १० स्थानीय तहलाई अदालतको लगत हेरेर मात्र सेवा प्रदान गर्न पत्राचार गरिसकेको छ ।

जिल्ला अदालत नियमावली ०७५ को नियम ८७ मा दण्ड जरिवाना बाँकी भएका व्यक्तिहरुको सेवा सुविधा रोक लगाउने व्यावस्था गरिएको छ । जसमा अदालत बाट प्राप्त लगत कार्यान्वयनमा अनुरोध भई आएमा सो बमोजिम गर्नु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुने समेत उल्लेख गरिएको छ ।

सोहि कानुनी व्यावस्था अनुसार अदालतमा दण्ड जरिवाला असुल उपर गर्न बाँकी व्यक्तिलाई कुनै पनि सार्वजनिक सेवा सुविधा उपलब्ध नगराई अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग पुराउन पत्राचार गरेको जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार कृष्णशरण लामिछानेले बताए ।

साथै दण्ड जरिवाला असुल उपर गर्नुपर्ने व्यक्तिको पछिल्लो लगत पनि जिल्ला अदालतले सवै स्थानीय तह र कार्यालयमा पठाएको छ । जिल्ला अदालतले फैसला कार्यान्वयन पक्ष कम्जोर देखिएपछि नयाँ कानुनी तरिका अवलम्बन गरेको छ ।

गुल्मी जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा कम्जोर रहेको छ । अदालतले जिम्मेवारी सरेका र नयाँ गरेर पाँच सय २२ बर्ष ११ महिना ११ दिन कैद भुक्तान गराउनुपर्ने छ । यो बर्ष ८१ बर्ष बर्ष दुई महिना एक दिन मात्रै भुक्तान भएको छ । भने अझै चार सय ४० बर्ष नौ महिना १० दिन अदालतले भुक्तान गराउनु पर्नेछ ।

जिल्ला अदालतका न्यायधीस कृष्ण प्रसाद पौडेलले प्रहरी प्रशासन सक्रिय नभएसम्म फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने बताए । ‘फैसला कार्यान्वयन गराउने सवैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी प्रहरीको हो,’उनले भने,‘कलम छोप्ने कर्मचारीलाई कसले टेर्ने ।’ यो आर्थिक बर्षमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट दण्ड जरिवाना असुल उपरको केहि काम नभएको पौडेलले गुनासो गरे ।

फैसला कार्यान्वयनमा प्रोत्साहन गर्न एक महिना कैद भएको व्यक्ति अदालतमा बुझाएमा प्रति महिना एक सय ५० र जरिवानाको हकमा २५ प्रतिशत रकम पुरस्कार बापत कार्यान्यवन गर्ने व्यक्तिलाई प्रदान गरिने व्यावस्था रहेको छ । जरिवानाको पाँच प्रतिशत रकम भने तहशिलदारलाई प्रदान गर्ने प्रावधान रहेको छ ।