साझा नेटवर्क
काठमाण्डौ, श्रावण ३।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरूद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि साउन ६ गतेदेखि तीन दिनसम्म छलफल हुने भएको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसहित मधेसी मोर्चाका सांसदहरुले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमाथि तीन दिन छलफल हुने जानकारी संसद सचिवालयले गराएको छ।

यस विषयमा सभामुखको निर्देशनमा संसद सचिवालयले उक्त प्रस्तावमाथि ६ देखि ८ गतेसम्म छलफल हुनसक्ने जानकारी सहितको सूचना सबै दलका सांसदहरुलाई गराइसकेको छ। गत बुधबार दर्ता भएको प्रस्ताव नियमावली अनुसार परिपक्व हुन सात दिनको समय लाग्ने भएको कारण सभामुखले साउन ६ गतेबाट मात्रै उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गराउने गरी समय तय गरेकी हुन्।
संविधानको धारा २९८ को १३ र संसदीय नियमावलीको नियम १६० को उपनियम १ बमोजिम दर्ता भएको प्रस्तावलाई ६ गते बस्ने संसदको बैठकमा उपनियम ४ बमोजिम कांग्रेस र माओवादीका तर्फबाट प्रस्ताव पेश गर्ने छन्। त्यसपछि सभामुखले उक्त प्रस्तावमाथि दलीय आधारमा समय निर्धारण गरी प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा बोल्न चाहने सदस्यहरुलाई समय उपलब्ध गराएपछि सोही नियमको उपनियम ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री वा निजले अधिकृत गरेको कुनै मन्त्रीले प्रस्ताव र छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनेछन्।
सोही नियमको उपनियम ६ को व्यवस्था अनुसार, प्रधानमन्त्री वा निजद्धारा अधिकृत कुनै मन्त्रीले जवाफ दिएपछि प्रस्तावक सदस्यले बैठकको अनुमतिमा आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन सक्नेछन्। तर निजले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहेको अवस्थामा सभामुखले सोही नियको उपनियम ७ र ८ बमोजिम मतविभाजनको आधारमा निर्णयार्थ सदनसमक्ष राख्नेछन्।
यसरी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तावमाथि संसदमा हाल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्या अर्थात ५९५ सदस्यको बहुमत अर्थात २ सय ९८ सदस्यले पक्षमा मतदिएर पारित गरेमा नियम १६० को उपनियम ९ बमोजिम प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो पदबाट स्वत् पदमुक्त हुनेछन्। कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनले अहिलेसम्म आफ्नो प्रस्तावको पक्षमा ३ सय ३५ भन्दा बढी सदस्यहरुको समर्थन रहने दाबी गरिरहेका छन्।
© 2026 All Right Reserved to Sajhanetwork.com | Site By : SobizTrend