सार्वजनिक सुनुवाई मार्फत गुनासो सुन्दै गुल्मीका स्थानीय तह

हुमाकान्त पोखरेल, गुल्मी चैत ९ ।
जिल्लाको मदाने गाउँपालिका वडा नम्बर १ अग्लुङको वडा कार्यालयको परिसर । करिब सय जना नागरिक कुर्सिमा भरिभराउ छन् । नागरिकको अगाडी मञ्च । मञ्चमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष सरिता खड्का, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सुरेश भण्डारी, वडा नम्बर १ का अध्यक्ष प्रेम चन्द बोहोरा, वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष काँसिराम बोहोरा छन् ।

त्यस्तै गाउँपालिकाका लेखापाल बसन्त भट्राई, योजना अधिकृत ऋषि पोखरेल लगायत अन्य कर्मचारी र जनप्रतिधिनी पनि उत्तर दिन तयारी अवस्थामा छन् । सबैजसो औपचारिक कार्यक्रममा टिका र माला लगाउने जनप्रतिनिधी र कर्मचारीले यसपटक भने केहि लगाएनन् । यो कार्यक्रम हो, जनताको गुनासो सुन्ने कार्यक्रम सार्वजनिक सुनुवाईको ।

संचालकले सार्वजनिक सुनुवाईको आचार संहिता बताउछन् । अनि खुल्ला छलफल सुरु भएको भन्दै आफ्ना केहि गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न तथा सुझाव भए राख्न सहभागिलाई अनुरोध गर्छन । त्यसपछि स्थानीयहरुले पालैपालो उढ्दै गुनासो, प्रश्न र जिज्ञासा राखिहाले ।

गाउँपालिकाका कर्मचारीसँग जनप्रतिनिधी कहिल्लै सँगै औपचारिक कार्यक्रममा नदेखेका जनताले सार्वजनिक सुनुवाईलाई सामाजिक गतिविधिबारे आफ्नो जिज्ञासा मेटाउने अवसरको रुपमा लिए । उनीहरुले उपभोक्ता समितिको काम, गाउँमा विजुली, खानेपानी, मोटरबाटो लगायतका बिषयमा जिज्ञासा राखे ।

‘५० लाखको योजनालाई २५ लाखमै टेन्डर परेको रहेछ ।’ स्थानीय विजय मल्लले भने, ‘बाँकि रकमलाई पनि मदानेमै सदुपयोग गर्ने पहल गर्नुप¥र्यो ।’ त्यस्तै जनताले गाउँपालिकाले गर्ने काम, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला शसक्तिकरण लगायतका बिषयमा पनि जिज्ञासा राखेका थिए । जनताहरुका जिज्ञासाहरुको उपाध्यक्ष खड्का, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भण्डारी तथा वडाध्यक्षहरुले जवाफ दिएका थिए ।

उनीहरुले आफुहरु जनताकै हितको लागि आएको भन्दै काममा शंका नगर्न समेत आग्रह गरे । त्यसका साथै उनले गाउँपालिकाका सबै योजना सम्झौता भइसकेको तथा केहि योजनाको भुक्तनी समेत दिएको जानकारी गराए । जनप्रतिनिधीहरुले सार्वजनिक सुनुवाईमार्फत जनताको गुनासो सुन्न थालेका छन् ।

जनताका सुझावका आधारमा आगामी योजना बनाउन तथा जनताको वास्तविक स्थिति बुझ्न सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको हो । मदाने गाउँपालिकाले यो सहित दुईपटक सार्वजनिक सुनुवाई गरिसकेको छ । धुर्कोट गाउँपालिकाले वडा नम्बर ५ वस्तुबाहेक अरु सबै वडामा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको लागि बजेट छुट्याएको छ ।

जसअनुसार वडा नम्बर २ पिपलधारा, ४ जैसिथोक र ६ रजस्थलमा पहिलो चौमासिकको सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न भइसकेको छ । भने अन्य वडामा छिट्टै गर्ने तयारी भइरहेको सम्बन्धित वडाले जनाएका छन् । बर्षमा तीन पटक गर्नुपर्ने सार्वजनिक सुनुवाई गत बर्ष भने सबैजसो स्थानीय तहले एकपटक मात्र गरेका थिए । तर यो बर्ष अधिकाशं स्थानीय तहले तीनपटक नै गर्ने तयारी गरेका छन् ।

इस्मा गाँउपालिकाले पहिलो र दोस्रो चौमासिकको सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न ग¥र्यो । पहिलो चौमासिकको अमरपुर र दोस्रो चौमासिकको वडा नम्बर १ हस्तिचौरमा सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष बिमला खत्रीले जानकारी दिइन् । ‘गत बर्ष अभ्यासमा थियौँ, अहिले केहि अनुभव भएको छ ।

उनले भनिन्, ‘सार्वजनिक सुनुवाईमा आएका गुनासालाई आधार मान्दै आगामी योजना बनाउछौँ ।’ रेसुङ्गा नगरपालिकाले पनि पहिलो चौमासिकको सार्वजनिक सुनुवाई गरिसकेको र अब छिट्टै दोस्रो चौमासिकको सुनुवाई गर्ने तयारी गरेको छ । मालिका गाउँपालिकाले पनि एउटा सुनुवाई सम्पन्न गरेको छ ।

मुसिकोट नगरपालिकाले पहिलो चौमासिकको सुनुवाई गरेको तथा दोस्रो चौमासिकको सार्वजनिक सुनुवाई अब छिट्टै गर्ने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नवराज भण्डारीले जानकारी दिए । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरुले पनि छिट्टै सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने तयारी गरेका छन् ।

गुल्मीदरबार, सत्यवती, चन्द्रकोट लगायतका स्थानीयले चैतभित्रै सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने योजना बनाएका छन् । ‘गत बर्ष अन्य काममा अल्झियौँ, अहिले पनि कर्मचारी अभाव लगायतका समस्या छन् ।’ चन्द्रकोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कृष्णप्रसाद भण्डारीले भने, ‘गाउँसभापछि सुनुवाई गर्ने योजना बनाएका छौ ।’

अहिले गुल्मीका स्थानीय तहहरुले गरिरहेको सार्वजनिक सुनुवाई राम्रो अभ्यास भएको रेसुङ्गा नगरपालिकाका सुचना अधिकारी शंकर प्रसाद पोखरेलले बताए । ‘सुनुवाईमार्फत गुनासो सुन्नु राम्रो अभ्यास हो ।’ लामो समयसम्म तत्कालिन जिल्ला विकास समितिमा कार्यरत समेत रहेका पोख्रेलले भने, ‘यस कार्यले जनप्रतिनिधी जनताप्रति उत्तरदायी छन् भन्ने जनाउछ ।’

नेपाल नागरिक समाज गुल्मीका अध्यक्ष गुणनिधी शर्माले सुशासन र पादरर्शीताका लागि सार्वजनिक सुनुवाई अनिवार्य रहेको बताए । ‘यो अनिवार्य हो, स्थानीय तहले गरेको अभ्यास सकारात्मक छ ।’ उनले भने, ‘तर यसमा सचेत वर्ग मात्रै नभएर सबै तह र तप्काका नागरिकको पनि सहभागिता हुनु आवश्यक छ ।