दलका चुनावी घोषणापत्र र यर्थाथता

कृष्ण बिसी, पाल्पा बैशाख १८ ।
स्थानिय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रमुख दलहरुले धमाधम चुनावी घोषणा पत्र जारी गरिरहेका छन । यसै क्रममा नेकपा एमाले र नया शक्ति पार्टीले पनि आज छुट्टाछुट्टै चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका छन । यस अघि नेपाली काग्रेसले केही दिन अघि घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ । घोषित चुनावी पत्रमा महत्वाकाक्षीं योजना र नागरिकलाई कसरी प्रभावित बनाउने भन्ने बारेमा होडबाजीनै चलेको छ । २० बर्ष पछि हुन लागेको स्थानिय तहको निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न दलहरुले घोषणापत्रमा देश र नागरिकका लागी थुप्र्रै सपनाहरु बडिरहेका छन ।

घोषणपत्र जारी भएसगैं नेता कार्यक्रताहरुले सामाजिक सञ्जालमा चर्को रुपमा प्रचारप्रसार गरिरहेको पनि देख्न सकिन्छ । तर बिगतलाई हेर्ने हो भने घोषणापत्र घोषणामा मात्रै सिमीत भएका छन । गएको सविंधानसभाको चुनावमा पनि थुप्रै आशा र चर्का योजनाले नागरिकलाई लठ्ठ बनाएका नेताहरुले यो पटकको स्थानिय तहको चुनावमा अझ फराकिलो ढगंले आफ्ना कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छन । घोषणपत्रका कुरा सुन्दा हेर्दा लाग्दछ हामी कुनै बिकसित देशका ठुला ठुला सपनामा हामी पनि सहभागी बन्दै छौ ।

विबिधता,भुगोल,पुर्वाधार लगाएतका थुप्रै कुरालाई आधार मान्दै हालसम्म आफ्ना पार्टीले गरेका काम पनि घोषणा पत्रमा पढन पाईन्छ । त्यसो त घोषणापत्रलाई भोट माग्ने मुख्य हतियारको रुपमा दलहरुले लिने गरेका छन तर नागरिकले चाहेजस्तो र खोजेजस्तो ढगंले बिकासका कुराको अनुभुत गर्न पाएका छैन्न । नागरिकहरुको जिवनस्तर,समस्या,समाजका बिद्यमान समस्या,राज्यको मुल प्रवाहमा सबैको सहभागिता,आर्थिक समृद्धि,शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जस्ता कुराहरुलाई नागरिकले सरल ढगंले बुझिने गरि देख्न पढन वा सुन्न पाईदैन ।

सुरु गरौ नेपाली काग्रेसबाट, कांग्रेसले ल्याएको घोषणापत्रमा हरेक वर्ष सय अर्ब बराबरको विदेशी लगानी भित्राउने, स्वदेशी र निजी लगानीले बर्षेनी तीन लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने, औसत नेपालीको आयु ७७ वर्ष पुर्याउने, १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने पाँच सय किलोमिटरभन्दा बढी रेल्वे लाइन, चारवटा अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने विषयलाई १० वर्षको पार्टी योजनामा पारेको छ । प्रत्येक वर्ष ४० लाख नेपालीलाई पर्यटन उद्योगमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्थानीय तहमा पत्रपत्रिकालगायत अन्य प्रकाशनमा कल्याणकारी विज्ञापनलाई प्रोत्साहन दिँदै एक वडा एक बुलेटिनको अभियानमार्फत नागरिकलाई सुसूचित गराउने कार्यक्रम पनि कांग्रेसको छ ।

नेपाललाई आगामी १० बर्षभित्र एउटा मध्यम आययुक्त गतिशील राष्ट्र बनाउने घोषणा गर्दै आर्थिक समृद्धिको संकल्प अघि सारेको छ । स्वदेशी विदेशी लगानीको बलमा आर्थिक सुधारलाई गति दिने कांग्रेसको लक्ष्य छ । जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी, जलाधार, पर्यटनलाई स्थानीय जनताको समृद्धिको आधारका रूपमा कांग्रेसले अघि सारेको छ । सबै तहमा संसदीय लोकतन्त्रको जगमा समावेशी, उत्तरदायी, भ्रष्टाचाररहित शासन व्यवस्था कायम गर्ने जस्ता कुरा पनि घोषणा पत्रमा समेटिएका छन । त्यस्तै, दर्जनौँ टनेल र फ्लाइओभर सडक सञ्जाल, मोनोरेल, स्मार्ट सहरको योजना पनि अघि सारेको छ ।

कांग्रेसले माध्यमिक तहसम्म पूर्ण निःशुल्क, हरेक गाउँपालिकामा १५ शैयाको अस्पताल, भुकम्प नगएका क्षेत्रमा पनि ५० हजार दिने, ज्येष्ठ नागरिकलाई आश्रमदेखि आध्यात्मिक सत्संग सगं जोडने लगाएतका कार्यक्रम अगाडी ल्याएको छ । घोषणापत्र सामाजिक परिवर्तनको प्रेरक भएको काँग्रेसले दाबी गरेको छ । यता एमालेको घोषणापत्रमा १५ हजार मेगावट बिजुली देखी आफ्नै पानी जहाज सम्मका थुप्रै महत्वाकाक्षीं योजना रहेका छन । एमालेको बिकासे योजना अन्र्तगत १० बर्षमा प्रतिब्याक्ती आय ५ हजार डलर,१० बर्षमा थप १५ हजार मेगावट बिजुली, पुर्व पश्चिम र मध्यपहाडी रेल सञ्चालन,९ महानगर र १० आधुनिक शहरको बिकास,१० बर्ष भित्र मध्यम आय भएको मुलुकको निर्माण गर्ने,भित्री चक्रपथको ट्राम र मेट्रो रेल सञ्चालन लगाएतका रहेका छन ।

त्यस्तै एमालेले बिकासे योजनामा राष्ट्रिय ध्वजाबहाक पानी जहाज सञ्चालनका लागी सम्भाब्यता अध्ययन र बार्ता,३ बर्षमै एक घर एक रोजगारी,१८ बर्ष पुगेका सबैलाई रोजगारी लगाएत सडक सञ्जाल निर्माण र बिस्तार जस्ता कार्यलाई समेटेको छ भने एमालेले पुर्वाधार बिकास अन्र्तगत बिभिन्न स्थानमा स्र्माट सिटी,उपत्यकामा तिन अन्तराष्ट्रिय रंगशाला,स्थानिय तहका प्रशासनिक भवन सिंहदरबार जस्तै,उपत्यकालाई मेघानगर घोषणा,प्रदेश तहमा एक लाखलाई रोजगारी दिने औद्योगिक क्षेत्र,मुस्ताङमा युरेनियम उत्खनन र प्रशोधन केन्द« लगाएतका योजना रहेका छन ।

त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्र्तगत एमालेले सामाजिक सुरक्षा भत्ता ५ हजार बनाउने,घातक रोगको औषधी र जाच निशुल्क जस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ । साथै बिमानस्थल निर्माण,केवलकार सञ्चालन ,सडक सञ्जालको बिस्तार लगाएतका थुप्रै कुरा उल्लेख गरेको छ । यस्तै दलिय चुनाव चिन्ह नपाएको भन्दै बिरोध गरिरहेको नया शक्तिले सघिंय समाजवादी फोरम सगं गठबन्धन बनाउदै मसाल चुनाव चिन्हबाट लडने भएको छ । नया शक्ति पार्टीले आज जारी गरेको घोषणापत्रमा अरुले गर्छन कुरा हामीले गर्छौ पुरा भन्ने नारा तय गरेको छ ।

नयाशक्तिले ५ बर्षमा प्रतिव्यक्ति औसत आम्दानी २,००० डलर र्पुयाउने,कूल गार्हस्थ बचत कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको २० प्रतिशत र्पुयाउने, वाषिर्क तीन लाख रोजगारी सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या सरदर प्रतिदिन ५०० मा झार्ने, विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका विद्यालय जाने प्रतिशतलाई शत प्रतिशत र्पुयाउने । उच्च माध्यमिक तहमा पढ्नेहरुको प्रतिशत ८० र्पुयाउने दलित, अपांग विद्यार्थीलाई उच्च(माध्यमिक स्तरको शिक्षासम्म छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, १५ वर्ष मुनिका बालबालिका र ६५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्ने रहेको छ ।

त्यस्तै पूर्ण शारीरिक अपाङ्गता, द्वन्द पीडित, एकल महिला, गर्भवती महिला, लोपोन्मुख जाति, दलित समुदाय, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक र गरीबीको रेखामुनि रहेका परिवारका लागि सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवामा कम्तिमा ७५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक घरमा केन्द्रीय ग्रिडको विद्युत जसका लागि ४ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिने । शहरी जनसंख्या ३० प्रतिशत र्पुयाउने, दुईवटा उत्तर(दक्षिण आर्थिक करिडर सञ्चालनमा ल्याउने,नेपाल आउने पर्यटकहरूको संख्या २० लाख र्पुयाउने,एक अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरको रंगशाला, एक खेलकुद महाविद्यालय, प्रत्येक प्रदेशमा १र १ वटा रङ्गशाला बनाउने लगाएतका योजनाहरु घोषणपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

त्यसो त अप्रत्यासित राजनितीक मोडले गर्दा चुनाव हुनेमा केही अन्यौलता देखिएका छन । तोकिएको मितीमा चुनाव भएपनि नभएपनि घोषणापत्रले पार्टीको अवस्था,दुरदर्शिता जस्ता कुरालाई छर्लङग पार्दछ । घोषणापत्रमा स्वर्णिम सपना देखाउने तर पुरा नगर्ने नेपाली राजनितीको पुरानै परम्परा हो । हेर्दा आर्दशवान र महत्वाकाक्षी योजना लाग्ने यस्ता घोषणपत्र प्रति नागरिकहरु सचेत बन्दै जान थालेका छन ।

दलहरुले चुनावी घोषणपत्रले नागरिकको मन छुने प्रयत्न गर्नुभन्दा वास्ताविक नागरिकका समस्या बुझ्दै सरल र सहज ढगंबाट राज्यको अधिकार उपभोग गर्न पाउने र अपनत्वको भावना सिर्जना गराउन दल र स्थानिय कार्यक्रता लाग्नै पर्छ । होईन भने बिगतमा जस्तै यसपालि पनि घोषणपत्र घोषणापत्रमै सिमीत नहोलाना भन्न सकिन्न ।