चतुर लेखा प्रमुखको भ्रष्टाचार धन्दा, हाकिमसँग मिलेर खाए ३ लाख ४१ हजार

वीरगन्ज २९ असोज ।

 पर्सा जिल्लाको कालिकामाई गाउँपालिकामा ऐन कानुनको वेवास्ता गर्दै झण्डै साढे तीन लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको छ । यस गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयचन्द्र साह र लेखा प्रमुख अभिषेक साहले ऐन विपरित अवैधानिक तरिकाले खर्च देखाई ३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ हिनामिना पारेका हुन् । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्दा ओभरहेड भुक्तानी दिन नहुने व्यवस्था छ । तर चतुर लेखा प्रमुख अभिषेक साहले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयचन्द्र साहको मिलेमतोमा भवन निर्माण कार्य वापत उपभोक्ता समितिको नाममा ऐन विपरित ओभरहेड खर्च देखाई २ लाख ३४ हजार बढि रुपैयाँ हिनामिना गरेका छन् ।

ऐन विपरित कागजी प्रकृयामा खर्च देखाई घोटाला गर्न माहिर लेखा प्रमुख अभिशेख साहले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साहको मिलेमतोमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भवन निर्माणको विभिन्न कार्यमा उपभोक्ता समितिको नाममा ओभरहेड भुक्तानी देखाई २ लाख ३४ हजार हिनामिना गरेको महालेखा परिक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनबाट खुलेको छ । मलेपको कार्यालयले ओभरहेड भुक्तानी खर्चलाई असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा वर्गीकरण गरेको छ ।

यस्तै, सोही आर्थिक वर्षमा ती कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा तालिम कार्यक्रममा नर्मस भन्दा बढि खर्च देखाई एक लाख बढि रुपैयाँ अनियमितता भएको छ । कुनै पनि कार्यालयले कुनै कार्यक्रम संचालन गर्दा कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७५ ले तोकेका निर्देशन तथा नर्मस अनुसार खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर तत्कालीन अधिकृत जयचन्द्र साह र लेखा प्रमुख अभिषेक साहले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा नम्र्स अनुसार प्रशिक्षक भत्ता रु ९ सयका दरले दिनु पर्नेमा ऐन विपरित दुई हजारको दरले १५ प्रतिशत कर कट्टि पछि ९४ हजार ५५० रुपैयाँ अवैध भुक्तानी देखाएको मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, प्रतिवेदन लेखन प्रशिक्षणमा नम्र्स अनुसार ३ हजारको दरले भुक्तानी दिनुपर्नेमा १० हजारको दरले खर्च देखाई ७ हजार बढि भुक्तानी देखाइएको छ ।

यसरी तालिम कार्यक्रममा नम्र्सभन्दा बढि खर्च देखाई करिब एक लाख ९० हजार रुपैयाँ हिनामिना गरिएको छ । जसलाई मलेपको कार्यालयले असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा बर्गिकरण गरेको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ तिनै लेखा प्रमुख अभिषेक साहले तत्कालीन अधिकृत जयचन्द्र साहको मिलेमतोमा खोप कार्यक्रमको योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्बन्धी कार्यमा ऐन विपरित ५ हजार हिनामिना गरेका छन् ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को (३९) ५ अनुसार सरकारी रकम खर्च लेख्दा प्रमाणित बिल भरपाई तथा आवश्यक कागजात संलग्न गरि मात्र भुक्तानी वा रकम खर्च लेख्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर खोज कार्यक्रमको योजना तर्जुमा गोष्ठी वापत ४० हजार १७७ रुपैयाँ करकट्टि गरि भुक्तानी भएकोमा बील भरपाई परिक्षण गर्दा रु ३९ हजार ५२० मा पेश भएकोले कर कट्टा गरि रु ३४ हजार ८९७ भुक्तानी गर्नुपर्नेमा ५ हजार २८० रुपैयाँ बढि भुक्तानी गरेको मलेपले औँल्याएको छ । जुन रकम मलेपको कार्यालयले असुल गर्नुपर्ने औल्याएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ऐन विपरित भएको कामलाई औँल्याउँदै मलेपको कार्यालयले गरेको कारबाहीका बाबजुद लेखा प्रमुखले अधिकृतको सहयोगमा अर्को आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा अरुको नाममा त्यसतै प्रकृतिकका अवैधानिक तरिकाले पुनः खर्च देखाई हिनामिना गरेको देखिन्छ । यसले समेत तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुखले कानुनको अवज्ञा गर्दै जानीजानी ऐन विपरित खर्च देखाई सो रकम हिनामिना गरेको स्थानीयको आरोप पुष्टि हुने देखिन्छ । अधिकृत र लेखा प्रमुखले अवैधानिक तरिकाले देखाएको ३ लाख ४१ हजार खर्चलाई मलेपको कार्यालयले असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा बर्गिकरण गर्ने गरेको छ । ऐन अनुसार जिम्मेवार व्यक्तिको कारण हिनामिना वा हानिनोक्सानी पारेको रकम किटान गरिएको ब्यहोरा असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा वर्गीकरण गरिन्छ । यसले समेत अधिकृत र लेखा प्रमुखले सो रकम हिनामिना गरेको पुष्टि हुने देखिन्छ । यस विषय बारे प्रतिक्रिया लिन लेखा प्रमुखलाई फोन गर्दा उनले फोन उठाएनन् । तत्कालीन अधिकृतसँग सम्पर्क हुन् सकेन ।