प्राकृतिक न्याय मरेकाे देख्दा याे नेपाली मनमा दु:ख त लाग्दाे हाेला 

चक्र के‍.सी. गुल्मी । 

राष्ट्रकाे अस्तित्वको लागि पहिलाे अनिवार्य शर्त कानुनकाे पालना गर्ने नागरिक र दाेस्राे शर्त कानुनकाे पालनामा सहजीकरण गर्ने सेवकहरुकाे सरकारी संयन्त्र हाे ।हाम्राे संविधानले आयाेगमा छानिएका(Seleted) हरुकाे कर्मचारी संयन्त्रकाे समानान्तरमा चुनावमा चुनिएका(Elected) जनप्रतिनिधिहरुकाे राजनैतिक संयन्त्र काे व्यवस्था गरेकाे छ ।

विषयगत विशेषज्ञता, नियम-कानुनमा अडान(Rigidity ) र स्थायी कर्मचारी संयन्त्र तथा व्यवहारिक सुझबुझ ,वैचारिक गतिशिलता र आवधिक राजनैतिक संयन्त्र मिलेर बन्ने सार्वजनिक संयन्त्रले नागरिकलाई प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने संघियताकाे अपेक्षा हाे ।दैनिक जीवन-यापनकाे काराेवारमा स-धन्यवाद सरकारलाई कर तिर्ने नागरिक र तेही करकाे खर्चमा सेवा प्रदान गर्ने सार्वजनिक संयन्त्रका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि सबैकाे कानुनकाे पालना गर्ने र कानुनकाे पालनामा सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा बराबरी कानुनी कर्तव्य र जिम्मेवारी छ ।

जानेर वा नजानेर कानुनकाे पालना नगर्ने नागरिक र नियमकानुन चाेरिएकाे नदेख्ने सार्वजनिक संंयन्त्र सबै कानुनकाे नजरमा बराबरी दाेषी सावित हुनु पर्दछ । हामीले बाल्यकालमा खेल्ने गरेकाे ”चाेर-पुलिस” खेलकाे नाम “चाेर-पुलिस-नागरिक ” राख्नु पर्दछ ।चाेरी काण्डमा चाेरलाई समातेर कारवाही गर्ने कुरामा गर्व गर्ने सरकारी संयन्त्रले आफ्नाे फितलाे संयन्त्रकाे कारणले चाेरी भएकाे हाे भनी लज्जाबाेध हुने गरि सचेत नागरिक र अदालतले कारवाहीकाे गाेली सरकारी संयन्त्र तर्फ पनि साेझ्याउने बालखेलकाे शुरुवात पनि गर्नुछ ।

नागरिककाे जन्म-मृत्यु, विवाह-सम्बन्ध विच्छेद,नागरिकता प्राप्ती-खारेजी दर्ता जस्ता आधारभुत तथ्यांकहरु संकलन गर्न राज्यले समय सापेक्ष माेबाइल-मैत्री एप्लिकेसन र प्रणालीकाे प्रयाेग गर्न सक्नु पर्दछ । एउटा व्यक्तिकाे नागरिकता प्राप्ति र खारेजीलाई यति लामाे अवधिसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाएर नागरिक र राज्य-सरकारलाई नै दुर्घटनामा लैजाने सम्पूर्ण पक्षले आ-आफ्नाे कमजोरी महसुस गर्न सक्नुपर्दछ ।

माटाे, हावापानी ,रगत र भावनाले स्यमसिध्द नेपाली नागरिक ,यति लामाे समयसम्म नेपाली माटाेमा रगत-पसिनाले सिंचाई गरिरहेकाे एउटा नेपाली एक्कासी अनागरिक कायम हुने कुरा गम्भीर विषय हाे ।बरु अलिखित संविधानकाे व्यावस्थामा विवाहकाे प्रमाण जन्ती ; मृत्युुकाे प्रमाण मलामी भए जस्तै नेपाली नागरिक हुनुकाे सामाजिक प्रमाण राजनैतिक रुपमा जाेडिएकाे जनमत पनि हुदाेहाेला ।सायद लिखित संविधान र कानुनकाे व्याख्या अनुसार एउटा नागरिक अनागरिक हुने कुराले संविधानकाे विश्वसनीयतालाई पनि घटाउँछहाेला ।

नेपाली नागरिकलाई नागरिकताकाे प्रमाणपत्र दिने हाे वा नागरिकताकाे प्रमाणपत्रले नेपाली नागरिक दिने हाे; एकपटक गम्भीर भएर साेच्नुपर्ने बेला आएकाे छ ।नेपाली नागरिकलाई घर-दैलाेमा पुगेर नागरिकता उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ ।विदेशी नागरिककाे हकमा निश्चित कानुनी प्रक्रियाका अनिवार्य शर्त हुनुपर्छ । घर-परिवार,विध्यालय- समुदाय र राष्ट्रले कराडाैं लगानी गरि तयार गरेकाे शिक्षित छाेरा-छाेरीले विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेकाेमा खुशी मनाउनेहरुबाट कानुनकाे निर्माण, कार्यन्वयन र व्याख्या हुने देशमा समसामयिक सन्दर्भमा अदालतकाे फैसला याे भन्दा फरक खालकाे अपेक्षा राख्न सकिन्न ।

नेपालकाे वाहालवाला उप-प्रधानमन्त्रीकाे आधिकारिक विवरणलाई राज्यले अध्यावधिक नगरेकाे कुराले हाम्राे सरकारकाे वृहत् तथ्यांक संकलन (Big Data Bank) छैन भन्ने कुरालाई स्पस्ट पार्दछ ।यस्तै सत्य-तथ्य तथ्यांक विनाका हचुवाका विश्लेषण र निर्णयमा कार्यन्वयन हुने सम्पूर्ण सार्वजनिक गतिविधिहरुले हाम्राे राष्ट्र र हाम्रा सन्ततिकाे भविष्य अनिश्चित बनाएकाे छ ।नेपाली नागरिकताकाे घट्दाे आकर्षणले नेपाली राष्ट्रियताकाे मूल्य नकारात्मक पनि हुन सक्छ ।हाम्राे पुस्ताले छाेरा-नातिकाे पुस्तालाई कस्ताे राष्ट्रियताकाे परिचय र मूल्य भएकाे नागरिकता हस्तान्तरण गर्दैछाै- त्याे समग्र दृष्टिकोण (Holistic approach ) मुख्य कुरा हाे ।

हाम्राे देशमा एउटा सरकारकाे एउटा कार्यकाल एउटा परियाेजना सरकार (Project government )काे रुपमा स्थापित हुन नसकेकाे दु:खद राजनीतिक कथाहरु छन् । त्यसैले पनि राजनैतिक संयन्त्र प्रति नागरिककाे विश्वास र आशा घटिरहेको छ ।

मेराे नितान्त व्यक्तिगत धारणामा राष्ट्रियता भन्दा माथि उठेर विश्वव्यापी मानव सभ्यताकाे सदस्यता वितरण गर्न सकियाे भने मानव सभ्यता रुपान्तरणमा चन्द्रमा मानव पाइला भन्दा अरु विशाल फड्काे हुन सक्छ । याे देशकाे भूमिपुत्र हाे भन्ने सवालमा सामाजिक र जैविक प्रमाण भएर पनि मानव निर्मित राजनैतिक कानुनकाे व्याख्याकाे आधारमा प्राकृतिक न्याय मरेकाे देख्दा याे नेपाली मनमा दु:ख त लाग्दाे हाेला ।