गुल्मीका १३५ जनप्रतिनिधि निर्वाचन आयोगको कारवाहीमा

हुमाकान्त पोखरेल, गुल्मी असोज १४ ।
गुल्मीका १३५ जनप्रतिनिधि निर्वाचन आयोगको कारवाहीमा परेका छन् । वैशाख ३० को निर्वाचनबाट निर्वाचितमध्ये खर्च विवरण नबुझाउने र ढिलो बुझाउने १३५ जनप्रतिनिधि कारवाहीमा परेका हुन् । कारवाहीमा परेकामध्ये नगरपालिकाका मेयर/उप–मेयर दुईजना, गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष दुईजना, वडाध्यक्ष २६ जना एवम् १०५ जना वडा सदस्यहरु रहेका छन् ।

एमालेबाट निर्वाचित मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख जिवन खरेल र उप–प्रमुख गंगा श्रेष्ठले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । उनीहरु जनही चार लाख ५० हजारको जरिवानामा परेका छन् । काँग्रेसबाट निर्वाचित कालिगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेद बहादुर थापा र एमालेबाट निर्वाचित सत्यवती गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष निरमाया तरामुले पनि निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।

उनीहरु जनही तीन लाख ५० हजारको जरिवानामा परेका छन् । कारवाहीमा परेका नगरपालिकातर्फका वडाध्यक्षहरुमध्ये रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर १ का रामप्रसाद पन्थी, वडा नम्बर २ का हिरा बहादुर थापा, वडा नम्बर ५ का दुर्गा प्रसाद खनाल, वडा नम्बर ७ का राम प्रसाद पन्थी र वडा नम्बर १४ का धन बहादुर पुन रहेका छन् ।

त्यस्तै मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर १ का मोहन घिमिरे, वडा नम्बर २ का रविन्द्र केसी, वडा नम्बर ३ का शंकर रायमाझी, वडा नम्बर ४ का जुक्त बहादुर छन्त्याल, वडा नम्बर ६ का खड्ग बहादुर खड्का, वडा नम्बर ७ का हरीहर सापकोटा, वडा नम्बर ८ का रमेश विक र वडा नम्बर ९ का भुमा गुरुङ्गले खर्च विवरण नबुझाएको आयोगले जनाएको छ । उनीहरु जनही दुई लाखको जरिवानमा परेका छन् ।

कारवाहीमा परेका गाउँपालिकाका वडाध्यक्षहरुमध्ये इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर २ का लोकनाथ आचार्य, वडा नम्बर ३ का ज्योतीराज कुँवर, वडा नम्बर ४ का राजु बस्नेत रहेका छन् । धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर १ का चेतमान कुँवर, वडा नम्बर ४ का विर बहादुर जोगी कुँवर, छत्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर १ का घनश्याम न्यौपाने र वडा नम्बर ५ का रामप्रसाद कडेँलले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।

सत्यवती गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का बाबुराम खत्री, वडा नम्बर ६ का विष्णु प्रसाद भण्डारी, वडा नम्बर ८ का होम बहादुर राना, चन्द्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर २ का कमल केसी र वडा नम्बर ७ का अनन्दराम भण्डारीले पनि खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । उनीहरु जनही एक लाख ५० हजारको कारवाहीमा परेका छन् । कारवाहीमा परेका २६ वडाध्यक्षमध्ये १२ जना एमाले, १३ काँग्रेस एवम् एकजना स्वतन्त्रबाट निर्वाचित हुन् ।

कुल ७४२ उम्मेदवारलाई १३ करोड ५२ लाख जरिवाना

गत वैशाख ३० को निर्वाचनमा विभिन्न पदमा कुल एक हजार २४३ ले उम्मेदवारी दिएका थिए । जसमा ५०१ जनाले मात्रै समयमै खर्च विवरण पेश गरेका छन् । बाँकी ७४२ उम्मेदवारले समयमै खर्च विवरण बुझाएनन् । जसका कारण उनीहरुलाई १३ करोड ५२ लाख जरिवाना तोकिएको छ ।

ढिलो गरी खर्च विवरण बुझाउने ४५ उम्मेदवारलाई पनि आयोगले मान्यता नदिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी मेघलाल पाण्डेले जानकारी दिए । खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारमा नगरपालिका प्रमुख/उप–प्रमुखका उम्मेदवार १३ जना, गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष ४७ जना रहेका छन् । त्यस्तै नगरपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवार २१२ जना एवम् गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवार ४७० जना रहेका छन् ।

आयोगले नगरपालिका प्रमुख/उप–उप्रमुखको लागि चार लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यहरुको लागि दुई लाख एवम् गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षको लागि तीन लाख ५० हजार र वडाध्यक्ष र सदस्यको लागि एक लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको छ ।