गुल्मी जिल्लालाई पूर्ण खोप दिगोपन सुनिश्चतता घोषणा

टोपलाल अर्याल, गुल्मी भदौ १३ ।
गुल्मी जिल्लालाई पूर्ण खोप दिगोपन सुनिश्चतता घोषणा गरिएको छ । १५ महिनासम्मका बालबालिकाहरुले लगाउनुपर्ने सम्पूर्ण खोपहरु पुराभएपछि जिल्लालाई पूर्ण खोप दिगोपन सुनिश्चतता घोषणा गरिएको हो । गुल्मी जिल्ला ३० चैत ०७१ मा नेपालमै सातौ जिल्लाको रुपमा पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा गरिएको थियो ।
त्यसपछि प्रत्येक बर्ष पूर्ण खोप दिगोपन सुनिश्चतता घोषणा गर्ने गरिएको छ । जिल्लाभन्दा पहिला वडा र गाउँपालिकाहरु पूर्ण खोप दिगोपन सुनिश्चतता घोषणा गर्नुपर्ने व्यावस्था रहेको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ ।

खोप कार्यक्रममले बिफर रोगको उन्मूलन, बाल मृत्युदरमा उल्लेख्य कमी, सन् २००५ देखि मातृ तथा नवशिशु धनुष्टङ्कार रोग निवारण, सन् २०१० देखि पोलियो रोग शून्य अवस्था र उन्मूलनको नजिक, जापानिज ईन्सेफलाईटिस रोग नियन्त्रण, सन् २०१८ देखि रुबेला नियन्त्रण, बालबालिकामा हेपाटाईटिस बि नियन्त्रण साथै खोपद्धारा बचाउन सकिने अन्य रोगहरूमा उल्लेखनीय कमी आएको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका जनस्वाथ्य निरिक्षक बोम अर्यालले जानकारी दिए । जिल्लामा खोपकेन्द्र तीन सय ३२ वटा रहेका छन् । भने १२ वटै पालिकामा खोप भण्डारण उपकेन्द्र छन् ।

पूर्ण खोप दिगोपन सुनिश्चतताका लागि विभिन्न रणनीतिक योजनाहरु निर्माण गरिएको छ । प्रभावकारी एवम् गुणस्तरीय नियमित खोप सेवा सञ्चालन, प्रत्येक वर्ष चैत्र महिना भित्र स्वास्थ्यकर्मीको संलग्नतामा घरधुरी सर्वेक्षण, सर्वेक्षण प्रतिवेदनको समिक्षा, विश्लेषण, अभिलेख तथा प्रतिवेदन, खोप सेवाको सुदृढीकरणको लागि सुक्ष्मयोजना अध्यावधिक र छुट बच्चाहरुलाई खोप प्रदान गरिने गरेको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख पशुपति आचार्यले जानकारी दिए ।

त्यस्तै स्थानीय तहको बार्षिक कार्यक्रममा पूर्णखोप घोषणा र दिगोपना कार्यक्रम समावेस र स्वीकृति, प्रत्येक वर्ष वडा, स्थानीय तह र जिल्ला सभाबाट पूर्णखोप सुनिश्चितता भएको प्रमाणिकरण, सार्वजनिक र प्रतिवेदन, खोपवाट वचाउन सकिने रोगहरुको खोज अनुसन्धान, निगरानी र रोकथाम, पूर्णखोप प्रदान गरिएको सर्वेक्षण गर्ने, प्रतिवेदन तयारी गर्ने, सरोकारवालाहरुलाई पूर्णखोप र भूमिकावारे जानकारी गराउने कार्य स्वास्थ्य संस्थाको हुनेछ ।

आफ्नो वडा, पालिका, जिल्ला पूर्णखोप सुनिश्चित गर्ने कार्यको योजना, नीति निर्माण, कार्यन्वयन, अनुगमन र घोषणा तथा दिगोपनाको व्यवस्थापन कार्यहरु स्थानीय तहको अपनत्व र नेतृत्वमा सञ्चालन हुने भएकाले पूर्णखोप कार्यक्रम स्थानीय निकायको वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको आचार्यले जानकारी दिए ।
पूर्ण खोप दिगोपन सुनिश्चतताको लागि ड्रप आउट दर कम रहेता पनि लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल गर्न नसकिएको जिल्ला खोप समन्वय समितिले महसुस गरेको छ ।

ड्रपआउट दर कम राख्न, लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल गर्न, रोग नियन्त्रण, निवारण र उन्मुलनको लक्ष्य प्राप्ति गर्न कार्यक्रमको सुक्ष्मयोजना, पूर्णखोप सुनिश्चितता र दिगोपनाको लागि स्थानिय तहको सक्रियता र योजना आवस्यकता रहेको पूर्ण खोप जिल्ला समन्वय समिति संयोजक जिल्ला समन्वय प्रमुख द्रोण बहादुर खत्रीले बताए ।

खोप र खोप सामाग्री र जनशक्तिको अभाव हुन नदिनु, समुदायमा खोप नलगाउने र खोप छोड्ने कारणको पहिचान र खोप छुट बच्चाहरु लाई खोप दिई सवै बच्चाले खोप लगाएको सुनिश्चित गर्ने कार्यमा स्वास्थ्य कार्यालयको समन्वय र वडा तथा पालिकाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने खत्रीले बताए । खोप अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत खोपकेन्द्रहरुमा प्रत्येक महिना, बाह्य खोप केन्द्रमा प्रत्येक महिना, साविकका गा.वि.स.हरुको वडाहरु अन्तरगत कम्तिमा ३ देखि ५ वटा केन्द्रबाटखोप संचालन हुने गरेको छ ।

जिल्ला खोप समन्वय समितिले पूर्ण खोप दिगोपन सुनिश्चतता गर्ने १२ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र स्वास्थ्य शाखा प्रमुखलाई सम्मान गरेको छ । रेसुंगा नगरपालिकाका मेयर खिलध्वज पन्थीले प्राप्त पूर्ण खोप दिगोपन सुनिश्चततालाई जोगाइराख्न आफुहरु सधै क्रियाशिल हुने बताए । उनले सवै नागरिकलाई खोपको पहुँच अभिबृद्धि गर्दै विभिन्न स्वास्थ्यका योजना मार्फत अझै धेरै उपलब्धि जिल्लाले हासिल गर्नुपर्ने बताए ।