प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध पाँच भातृसंगठनद्वारा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी

कतार, जेठ ९ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनका विरुद्धमा कतारमा रहेका विभिन्न पाँच दलका भातृसंगठनहरुले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि राष्ट्रपति अन्तरिम चुनाव हुने घोषणा भएको थियो ।

---

विश्व नै कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भैरहेको बेलामा हाम्रो देश पनि यस महाबिपत्तिबाट अछुतो रहन सकेको छैन । यस्तो विषम परिस्थितिको बेला सरकार जनताको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुको सट्टा एक पछि अर्को गर्दै सिलसिलेवार रुपमा मुलुकको संबिधान र व्यवस्था माथि नै खलल पुग्ने कार्य गर्न उद्दत छ मिति २०७८ जेष्ठ ७ गते राति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेको घटनाले आम प्रवासी नेपालीहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

नेपाली जनताको ७० बर्ष भन्दा लामो इतिहाँस, संघर्ष, बलिदान र आन्दोलनहरुबाट प्राप्त गणतन्त्र र संबिधान सभाबाट बनेको संबिधाननै खतरामा पार्ने गरि देशका कार्यकारी प्रमुख र संविधानका रक्षक तथा राष्ट्र प्रमुखबाट नै पटक पटक आक्रमण भैरहनुलाई कुनै पनि कोणबाट सामन्य र संयोगको रुपमा मात्र लिन सकिने अवस्था नरहेको कुरा सबैलाई अवगत नै छ । नेपाली जनताको लामो र कठोर संघर्ष एवं वलिदानबाट प्राप्त नेपालको संबिधान र गणतन्त्रमाथि यसको प्राप्तिमा खासै योगदान नभएका तत्वहरुबाट प्रहार हुनु नौलो नभएपनि महान नेपाली जनताहरुको लागि सैह्य कुरा हुन् सक्दैन।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा नै नदिई आफुसँग संसदको विश्वास लिन सक्ने परिस्थिति नरहेको भन्दै संविधानको धारा ७६ (५) को प्रकृया आरम्भ गर्न राष्ट्रपति समक्ष अनुरोध पेश गर्नु र राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले सोही धारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रायोजनका लागि आधार प्रस्तुत गर्न केवल २१ घण्टाको मात्र समय दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई आव्हान गर्नु असंवैधानिक कदम र आफैमा दुराशायपुर्ण थियो ।

राष्ट्रपतिको आव्हानकै आधारमा तोकिएकै समयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एव संसदीय दलका नेता शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै १४९ जना संसदको हस्ताक्षर सहित दाबी पेश गरे लगत्तै ओलीले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको फर्जी दावी पेश गरे । देशलाई संवैधानिक संकटको दिशामा धकेल्दै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका लागि गरिएको दावि स्विकार गर्न नसक्ने जानकारी दिइन र प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद विघटनको सिफारिस गर्ने मार्ग प्रसस्त गरिदिइन् । जेष्ठ ७ गते मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश भयो र राष्ट्रपति कार्यालयबाट तत्काल कार्यान्वयन भयो ।

यसरी संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र प्रति सुरुदेखि नै पुर्वाग्रह राख्ने ओलीले संवैधानिक संकट निम्त्याउने आफ्नो प्रयत्नलाई एक कदम अगाडी बढाएका छन् । यो उनको २०७७ पुष ५ को असफल संसद विघटनको निरन्तरता मात्र हो । ओली बास्तवमा नेपाललाई संवैधानिक संकटको व्यवस्था सृजना गर्दै सिक्किमिकरणको दिशामा लान उद्यत छन् । विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको इच्छा अनुसार नेपालमा अस्थिरता सृजना गर्ने योजना अनुसार यस्तो कदम चालिएको हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । दुखको कुरा देशको सर्वोच्च सम्मानिय संस्थाले समेत ओलीका असवैधानिक कदमलाई रवरस्ट्याम्पको रुपमा मतियारी दिदैँ आएको छ ।

राष्ट्रपती र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा चालिएको उक्त असंवैधानिक कदमको कतारमा रहेका तपसिलका संगठनहरुको तर्फबाट तिव्र शब्दमा भ्रत्सना गर्दछौं साथै राजनीतिक दलहरुलाई पटकपटक संविधानको हत्या गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीलाई यथाशिघ्र कानुनी कठघरामा उभ्याउन माग गर्दछौं । यस्तो अक्षम्य अपराधमा संलग्न भण्डारी तथा ओलीलाई पदमुक्त भईसकेपश्चात समेत कारवाही गर्ने वातावरण राजनीतिक तथा संवैधानिक हिसाबले समेत निर्माण गर्न अपिल गर्दर्छौ ।

यस गम्भीर परिस्थिमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदि बहिनीहरुमा आफुलाई कोरोना महामारीबाट सुरक्षित र सतर्क राख्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट भएको प्रतिनिधि सभाको बिघटन गर्ने जस्तो अपराधिक र प्रतिगमनकारी कार्यका बिरुद्ध आआफ्नो ठाउँबाट प्रतिकार र खबरदारी गर्दै नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त नेपालको संबिधान, समाबेशी लोकतन्त्र, संघिय गणतन्त्र लगायत नेपालको सर्बोपरि हितको पक्षमा उभिन र ऐक्यबद्धता जाहेर गर्न देश तथा बिदेशमा छरिएर रहनुभएका राजनीतिक शक्ति, संघ संस्था, मिडियाकर्मी, कानुन व्यवसायी, कलाकर्मी, बुद्दिजीवी तथा सम्पुर्ण देशभक्त सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदिबहिनीहरुमा एक ढिक्का भएर प्रतिरोधमा उत्रन हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।

 

---