सत्ता डुबाउने दाउमा नक्कली हलिहरु

-दिनेश न्यौपाने ।
नेपालमा जे जति क्रान्ति भए ति अन्ततः सम्झौता मै अन्त्य भए । सम्झौताको केन्द्र भागमा भारत नै बस्यो । मुक्तिका लागी गरिएका आन्दोलनहरु एउटा उत्कर्समा पुगे, कतिपय सडकछापहरु लाइ सत्तामा पुर्याए,सिंहदरबार पसे त्यहीँ सेलाए ।

उसोत शहिदहरुको बलिदानिले मुलुकलाई राजनैतिक,सामाजिक र बैचारिक हिसाबले केहि माथी त उठाए । इलामको शुखानी हत्याकाण्ड देखी १० बर्से जनयुद्ध ६२/ ६३ को इतिहास छर्लङ्ग छ । हरेक क्रान्तिहरु संसदिय ब्यबस्थाको गणितमा पुगेपछी हातलायो शुन्य नै भयो ।

भन्न सकिएन यहाँनिर नेताहरू नै दोषी हुन या ब्यबस्था नै त्यस्तो विष हो । उसोत फेरि बिश्वेश्वर प्रसाद कोइराला देखी पछिल्लो पुस्ताका बिप्लव सम्मको इतिहास त्याग, समर्पण, वलिदान, दुख, पिडा र यातना नै यातनाले भरिएको छ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्रीको १४ बर्से जेलजिवन र नेपाली जनता रहरले Combat Dress लगाएर राज्यका बिरुद्द लडाइँ गरेका र त्यसको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड को जिवनिपनी त आम जनताकालागी पठनिय नै छ । यहाँ कुनै एउटा त्यस्तो नेता छैन जो सम्झौतामा नचुकोस,संसदिय ब्यवस्थामा पसेपछी जनताका मुद्दाको ख्याल गरोस । अब तुलनात्मक रुपमा मात्रै को ठिक र को गलत भनेर छुट्टाउने कोशिस गरौं ।

खासगरी पछिल्ला उपलब्धिहरु संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेसिता, सामाजिक न्याय, गणतन्त्र, दलित, महिला, आदिवासी, जनजाती, पिछडिएका वर्ग र उत्पीडिनमा बाच्न बाध्य विपन्न समुदायका नागरिकहरुको मुद्दाको उठान र सम्बोधन चाही १० बर्से जनयुद्द र ६२/६३ दोस्रो जनाअन्दोलनले नै संविधानमा लिपिवद्द गरेका हुन । भलै यसमा बल चाइ माघ १९ को दरवार हत्याले पुर्याएको हो ।

दरबारकान्द नभएको भएपनी त्यती सजिलै पुरा हुन्थे या हुन्थेनन त्यो भन्न सकिएन । माघ १९ को दरबार घटनालेनै मुख्य रुपमा १२ बुदेको आधार सिर्जना गरेको हो भने तत्कालीन जनयुद्धले पनि सत्तालाइ तहस नहस र हावा खुवाएकै हो ।

भारतको सहयो वा सद्भावविना १२ बुदे सम्झौता सम्भव थिएन । चाहे त्यो २००७ शालको राजा, राना र काङ्ग्रेस बिचको दिल्ली सम्झौता होस या ४६ मा गणेशमान निवाश चास्किवारिमा भारतिय नेताहरुले खुलेयाम ठोकेका भासणहरुका इतिहास र पछिल्लो १२ बुदे सम्झौता यि सबैबाट प्रष्ट हुन्छ ।

भारत नेपालको राजनितिमा Strong Player हो । उसका इच्छा र निगाहामानै नेपालका क्रान्तिहरु टुंगिएका छन । विभिन्न सन्धी सम्झौता मार्फत नेपालका प्रधानमन्त्रीहरु फेरिका छ्न । यो कुरा कोशी सम्झौता (मातृकाप्रसाद )देखी बर्तमान प्रधानमन्त्री ओलि (महाकाली सम्झौता) ले नै छर्लङ्ग हुन्छ ।

चाहे नेताहरुले उग्रराष्ट्रवादका नाममा जतिसुकै ठुला नारा किन नलाउन ।  किन छ त ब्यबस्थामाथी खतरा ? जतिबेला १२ बुदे सम्झौता दिल्लिमा भयो, त्यतिबेला भारत सरकारको नेतृत्व मनमोहन सिंहले गर्थे । उनि नेपालमा उठेका मुद्दाहरु खाशगरी सङ्हियता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेसिताका मुद्दाहरुलाइ नजिकबाट हेर्थे।

युद्दका नायक प्रचण्ड र शान्तिका नायक गिरिजा प्रसाद सङ उनको राजनैतिक Chemistry मिल्थ्यो । यता नेपालको राजकाजमा गिरिजा नै थिए । त्यसैले यो १२ बुदे गिरिजा, प्रचण्ड र तत्कालिन एमालेका महासचिव माधव कुमारको बिशेश पहलमा भएको थियो ।

एकाएक उता भारतको नेतृत्वमा (बिजेपि)का नरेन्द्र मोदि आउनु ,एता गिरिजाको निधन हुनु, माधवकुमारको शक्ती तत्कालिन एमाले भित्रै कमजोर हुनु, प्रचण्ड पनि राजनैतिक अकर्मन्यतामा पर्नु नै यसको मुख्य कारण हो ।

भने हालका भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदि र नेपालका बर्तमान प्रधानमन्त्रीको राजनैतिक Chemistry मात्रै होइन धार्मिक चिन्तन पनि नजिक छ । भारतिय प्रधानमन्त्री मोदि आफुलाइ बिश्वमै पुर्बिय दर्शनको अध्यता, ब्याख्यता र चिन्तक सावित गर्न चाहान्छन ।

उनि नेपाललाइ भारतबर्सको उत्तराखन्ने हिन्दु छेत्र कायम गर्न चाहन्छन । अर्थात नेपाल धर्मनिरपेक्ष होइन राजासहिदको एकात्मक हिन्दुराज्य कायम गर्न चाहन्छ्न।यो कुरा त पुर्ब राजाको भर्खरैको भारत भ्रमणले पनि प्रष्ट पार्छ ।

आफ्नो देशलाइ भिखारिहरुको कारखाना बनाएर अरुमाथी साम्राज्य खडा गर्न चाहने मोदिको बुइ चढ्नु र आफ्नो सत्ता टीकाउनका लागी जस्तोसुकै घातक काम गर्न पछि नपर्नु ओलिको चरित्र बनेको छ ।

चाहे मुलुकलाई दुरगामी असर किन नपरोस । न रहे बास, न बजे बासुरिको दिशामा उन्मुख ओलिलाइ काध थाप्ने भकभके माइला र ओलिको कार्यदिशा एउतै छ ।

अब उनिहरुको लाइन MCC पास गर्ने दिशामा केन्द्रित छ,  भलै ब्यबस्था किन नजाओस । हरेक पार्टीका युवा नेताहरुले समयमा सोचेनन भने अब मुलुक खतराको अन्तिम चरणमा पुगेको चाही पक्का छ!चेतना भया नै जवानहरु हो ।