फ्लोअप : भुर्तुङ्ग बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा भएको अपचलन

देवेन्द्र केसी, भारत पौष १८ ।
एक हप्तामा अपचलित रकम बुझाउने प्रतिबद्धता गरेको निबर्तमान समितिले आठ महिना बित्दा पनि रकम बुझाउन सकेन । गत मईमा ‘फेसबुक लाईभ’मा बोल्दै निबर्तमान समिति कोषाध्यक्षले सहकारीमा भएको अपचलित रकम बारे एक हप्ता मै आधिकारिक निर्णय गरि बर्तमान समितिलाई रकम सहितको पत्र बुझाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि हाल सम्म केवल सात लाख मात्र रकम जम्मा भएको छ।

अपचलित रकम २० लाख ६५ हजारमा बाँकी रकम १४ लाख ६७ हजार ४७१ रुपैया जम्मा गर्नको लागि सहकारी ले आठ महिनापछि ताकेता पत्र जारि गरेको छ । सहकारी ऐन अनुसार अहिले २१दिन भित्र रकम चुक्ता गर्न र जवाफ दिन ताकेता गरिएको अध्यक्ष गोबिन्द गौतमले बताउनु भयो ।

पहिलो पटक २१ दिन, दोस्रो पटक १५ दिन र तेस्रो पटक ७दिन गरि तिन पटक ताकेता पत्र जारि गरिनेछ।सो अबिधि मा रकम जम्मा नभए खाता रोक्का गरि बिभागिय कार्वाही को लागि उजुरी दिने जानकारी बर्तमान अध्यक्षले दिनुभएको छ । ताकेता पत्र पुर्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, ब्यवस्थापक लाई छुट्टाछुट्टै पठाएको जानकारी संस्थाले दिएको छ ।

बार्षिक साधारण सभामा सेयर सदस्यहरुले नै पुर्व समितिलाई ताकेता पत्र जारि गरि बिभागिय कार्वाही गर्न माग गरेका थिए । एक हप्तामा समस्या सल्टाउछौ भनेर प्रतिबद्धता गरेका पुर्व समितिको यो अटेरीले भुर्तुङ्गेली जनताको खुनपसिनाको कमाईमा लाभांश आउने यो पटकको सपनामा तुषारापात भएको छ ।

सहकारीबाट बिभिन्न पटक रकम झिकासा गरेर नत साँवा नत ब्याज बनाएका खराव कर्जा वालाहरुले पनि १६ लाख ६५ हजार रुपैया हाल सम्म तिरेका छैनन । बार्षिक साधारणसभामा सेयर सदस्य हरुले एक स्वरमा ‘खराव कर्जा ‘वालाको नाम सार्वजिनक गर्न जोडदार माग गरेका थिए । जनताको पैसा लगेर नत सांवा नत ब्याज बनाउने खराव कर्जाधारक हरुलाई पनि संस्थाले एकमहिने म्याद सहितको पत्र काटेको छ ।

एक महिना भित्र रकम नबुझाए यी कर्जावालाहरुलाई कालो सुचीमा राखि नाम र रकम सार्वजनिक गरिने पनि संस्था ले जनाएको छ।उल्लेखनीय कुरा त यो छ यी खराव कर्जाको सुचीमा रहेका अधिकांश ‘कथित बौद्धिक बर्ग’छन भने रकम आव २०७२/७३र ७४ मै लगेका थिए ।

मिति २०७७/०९/१०गते सम्पन्न सहकारी संस्थाको साधारणसभाबाट आ.व.०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरिएको छ । जसमध्ये चुक्तापूजी वृद्धि गरि रु ४९,२५,००० गराईएको छ । कालीगण्डकी गाउपालिकाको सहकारी ऐन २०७४ साधारणसभाको मितिदेखि विनियमावली संसोधन सहित लागु गर्ने सहमति भएको छ ।