युवा राज्य सञ्चालनका अंशियार कहिले हुन्छन ?

सबिन बस्नेत ।

बिहानै अनलाइन समाचार पढे ।
सुकुम्बासी आयोगमा ज्ञवालीको नियुक्ती ।
राजदुतमा पाण्डे नियुक्त ।
पुर्ब मुख्य सचिब दाहाल प्राधिकरण प्रमुख नियुक्त ।
यसरी सरसर्ती पछिल्लो सरकार गठनपछि राजनिति नियुक्ती पाउनेको नामावली संगै योग्यता,उमेर र गतिशीलतालाइ सँगसँगै तुलना गर्दै गए । न सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभवी हो,न विषय बिज्ञता हासिल हो,न हिजो पदमा छदा कुनै देखिने गरि सस्थामा कायपलट लिएको हो ।केवल समानता थियो उमेरमा पचास कटेका अनि अधिकांश सरकारी सेवाबाट निबृत र परिक्षण भएका ।यस परिदृश्यबाट प्रश्न एकपछी अर्को गरि मानसपटलमा यसरी बजारिन थाले
के यि आयोग,दूतावास ,नियोग र सल्लाहकार पद आराम गर्न सृजना गरिएका हुन ? के यि आछेपाछेलाइ चुप लगाउने ठांउ हुन ? के पचास मुनिका सरकारी सेवा बाहेकका शोधकर्ता युवालाइ नियुक्त गर्न सकिदैन ? किन ब्यबस्था परिवर्तनले राजनीतिक नेतृत्वको सोचमा बदलाव आएन ? एकजना नि महिलालाइ सक्षम किन ठानिएन ? आदि आदि ।

निश्चित रुपमा संबैधानिक ब्यबस्था वा निजामती सेवा ऎन अन्तर्गत अन्ठाउन वर्ष वा तिस वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि पुरा गरिसकेपछी कर्मचारी सेवा निबृत हुने व्यवस्था छ । यसपछी उ मानसिक रुपमा सक्षम भएपनी शारीरिक रुपमा सक्षम रहन सक्दैन भन्ने मान्यता राखिएको हुन्छ ।अर्थात गोरु बुढो भएपछी जोत्न गार्हो हुन्छ भने झै नयाँ खोज,परामर्श गर्ने गतिशीलता हुदैन ।लामो एउटै अभ्यासबाट एक किसिमको मान्यता ,शैली विकास हुँदा सेवामा अकर्मण्यता ,व्यवहारमा दम्भ र अनुहारमा निराशा छाएको हुन्छ । बेदको संगत गरेर होइन कि केलाएर विद्वान भइन्छ भने झै उहाँहरुको अनुभब एउटा सिकाइ हो तर नयाँ समस्याको समाधान होइन ।हिजो रटेर अध्ययन हुने ठाँउमा आज गुगल सर्च गरेर हुन्छ

।
व्यवहार भन्ने हो भने आफै बल्छी थापेर मात्रै माछा मार्न सम्भब छ ।त्यसको निम्ती उत्तिकै जोश,हुटहुटी र फरक शैली आबश्यक हुन्छ । दिनहुुँ दौडधुप, बहस, पैरबी गर्नुपर्ने यि पदमाआराम गर्ने नभएर गतिबान युवाको खांचो पर्छ ।यि गुण निबृत सेवामा गैसकेकामा पाउन असम्भब छ ।उनीहरुको निम्ती सय गन्दै गरेकालाइ एकबाट गणना गर भन्नु जस्तै पट्यार लाग्दो हुन्छ ।सम्मानित ब्यक्ति पुर्न नेतृत्वदायी भुमिकामा बस्छु र कामकाजी हुन्छु भन्नु बाघको छाला ओडेर स्यालले शिकार गर्छ भन्नु जस्तै हो ।तिनिहरुलाइ सेवा प्रबाह भन्दा पनि निजि स्वार्थका लागी अग्रसर भएका गोटि भन्दा उपर्युक्त हुन्छ।तसर्थ उनिहरुको अझै नियुक्तीको अर्थ अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीमा बिश्वास गर्न नचाहेको हो कि भन्ने ठहर्छ ।

निबृत वा सकृय उमेर पार गरेका ब्यक्तिहरुको नियुक्ती संघिय प्रणालिमा पनि यथाबत रहने निति नियमले केवल आसेपासे ,चाकडी र आफन्तबादलाइ प्रश्रय दिइरहेको देखिन्छ ।यसले खुल्ला नियुक्तिलाइ निषेध त गरेको हुन्छ नै अर्कोतिर बिभाग र भुगोलमा काम गरेको भन्दा नि नेताको खल्तिका ब्यक्ती सिफारिश भएको देखिन्छ ।पलायन भएका ब्यक्ती नै बढी जसो गणेश परिक्रमामा सामेल हुने हुदां उनि नै नेताको प्रिय बनिरहेको देखिन्छ । एककिसिमले निष्क्रिय कार्यकर्ता थन्काउने क्षेत्रको रुपमा नेताले बुझिरहेका हुन कि भान पछिल्लो समयका नियुक्तिले प्रष्ट पारिरहेको देखिन्छ ।

अर्को कुरा ,यस्ता नियुक्तीमा सरकारी सेवाबाट अबकाश पाएका ब्यक्ती नै बढी परेको देखिन्छ । यसले सुबिधा भोगी मानसिकता हाबी गराइरहेको छ ।त्यस्तै सम्बन्धित क्षेत्रमा खोज,अनुसन्धान गरेको,कलेजमा अध्यापन गरिरहेको तथा निजि क्षेत्रमा फरक शैलिमा काम गरिरहेको युवाले कहिले अबसर पाउदैन ।यसतर्फ चिन्ता र चासो कसैको छैन । नाम मात्रका आयोग र प्राधिकरण थपेर समस्या समाधान कसरी हुन्छ रु बिस बर्ष अघिको समस्यालाइ अहिले पनि पुरानै तरिकाले हल गर्न खोज्नु मुर्खता हो ।उपयुक्त ब्यक्तिको नियुक्ती उपयुक्त ठाउँमा भयो भने परिणाम प्राप्त हुन्छ ।खुल्ला प्रस्ताब माग गरेर आएका कुलमानले त काम गरेर देखाएत ।देशलाइ घाटा त भएन ।

 

प्राधिकरण र आयोगमा खुल्ला रुपमा प्रबेश गर्ने बाताबरण बनाउन केले रोकिराखेको होला ? उमेर समुह सबै चिज होइन तर पनि पचास नकाटेकाको सिक्ने वा सिकाउने क्षमतामा लचकता पाउन सकिन्छ ।अझै चालिस नकटेका युवालाइ यति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने हो भने वा बिश्वास गर्ने हो भने बान्छित उपलब्धी हुने कुरामा कमै शंका गर्न सकिन्छ। किनकी यो उमेर स्टार्ट अपको निम्ति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ बिश्वमा ।अर्को तथ्य,अहिलेको चुनावी निर्वाचनबाट आएका युवा नेतृत्वको कार्यशैली अधिकांश रुपमा उत्साहप्रद हुनु यसैको उदाहरण हो ।कमजोरी सच्चाउन र सिक्न तयार हुने मानसिकता बढी प्रबल युवामा नै पाइएको छ ।बहु सत्यको निर्धारण समय,कालखण्डले नै गरेको हुन्छ।परिबर्तनशिलतालाइ बुझेर अगाडी बढिएन भने सहि नतिजा मरिगए प्राप्त हुदैन ।नेतृत्व उदार बन्न अब धेरै चुक्नु किमार्थ हुदैन ।पुरानै सारथी लिएर युवामा चुलिएको निराशा कम गर्न सकिदैन ।

सरसर्ती हेर्दा बढी युवा शक्ती कम्युनिस्ट वा समाजबादी आन्दोलनमा सरिक भएको पाइन्छ ।आन्दोलनका मोर्चा वा संगठनको मोर्चामा युवा र महिला नै बढी खटिएको पाइन्छ ।परिणाम दिनानुदिन उत्साहप्रद रुपमा बढिरहेको अहिलेको अबस्थामा पनि युवाको आम धारणा नेतृत्वप्रती सकारात्मक रहेको पाइदैन,किन होला रु कारण खोजी हुनुपर्ने होइन ? यतिबेला जता पनि बारम्बार अबसर पाएका बुढा अनुहारको पुरानो रटान देख्दा राजनितीप्रति बितृष्णा पोखिरहेका छन ।सबै नेता उहि ढ्याङगका मुला भनिरहेका छन ।पटक पटक ब्यबस्था परिबर्तनका लागी लडेका युवा निराश भएर अरबका खाडी र मलेशियाका जंगलमा गुमनाम भएका छन ।

यहां छन त भजन मण्डलि,ठेकेदार र हप्तावाला ।अरु पार्टीको तुलनामा बढी समाबेशी र युवाका मुद्दामा बढी जोडिएको कारण कम्युनिस्ट पार्टिमा लामबद्द भएका युवा नबिच्किउन भन्नाको लागी राजनीतिक नियुक्ति गर्दा अलि बढी ध्यान दिनु आबश्यक छ ।अर्कोतर्फ कम्युनिस्ट सरकार बढी रुपमा प्रत्यक्ष युवा, महिला, बिपन्न,बेरोजगारी र समतामूलक समाजसंग जोडिएको हुदा अहिले चर्को रुपमा मुद्दा उठ्नुलाइ अन्यथा अर्थमा लिइनु हुदैन । चाहिदाको भांडो नचाहिदाको ठाढोु बनाइनु हुदैन युवा तथा महिला शक्तिलाइ ।महिलालाइ झनै परम्परागत भुमिकामा मात्रै सिमित गर्न नेतृत्व लागेको हो कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ ।हिजो प्रतिपक्षमा रहेर जति राम्रो मुद्दा उठाएपनी आज सत्तामा बस्दा यि कुराको बेवास्ता गरियो र क्षमता बिहिन लठ्ठु तथा नाताबादको फरिया समाएका ज्वाइ,साढु,शाली र भान्जाभान्जी मात्रै रोजियो भने ब्यबस्था परिबर्तनले मात्रै आशाको संचार भोलिका दरिला खम्बा युवा शक्तिमा हुनै सक्दैन ।

राजनिती मुल निति भएको हुदां यहां अयोग्यताको दुश्चक्र हुनुहुदैन ।संघियतामा समाबेशिता ,समानतालाइ बेवास्ता गरियो भने ब्यबस्था परिबर्तन एउटा पुरानो कथा बन्नेछ ।आन्दोलनमा योग्य भएका सबै आर्थिक बिकासको यो चरणमा पनि योग्य हुन्छन भन्ने होइन ।कोहि नेतृत्व आफै बिश्राम लिन पनि तयार हुनुपर्छ । सधैको छिनाझपटी गर्नु आफ्नै योगदानको अबमुल्यन गर्न खोज्नुपनी हो ।

जसरी परिबारमा अभिभावकले बयस्क छोराछोरीलाइ जिम्मेवारी नदिएर आलोकांचो सम्झिए भने भोली रिक्तता आउँछ त्यसैगरी राजनितिमा युवालाइ जोड्न सकिएन,नेतृत्व र जिम्मेवारी दिन सकिएन भने अरु राज्यका संयन्त्रलाइ त्यसै पक्षघातले ग्रसित बनाउने देखिन्छ । ुमुल सङ्गलो भएपो खोला सङ्ग्लो हुन्छ ुहोलानी । यो एकांकिपनले आफ्ना छोराछोरीको ल्याकत बुझ्न नपाइ मर्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ ।छोराछोरी आबरा र अपरिपक्व हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहने सम्भावना हुन्छ ।नेता र कर्मचारीका छोराछोरी समेत पिआर र ग्रीन कार्डको नाममा बधुवा मजदुरको रुपमा बिदेशमा बेचिने क्रम रोकिने छैन ।तसर्थ कसैलाइ बारम्बार अबसर दिने र कसैलाइ सधै थान्को लाउने पुर्बाग्रही ब्यबहार संबिधानत बिल्कुल हुदैन ।फराकिलो सोचसहित प्रतिभाशाली युवालाइ देश,बिदेशबाट आब्हान गर्न ढिला गर्नु हुदैन ।

अहिले दुइ तिहाइ जनमत जुट्टाउन सक्ने स्थितिमा रहेको के पि ओलि सरकार हातमा कमाण्डुली लिएर हिड्ने जोगि जस्तो गर्न सुहाउँदैन ।संबिधान परिबर्तन गर्न सक्नेसम्मको अधिकार रहेको सरकार साच्चै जनताको हितमा काम गर्ने हो भने दफा,धारामा अल्झिरहनु पर्दैन ।
राज्यले युवालाइ यतिखेर केहि दिनुपर्दैन अबसर र क्षमता पहिचानी दिए हुन्छ ।निगाहामा माथी पुगेका दुइ चार युवालाइ देखाएर नेतृत्व पन्छिन अब कुनै हालतमा मिल्दैन ।यो त झन कम्युनिस्ट सरकार तसर्थ एतिहासिक जिम्मेवारीलाइ योजनाबद्द रुपमा सम्बोधन गर्ने आट देखाउनैपर्छ ।फेरि सातपछी सत्र झै सत्चालीसपछि त्रिसट्ठीलाइ उल्टो परिवर्तनको रुपमा बुझी आन्दोलन गर्ने स्थिती आउनुहुदैन । युवा साच्चैका राज्य संचालनका अंशियार हुनैपर्छ ।