प्रशासनले व्यापारीको खाद्य स्टक रेकर्ड माग्यो, अनावश्यक समान थुपार्नेलाई कारबाही गरिने

टोपलाल अर्याल, गुल्मी चैत ९ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयल गुल्मीले सदरमुकामका पसलहरुमा खाद्य स्टक सामग्रीहरुको अनुगमन गरेको छ । नागरिकले अहिलेनै अनावश्यक सामग्रीहरु डम्पिङ्ग गरिरहेको सुचनाको आधारमा सदरमुकामका २१ ठुला खाद्य पसलहरुको अनुगमन गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेयले बताए ।

उनले धेरै बिक्री हुने पैँचो पसल लगायत २१ ठुला खाद्य पसलहरुको अनुगमन तथा स्टक सामग्रीहरुको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएको बताए । साथै अनुगमन टोलीले आफुसंग भएको नुन, तेल, चामल, चिनी, दालको स्टक विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सोमबार अविलम्ब बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

पसलबाट एकै व्यक्तिले धेरै समान लैजाने गरेमा त्यस्ता व्यक्तिको नाम, सम्पर्क नम्बर र परिणाम राख्न, पसलमा ४० प्रतिशत खाद्य सामग्री स्टक राख्न र मुल्यवृद्धि नगर्न अनुगमन टोली मार्फत व्यावसायीहरुलाई सुझाव दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतकुमार शर्माले बताए । ‘कालोबजारी गर्ने व्यावसायी मात्रै नभएर अनावश्यक रुपमा खाद्य सामग्री थुपार्र्नेे व्यक्तिलाई पनि कारबाही गर्छौ,’शर्माले भने,‘कालोबजारी ऐन र अत्यावश्यक सेवा ऐन मार्फत दुवै पक्षलाई कडा सँजायको व्यावस्था गरिएको छ ।

बजारमा सहज आपूर्ति भएपनि अनावश्यक हल्लाका कारण घरमा अनावश्यक खाद्य सामग्री राखेको सुचना प्राप्त भएकाले आवश्यक परे खोजतलास गरेर सामग्री कब्जा र व्यक्तिलाई कारबाही गरिने शर्माले बताए ।

गुल्मीमा कोरोना सतर्कता

गुल्मीमा कोभिड–१९ अर्थात कोरोनाको संक्रमण रोकथामको बिषयमा जिल्ला विपद् व्यावस्थापन समितिको बैठक बसेर विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतकुमार शर्माकोे अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मुख्य २१ वटा निर्णय गरेको छ । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीसहित सवै स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख, राजनैतिक दल, उद्योगी व्यावसायी, पत्रकार लगायतको बैठकमा उपस्थिती रहेको थियो ।

बैठकले सबै कार्यालयको प्रवेशद्वारमा साबुन पानीले हात धुने र सेनीटाइजरको व्यवस्था मिलाउने, सार्वजनिक स्थानमा स्थानीय सरकारी तथा विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा हात धुने पानी र साबुनको व्यवस्था गर्ने, आफ्नो स्थानीय तहमा बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरुको यात्राको विवरण राख्ने, सवै स्थानीय तह तथा सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थामा आइसुलेसन वार्डको व्यवस्थापन गर्ने साथै जिल्ला सदरमुकाममा पनि त्यसको पहिचान गर्ने निर्णय भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सुचना अधिकारी लक्ष्मण पाण्डेयले जानकारी दिए ।

त्यस्तै जिल्लामा तत्काल प्रयोग गर्ने गरी आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीसहितको एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने, कालो बजारी गरेर कृतिम अभाव सृजना हुन नदिने र स्थानीय तहहरुले कम्तीमा १० दिनमा एक पटक बजार अनुगमन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

साथै सवै स्थानीय तहमा आवश्यक विपद् व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीको लागि आवश्यक पर्ने पिपिइ र अन्य सामग्रीका लागि प्रदेश सरकारमा अनुरोध गर्ने र विपद् सूचना संकलन तथा योजना निर्माणको लागि विपद् सचिवालयको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको सुचना अधिकारी पाण्डेयले बताए ।

स्थानीय सरकारका योजना

नेपालकै विभिन्न शहरबाट गाउँ फर्कने क्रम बढ्दै गएको छ । त्यसैले अब गाउँसम्म पुग्ने कोरोना जोखिम न्यूनिकरण गर्न स्थानीय तहहरुले बेलैमा बिचार पु¥याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । रेसुङ्गा नगरपालिका गुल्मीले बिपद् व्यावस्थापन कोषबाट अहिलेसम्म नगरपालिकाको कार्यालय र वडा नं ७ को नेटामा हेल्थ डेक्स स्थापना गरेको छ । अव सवै वडामा हेल्थ डेक्स संचालन गर्ने योजना नगरपालिकाको रहेको सूचना अधिकृत शंकरप्रसाद गौतमले जानकारी दिए ।

मुसिकोट नगरपालिकाले पनि हेल्थ डेक्स स्थापना गर्ने र स्वास्थ्य सचेतनाका काम अगाडी बढाएको छ । धुर्कोट गाउँपालिकाले ५० लाखको बिपद् व्यावस्थापन कोष स्थापना गरेको छ । वडाहरुमा हेल्थ डेक्स संचालन गर्ने र कार्यालय तथा सार्वजनिक स्थानहरुमा खानेपानी र सावुनको व्यावस्था गरेर हात धुने व्यावस्था मिलाइएको गाउँपालिका प्रमुख भुपाल पोख्रेलले बताए । त्यस्तै मालिका, सत्यवति र इस्मा गाउँपालिकाले हेल्प डेक्स संचालनसंगै स्थानीय टेलरहरुमा माक्स उत्पादनको काम गरिरहेका छन् ।

गुल्मी दरवार गाउँपालिकाले मोवाइल हेल्थ डेक्स स्थापना गरेको छ । भने मदाने, चन्द्रकोट, रुरु क्षेत्र, छत्रकोट र कालीगण्डकी गाउँपालिका हेल्थ डेक्स संचालन साथै विभिन्न संचार माध्यमहरुमा सुचना प्रसारण गरिरहेका छन् । स्थानीय संयन्त्र मार्फत टोल–टोलमा सचेतनाको काम भइरहेको छ ।