दुइ मन्त्रालयबीच समन्वय भएन् : परराष्ट्र प्रति गम्भीर प्रश्न

साझा नेटवर्क, काठमाडौं । 
नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने आफ्ना कामदारको शुन्य लागतमा पठाउने कतारसँग श्रम सम्झौताको तयारी गरिरहेको छ ।

कामदारलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी मन्त्रालयले सम्झौताको तयारी गरिरहेका बेला कतारले काठमाडौंमा भिसा सेन्टर स्थापना गरेको छ । श्रम मन्त्रालयले सम्झौताभित्र भिसा सेन्टरको विषयलाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने छलफल गरिरहेकै बेला परराष्ट्रले विषयगत मन्त्रालयलाइ नै छलेर भिसा सेन्टर सञ्चालनको अनुमति दिएको हो । जसका कारण श्रम मन्त्रालय चकित परेको छ ।

भिसा सम्बन्धी प्रक्रियादेखि स्वास्थ्य परीक्षण, सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर लगायत काम भिसा सेन्टरबाट हुने भनिएको छ । श्रम मन्त्रालयले कामदारलाई शून्य लागतमा कामदार पठाउने गरी सम्झौताको तयारी गरेका कारण परराष्ट्र मन्त्रालय कसको प्रभावमा यो निर्णय गर्न पुग्यो ? कामदार लागतविहीन रूपमा रोजगारीमा जान पाउने सुनिश्चित हुन्छ कि हुँदैन ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

विभागीय मन्त्रालयसँग छलफलविनै स्थापनाले भिसा सेन्टरको प्रयोजनमाथि नै पनि संशय पैदा भएको छ । श्रम मन्त्रालय टुंगोमा नपुग्दै किन अनुमति दियो भन्ने प्रश्नको जवाफ परराष्ट्र मन्त्रालयले दिनुपर्छ । र, चार लाखभन्दा बढी कामदार रहेको प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकसँगको सम्बन्धमै असर पर्न सक्ने विषयमा

वैदेशिक रोजगारीमा आफ्ना कामदार शुन्य लागतमा पठाउने नीति लिएको सरकारले कतारसँग श्रम सम्झौताको तयारी गरिरहेको छ। कामदारलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी मन्त्रालयले सम्झौताको तयारी गरिरहेका बेला कतारले काठमाडौंमा भिसा सेन्टर स्थापना गरेको छ । श्रम मन्त्रालयले सम्झौताभित्र भिसा सेन्टरको विषयलाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने छलफल गरिरहेकै बेला परराष्ट्रले विषयगत मन्त्रालयलाइ नै छलेर भिसा सेन्टर सञ्चालनको अनुमति दिएको हो । जसका कारण श्रम मन्त्रालय चकित परेको छ ।

भिसा सम्बन्धी प्रक्रियादेखि स्वास्थ्य परीक्षण, सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर लगायत काम भिसा सेन्टरबाट हुने भनिएको छ । श्रम मन्त्रालयले कामदारलाई शून्य लागतमा कामदार पठाउने गरी सम्झौताको तयारी गरेका कारण परराष्ट्र मन्त्रालय कसको प्रभावमा यो निर्णय गर्न पुग्यो ? कामदार लागतविहीन रूपमा रोजगारीमा जान पाउने सुनिश्चित हुन्छ कि हुँदैन ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

चार लाखभन्दा बढी कामदार रहेको प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकसँगको सम्बन्धमै असर पर्न सक्ने विषयमा निर्णय लिँदा किन सरकारकै निकायबीच समन्वय भएन ? प्रधानमन्त्रीले समेत यस विषमा खोजी गर्नुपर्छ । निर्णय लिँदा किन सरकारकै निकायबीच समन्वय भएन ? प्रधानमन्त्रीले समेत यस विषमा खोजी गर्नुपर्छ ।

विभागीय मन्त्रालयसँग छलफलविनै स्थापनाले भिसा सेन्टरको प्रयोजनमाथि नै पनि संशय पैदा भएको छ । श्रम मन्त्रालय टुंगोमा नपुग्दै किन अनुमति दियो भन्ने प्रश्नको जवाफ परराष्ट्र मन्त्रालयले दिनुपर्छ । रासस