स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई छुट तथा पुन: सर्बेक्षण संबन्धी अभिमुखीकरण

तिलाचन पाण्डे, गुल्मी चैत ९ ।
गुल्मी जिल्लाको स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई छुट तथा पुन सर्बेक्षण सम्बन्धी एकदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम दिईएको छ । राष्ट्रिय पुन निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाई , अनुदान ब्यबस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधार कार्यलय गुल्मीले २०७२ सालको भूकम्पमा परि छुट तथा पुनः जाँच सर्बेक्षण सम्बन्धी यहि चैत १५ गते देखि स्थानीय तहहरुमा भुकम्पबाट क्षती भएका घरहरु छुटमा परेका वा गुनासो दर्ता गराएकाहरुको सर्भेक्षण हुने भएकाले स्थानीय तहसंग अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाई गुल्मीका प्रमुख पारस पन्थीले जानकारी दिनुभयो ।

अभिमुखीकरण कार्यक्रमले बास्तबिक भूकम्प पीडितहरु नछुटने र स्थानीय तहमा खटिएका ईन्जिनीयरहरुलाई पनि सहज हुने कार्यलयले दाबी गरेको छ । कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले पहिले नै घर बनाई सकेका तर उनीहरुले तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै कसरी उनीहरुलाई अन्तिम किस्ता उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए ।

यस्तै कालिगण्डकी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख तारा थापाले कालिगण्डकी गाउँपालिका भुकम्पबाट अति प्रभाबित भएको र फोक्सीङका अधिकाशं भुकम्प पीडितहरुले अन्तिम किस्ता बापतको रकम प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै स्थानीय तहमा खटिएका इन्जिनीयरहरुमा एकरुपता नभएका कारणले भुकम्प पीडितहरुले तेस्रो किस्ता बापतको रकम प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै गुनासो ब्याक्त गर्नुभयो ।

भूकम्प संबन्धी गुनासो ब्यबस्थापनका लागि वडा स्तरमा वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा प्राधिकरणबाट खटिएको ईन्जिनीयर सदस्य र वडा सचिब सदस्य सचिब रहने ब्यबस्था गरिएको छ । यस्तै नगरपालिका वा गाउँपालिकामा गुनासो ब्यबस्थापनका लागि नगर वा पालिकाको प्रमुखको संयोजकत्वमा उपप्रमख उपसंयोजक , प्राधिकरणबाट खटिएको ईन्जिनीयर सदस्य, नजिकको प्रहरी चौकीको प्रमुख सदस्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिब रहने ब्यबस्था छ ।

गुल्मी जिल्लामा ४ हजार एक सय ४४ जना घरपुर्ण रुपमा क्षती , एक सय ९५ आंशिक क्षती र मंसिर मसान्त सम्ममा १ हजार ९ सय ६२ जनाको गुनासो दार्ता भएको कार्यलयकी कम्प्युटर अपरेटर पार्बती खत्रीले जानकारी दिनुभयो ।

अभिमुखीकरण कार्यक्रममा जिल्लाको छुट तथा पुनः जाँच सर्बेक्षण संचालन जिल्ला समितिका सदस्य एबंम प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले बास्तबिक भूकम्प पीडितहरु छुटन नहुने भन्दै स्थानीय तहकम खटिएका इन्जिनीयरहरुमा एक रुपता आउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।