प्रहरीमा राजनैतिक हस्तक्षेप हावी, पीडकले उन्मुक्ति पाएको गुनासो

टोपलाल अर्याल, गुल्मी फागुन २९ ।
प्रहरीमा राजनैतिक हस्तक्षेप हावी भएकाले पीडकले उन्मुक्ति पाइरहेको सदरमुकाम तम्घासमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताए छन् । सृजनशिल सामुदायिक विकास केन्द्रले आयोजना गरेको फौजदारी अपराध र पीडितको अधिकार सम्बन्धि अन्तरक्रियामा बोल्ने अधिकांशले प्रहरीले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नसकेकोमा गुनासो गरेका थिए ।

नागरिक समाजका अध्यक्ष पदम पाण्डेयले अत्यन्तै सम्वेदनशिल मुद्धामा पनि राजनैतीक दलहरुले प्रहरीलाई जिल्लादेखि केन्द्रबाट समेत दवाव दिने गरेको बताए । ‘गाउँमा एक जना नागरिक पीडित बन्छ, सदरमुकाम आउँदा पीडित र पीडकलाई दलले कार्यकर्ता बनाउँछन्,’उनले भने,‘एक थरी पीडित पक्ष अर्को पीडक, प्रहरीमा जसले दवाव दिन सक्यो उसैको पक्षमा फैसला हुन्छ ।

त्यस्तै दलित अधिकारकर्मी गणेश विकले पनि प्रहरीको एसपीलाई राजनैतीक दवावबाट मुक्त गर्न सके मात्र प्रहरीले अपराधीलाई पानी मुनिबाट निकाल्न सक्ने बताए । ‘दलहरुले प्रहरीहरुलाई पनि भ्रष्ट र गैर जिम्मेवार बनाए,’उनले भने,‘पीडितको न्यायका लागि अपराधीलाई छुटाउन प्रहरी कार्यालय घेराउ गर्न र नेताका फोनबाट आउन मात्रै बन्द गर्नुपर्छ ।’

स्वतन्त्र काम गर्न पाएनौ : प्रहरी अधिकारी

जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मी मुद्धा फाँटका सहायक प्रहरी निरिक्षक सत्य नारायण यादवले राजनैतीक दवावका कारण पनि घटनाको गहिराईमा पुग्न समस्या परिरहेको बताए । ‘घटनाको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको बेला दलका नेताहरु पीडक काखी च्यापेर आउँछन्,’उनले भने,‘कहिलेकाँहि आफैले गरेका काममा आफैलाई सन्तुष्टि मिल्दैन् ।’

त्यस्तै मानव अधिकार अधिकृत गणेश श्रेष्टले पीडित र पीडकको बिचमा बिचौलिया मौल्याएकाले पनि धेरै घटना प्रहरी र अदालतसम्म पुग्न नसकेको औल्याए । उनले पछिल्लो समय अपराधमा पनि व्यापारीकरण भैरहेको समेत बताए । ‘एक जना दलित महिला पीडित भएर प्रहरीमा उजुरी राख्दा थुप्रै बिचौलिया पीडकको पछि न्यायको बार्गेनिङ्ग गरिरहेका बिडम्बना छन्,’उनले भने,‘सवै मिलेर यो निरुत्साहित नगरे भोलीको न्यायको कल्पना कसरी गर्ने ।’

न्याय प्रक्रिया लामो भएकाले पीडित अझै पीडित

जिल्ला न्याधिवक्ता लक्ष्मण घिमिरेले न्यायको प्रक्रिया लामो भएकाले पीडितले न्याय खोज्दा अझै पीडित बन्नु पर्ने अवस्था रहेको बताएका थिए । उनले एक जना महिला गाउँबाट हिंसा परेर उजुरी गर्न सदरमुकाम आउँदा समेत हजारौ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘एकैचोटी न्याय पाउँने कानुनी व्यावस्था छैन,’प्रहरीदेखि अदालतसम्म पुग्दा थुप्रै पैसा खर्च हुन्छ,’उनले भने,‘ पैसा पनि सकिने र मुद्धा पनि पीडिकले जितेका थुप्रै घटना छन् ।’ जिल्ला न्याधिवक्ता लक्ष्मण घिमिरेले फौजदारी अपराध र पीडित अधिकारको अवस्थाका बारेमा रहेका कानुनी व्यावस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

पुनस्र्थापना केन्द्र नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या

जिल्लामा पुनस्र्थापना केन्द्र नभएकाले पीडितको न्याय सम्पादनमा निकै समस्या र चुनौती रहेको समेत न्याधिवक्ता घिमिरेले बताए । घरबाट पीडित भएर रुदै आएका महिलाहरु पुन: घरनै फर्कनु पर्ने अवस्थाले पीडितको संरक्षण हुन नसकेको उनले बताए । साथै महिला अधिकारकर्मी कमला बरालले सदरमुकाममा पीडितलाई संरक्षण गर्ने कुनै निकाय र संस्था नभएकाले विभिन्न खाले दवावका कारण पीडित प्रभावित बन्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । उनले यो अवस्थाका कारण प्रहरी, नागरिक समाज र अधिकारकर्मी समेत लज्जित बन्नुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो गरिन् ।

साथै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पीडित भएर आउने महिलाहरुलाई राख्ने कुनै निकाय नहुँदा सधै अन्य गैरसरकारी संस्थाहरुलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रहरीको महिला सेलकी प्रहरी जवान झरना परियारले बताइन् । उनले अहिलेसम्म महिला विकास कार्यालय र सृजनशिल सामुदायिक विकास केन्द्रबाट पीडितहरुलाई यातयात खर्च उपलब्ध गराएर घर पठाउने गरिएको जानकारी दिइन् ।