गुल्मीमा महिला उम्मेद्वारको सङ्ख्या शून्य

हुमाकान्त पोखरेल, गुल्मी मङ्सिर १।
महिला अधिकारका चर्का नारा लगाउने राजनीतिक दलले गुल्मीमा महिला उम्मेद्धवार शून्य बनाएका छन् । आगामी मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाका २ र प्रदेश सभाका ४ क्षेत्रमा कुनै पनि राजनीतिक दलले महिला उम्मेद्धार नउठाएपछि महिला उम्मेद्धार शून्य भएको हो ।

महिलाहरु हरेक रुपले सक्षम हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक दलले महिलालाई उपेक्षा गरी टिकट नदिएको पाइएको छ । लामो समयदेखि पार्टीमा क्रिायशिल रहेका महिलाहरुलाई पनि योग्यता भन्दा पनि गुट र नाताबादले गर्दा उम्मेद्धारको टिकट पाउन मुक्किल परेको छ ।

पत्यक्षसर्फ प्रदेश सभाको टिकका लागि ठूलो सङ्घर्ष गरेपनि पार्टीले नदिएको नेकपा एमाले निकट महिलाहरुको संगठन अखिल नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष ललिता गौतमको गुनासो छ । ‘मैले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेश सभा २ को लागि टिकट मागेकी थिएँ ।’ उनले भनिन्, ‘टिकट दिनु त परै छ, कमसेकम टिकट मिलेन है भन्ने सम्बोधनसम्म पनि पार्टीबाट भएन् ।

उनले महिलाहरु हरेक हिसाबले चुनाव लड्न सक्षम भएको तर राजनीतिक दल अझै पनि पृतृसत्तात्तमक सोचबाट ग्रसित भएकोले महिलाहरुलाई राजनीतिमा अगाडी बढ्न नदिएको समेत आरोप लगाइन् । आफूले टिकट माग्दामाग्दै पनि पार्टीले नदिनुले भने आफूलाई दुखबोध भएको उनको भनाई छ । ‘स्थानिय निकायको निर्वाचनमा पनि मैले टिकट मागेकी थिएँ, तर पार्टीले दिएन् ।’ उनले भनिन्, ‘यसपालि पनि पन्छाइयो, राजनीतिक दलले यसैगरि महिलालाई झुलाउने काम गरेका छन् ।

प्रतिनिधि र प्रदेश सभाका लागि पार्टीले जिल्लाबाट सिफारिस गर्ने र केन्द्रले टिकट दिने भएकोले पनि जिल्लास्तरका नेताहरुलाई यसबाट उम्किन सजिलो परेको छ । गुल्मीका सबै पार्टीबाट समानुपातिकमा महिलाहरु परेका छन् । तर समानुपातिकमा परेकाहरु भने सासंद बन्छन वा बन्दैनन् भन्ने त्यो त्यत्तिबेलाको परिस्थितिले देखाउने कुरा हो ।

पार्टीले जिल्लाबाट ९ जना नृतृहरुको नाम प्रत्यक्षतर्फ सिफारिस गरेपनि केन्द्रले टिकट नदिएको नेपाली काङ्ग्रेसले जनाएको छ । ‘हामीले जिल्लाबाट झण्डै ९÷१० जना महिला नेताहरुको नाम प्रत्यक्षतर्फ सिफारिस गरी पठाएका थियौँ ।’ पार्टी सभापति भुवन प्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘तर पार्टीको केन्द्रिय संसदिय बोर्डले उहाँहरुलाई टिकट दिएन, जुन दुखको कुरा हो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले भने जिल्ला इन्चार्ज र जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीहरुको बैठक बसी आ–आफ्नो नाम प्रत्यक्षतर्फ सिफारिस गरी पठाएको थियो । अहिले चुनाव लड्न निर्वाचन आचार संहिताले तोकेको रकमले पुग्दैन । जसले गर्दा महिलाहरुले खर्च गर्दैनन भनेर पनि टिकट नदिएको पाइन्छ । ‘उम्मेद्धारले हा¥र्यो भने पार्टीले नै हार्छ । त्यसैले सकेसम्म जित्नेलाई टिकट दिनुपर्छ ।

नाम नलेख्ने सर्तमा एक नेताले भने । महिलाहरुले पार्टीमा योगदानको गरेअनुसारको टिकट नपाएकोले महिलाहरु स्वयम् आफैमा आत्मनिर्भर बनी पार्टीभित्र जोडदार ढङ्गले कुरा राख्ने, राजनीतिक दलले महिला उठेमा पार्टीले हार्छ भन्ने कमजोर मनस्थिति हटाउने, चुनावलाई आर्थिकसँग नजोड्ने आदि गरेमा प्रत्यक्षतर्फ पनि महिलाहरुले नेतृत्व पाउन सक्ने अधिकारर्मीहरुले बताएका छन् ।

अझै पनि सम्भावना बोकेका महिलाहरु राजनीतिमा आउन सकेका छैनन् ।’ इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि टोपलाल अर्यालले भने, ‘महिलाहरुको शसक्त उपस्थितिका लागि सर्वप्रथम त महिलाहरु नै दरिलो ढङ्गले लाग्नुपर्छ, यसपछि पार्टीले पनि पृतृसत्तात्मक सोचलाई हटाउनुपर्छ ।

महिला अधिकारकर्मी कमला बरालले पनि अब महिलाहरु आफैले अधिकार नखोजेसम्म राजनीतिक दलले नदिने बताउछिन् । राजनीतिक दलले आम सभामा मात्र महिला अधिकारका कुरा गर्ने तर ब्यवहारमा लागु नगरेको उनको गुनासो छ । ‘ठूला–ठूला सभामा राजनीतिक दलका नेता नै चर्को स्वरमा महिला अधिकारका कुरा गर्नुहुन्छ ।

उनले भनिन्, ‘तर निर्वाचनमा टिकट दिने बिषयमा भने उहाँहरुले गल्ति गर्नुभएको छ ।’ अब राजनीतिक दलले कुनै एक क्षेत्रबाट महिलालाई टिकट दिदाँ अर्को राजनीतिक दलले पनि सोहि ठाउँबाट महिला नै उठाउने कानुन बनाएमा मात्र महिलाले निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा टिकट पाउने उनको भनाई छ ।