सरकारको संशोधन विरुद्ध निमार्ण व्यवसायी

प्रेम सुनार गुल्मी, चैत्र २४।
उपभोक्ता समितिले नै एक करोड सम्मको विकास निमार्णको काम गर्न पाउने हालै नेपाल सरकाले गरेको पाँचौ संशोधन विद्ययेक विरुद्ध देशभरका निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका छन् ।

२०७३ पौष ८ गते सरकारले गरेको सार्वजानिक खरिद नियमावलीका चौथो संशोधनमा उपभोक्ता वा सेवाग्राही समुदायबाट ६० लाख सम्मको निमर्ण कार्य आफै गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो फेरी यहि सरकारले त्यसको ३ वित्दै एक करोड सम्म उपभोक्ता वा समुदाय स्वयमले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरे पछि देशभरका निमार्ण व्यवसायीहरु सरकार विरुद्ध आक्रोषित भएका हुन् ।

त्यस विरुद्ध देशका ७५ वटै जिल्लाहरुबाट जस्तै निमार्ण व्यवसायी संघ गुल्मीले पनि आज प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् । पाँचौ संशोधन तत्काल खारेज नगरे देशभरका ११ लाख भन्दा बढिले पाउँदै आई रहेको प्रत्यक्ष रोजगार खासिने निर्माण व्यवसायीहरुका नेताको भनाई छ ।

निर्माण व्यवसायीहरुको भौतिक पुर्वधार निर्माणमा भएको ज्ञान,जनशक्ति र भौतिक क्षमताको मुल्याङक नै नगरी सरकाले उपभोक्ताहरुलाई यति ठुलो अधिकार दिनु भनेको निमार्ण कार्यमा अपारदर्शीत गर्दै कार्यकर्ता पालन पोषण गर्नु शिवाय अरु केहि नभएको निमार्ण व्यवसायी संघ गुल्मीका अध्यक्ष नारायण प्रसाद पोखरेलले आरोप लगाए । विगतमा उपभोक्ताहरुले गरेको काम पारदर्शी नभएको र निर्माण व्यवसायीले गरेको काम पारदर्शी भएको उनको जिकिर छ ।

यसवाट निर्माण व्यवसायीले तिर्दै आएको करमा गिरावट आउने ,कार्य सम्पादन भई सकेपछि कुनै जिम्मेवारी वहन उपभोक्ताबाट नहुने र साना व्यवसायीहरु पेशाबाट विमुख हुने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।सरकारले तत्काल यो संशोधनलाई खारेज नगरे आमामी वैशाख ७ गते काठमाण्डौंमा हुन गई रहेको निमार्ण व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय भेलाले गर्ने निर्णय अनुसार देशभर निमार्ण व्यवसायी ठप्प पार्दै आन्दोलनमा उत्रिने चेतावानी संघका महासचिव हरिकुमार श्रेष्ठले दिए ।

संघका सवै पदाधिकारी र सदस्य सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद ढुङ्गानालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । ढुङ्गानाले उक्त ज्ञापन पत्र आजै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाई दिने बताएका थिए ।