कागजमै सीमित बन्यो फ्रि भिसा फ्रि टिकट

काठमाडौं ।
सरकारले शून्य लागतमा ७ देशमा नेपाली कामदार पठाउने निर्णय गरेको पनि २ वर्ष हुन लाग्यो । तर, यो अवधिमा रोजगारीका लागि कति कामदार निःशूलक भिसा र टिकट पाएर बाहिरिए भन्ने तथ्याङ्क न राज्यसँग छ न त म्यानपावर व्यवसायीसँग नै ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि सरकारले २१ असार २०७२ देखि फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेको थियो । तर, यो अवधिमा व्यवसायीले शून्य लागतमा कति कामदार पठाए भन्ने तथ्याङ्क कसैसँग छैन । यकिन तथ्याङ्क तयार पार्न व्यवसायीले आनाकानीसमेत गरिरहेका छन् । नेपालबाट फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा कति कामदार विदेसिए भनेर सरकारले म्यानपावर व्यवसायीसँग सात दिनभित्र विवरण मागेको छ । तर, सरकारले ढिलोगरी व्यवसायीसँग मागेको विवरणलाई नै आधार मान्ने हो भने यो विषयमा राज्य बेखबर देखिन्छ ।

सरकारले मलेसिया र ६ वटा खाडी मुलुकमा जाने नेपाली कामदारको सुरक्षाका लागि फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेको हो । त्यसलाई जसरी भए पनि कार्यान्वयन गर्ने दायित्व राज्यको हो । तर, निर्णय भएको लामो समयसम्म पनि कति नेपाली कामदारले निःशूल्क रूपमा भिसा पाए वा पाएनन् भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क सरकारी निकायसँग छैन । सरकारी अधिकारीहरू समेतले पनि यो राज्यको दायित्वभित्र पर्ने बताउनेबाहेक अरू केही गर्नै सकेका छैनन् ।

२ वर्षमा साढे ७ लाख विदेसिए

सरकारले फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेपछि साढे ७ लाख कामदार श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । २१ असार २०७२ देखि २०७३ फागुन मसान्तसम्म ७ लाख ५४ हजार ९ सय ५३ जना कामदार रोजगारीका लागि विदेशिएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यतिका धेरै कामदार गए पनि कति कामदार सरकारले दिएको निःशूल्क सेवामा गएका छन् भन्ने सरकारी तथ्याङ्कमा नै हुनुपर्ने हो । तर, त्यो तथ्याङ्क सम्बन्धित निकायले राख्न सकेको छैन ।

म्यानपावर व्यवसायीले विभिन्न देशमा सुरक्षा गार्डको रूपमा जाने नेपाली कामदारलाई ५ लाख रूपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । जुन कुरा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले हालै जारी गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । तर, व्यवसायीले भने १० देखि ३० हजारको मात्र रसिद दिएर सरकार र कामदार दुवैलाई छलिरहेका छन् । यो अहिलेको अवस्थालाई आधार मान्ने हो भने पनि निःशूल्क दरमा एक जना पनि गएको देखिँदैन । तर, सरकारले दिएको श्रम स्वीकृृतिलाई आधार मान्ने हो भनेचाँहि सबै निःशूल्क दरमै गएको देखिन्छ ।

विवरणमै झमेला

सरकारले म्यान पावर व्यवसायीसँग विहीबार मात्रै ७ दिनभित्र कामदारको विवरण, देश, कम्पनी, सेवा शूल्क बापत उठाएर बैंकमा जम्मा भएको रकम, विदेशी कम्पनीले टिकटबापत दिएको रकम र हवाइ टिकट तथा कामदार पठाएको एयरलाइन्सको सबै विवरण मागेको छ । तर, व्यववसायीले भने सत्ता परिवर्तन भएसँगै गरिने निर्णयले समस्या ल्याउने गरेको भन्दै उल्टै सरकारलाई नै दोषी देखाउँदै पन्छिँदै आएका छन् ।

म्यानपावर व्यवसायलाई धरासायी वनाउनका लागि मात्रै यो विषय ल्याइएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष कुमद खनालले बताए । उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमाथि राज्यले पटकपटक के–के बहानामा राजनीति गरिरहेको छ । एकातिर सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने भनेर नारा लगाउँछ अर्कातिर अन्योल असुरक्षित बनाउने काम राज्यले नै गरिरहेको छ ।’

आफ्ना देशका नागरिक कति निःशूल्क भिसा र टिकटमा रोजगारीका लागि बाहिरिएका छन् भनेर विवरण माग्ने अधिकार राज्यसँग स्वाभाविकैले भएको वैदेशिक रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो क्षेत्रमा देखिएको विकृति तथा फ्रि भिसा र टिकटको अवस्था कस्तो छ भनेर लेखाजोखा गर्ने अधिकार राज्यसँग जहिले पनि हुन्छ ।’

तर, सरकारी अधिकारीले भने वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन विवरण मागिएको बताउँदै आएका छन् । राज्यले दिने श्रम स्वीकृतिमा निःशूल्क दर देखिएकाले यो म्यानपावर व्यवसायीको हकमा कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर विवरण मागिएको बताउँछन्, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेल ।

उजुरीको ओइरो

तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले १० हजार मात्रै सेवा शूल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेका थिए । त्यसविरुद्ध व्यवसायीहरूले लामो समय धर्ना र आन्दोलन पनि गरेका थिए । तर, सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि नहटेपछि व्यवसायीहरू निःशूल्क रूपमा कामदार विदेश पठाउन तयार भएको देखाउन फर्जी रसिद बनाएर भित्रभित्रै ठगिरहेकै थिए । अहिलेसम्म निःशूल्क रूपमा नेपाली कामदार विदेश गएको पाइएको छैन ।

कामदारले म्यानपावरलाई ७० हजारदेखि ४ लाखसम्म रकम तिरेर जानुपरेको गुनासो दिनहु वैदेशिक रोजगार विभागमा आउने गरेको छ । सरकारले भने सबै जानकारी सहित उजुरी परे पनि त्यसउपर केही गर्न सकेको छैन । कामदारहरूले विदेश जानुपूर्व म्यानपावर कम्पनीलाई लाखौं बुझाए पनि १० हजारको मात्र रसिद लिएर विदेश जान बाध्य छन् । म्यानपावरले दिने १० हजारको फर्जी रसिदले गर्दा कानुनी लडाइँ लड्न पनि गाह्रो परेको पीडित पक्षको गुनासो छ ।

फितलो अनुगमन

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभागको अनुगमन फितलो हुँदा यो क्षेत्रमा म्यानपावर व्यवसायीले मनपरी गर्ने गरेको देखिएको छ । सरकारले नाम मात्रको अनुगमन गर्दा व्यवसायीले रोजगारीमा जाने कामदारसँग चर्को रकम उठाउने गरेको पिपुल्स फोरमका अध्यक्ष सोमप्रसाद लुइँटेलले बताए । वैदेशिक रोजगार क्षेत्र राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएकाले मनपरि देखा परेको छ ।

वार्षिक वैदेशिक रोजगारीमा ५ लाख युवा जाने गरेका छन् । पर्याप्त अनुगमन नहुदा कैयौं युवा ठगीको सिकार बन्ने गरेका छन् । राज्य कानुन बनाएर ढुक्क बसेको छ । विभागमा कम जनशाक्ति भएकाले अनुगमनमा भनेजस्तो गर्न नसकेको वैदेशिक रोजगार विभागकी प्रवक्ता रमा भट्टराईले बताइन् । राज्यले चाहेमा यो क्षेत्रलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन समय नलाग्ने सामी परियोजनाकी सूचना अधिकृत सीता घिमिरेको भनाइ छ ।

चेतनाकै अभाव

कुनकुन देशमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकट छ भन्ने कुरामा स्वयं नागरिक समेत सचेत छैनन् । सरकारले मलेसिया, साउदी, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत र ओमनमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेको छ । यी देशबाट फ्रि भिसा र फ्रि टिकट आउने गरेको भन्दै सरकारले निःशूल्क दर लागू गरेको हो तर देशका हकमा निःशूल्क दर लागू नभएको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन । फ्रि भिसा र फ्रि टिकट भनिए तापनि रोजगारमा जाने कामदारले चर्को रकम तिरेर जान बाध्य छन्, राज्य चाहिँ आँखैअघिको यो शोषण हेरेर बसेको छ ।