मानव अधिकारकर्मीले पठाए प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

पाल्पा, मङ्सिर २४।
मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी समाधीक्षकलाई नेपाल भ्रमणको लागि औपचारिक निमन्त्रणा गरी मानव अधिकार रक्षकको अवस्था अनुगमनका लागि वातावरण तयार पार्न अनुरोध सहित शुक्रवार पाल्पामा क्रियाशील मानव अधिकार सम्बद्ध संस्थाहरुले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी बावुराम गौतम मार्फत उक्त ज्ञापन पत्र पठाइएको हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी विशेष समाधीक्षकले नेपाल भ्रमण गर्न सरकारसँग पटक पटक अनुरोध गर्दा समेत सरकारले बेवास्ता गरिरहेकोले दवाव स्वरुप उक्त ज्ञापन पत्र पठाइएको हो ।

ज्ञापन पत्रमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) जिल्ला प्रतिनिधि यज्ञमूर्ति तिमिल्सिना, मानव अधिकार संरक्षण मञ्च पाल्पा अध्यक्ष मेघराज शर्मा, मानव अधिकार एलाइन्स पाल्पा अध्यक्ष भगवान भण्डारी, गैरसरकारी संस्था महासंघ पाल्पा अध्यक्ष भेषराज तिमिल्सिना, नेपाल बार एसोसिएसन पाल्पा अदालत इकाई अध्यक्ष जोगलाल बिक, नेपाल मानवअधिकार संगठन पाल्पा सचिव बम्किङ्ग चन्द्र खनाल, नेपाल नागरिक समाज पाल्पाका सचिव पुष्करराज रेग्मी, मानवअधिकार तथा शान्ति समाज पाल्पाका अध्यक्ष जगन्नाथ अर्याल, राष्ट्रिय मानवअधिकार सरोकार केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य दिवाकर पाण्डे, जन अधिकार नेपालका केन्द्र सदस्य भोजराज भट्टराइ, मानवअधिकार शिक्षा मञ्चका अध्यक्ष माधव बस्याल, इन्द्रेणी समाज केन्द्रका कार्यक्रम ब्यवस्थापक रुद्र मश्रांगी, शान्तिका लागि साझा अभियान कोक्याप क्षेत्रीय समिति अध्यक्ष राजेन्द्र बस्याल, पाल्पा बिकास केन्द्रका अध्यक्ष कृष्ण पोखरेल, सहकार्य नेपालका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद गैरेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, मानव अधिकार रक्षकहरूको सम्मेलनले पारित गरेको पेरिस घोषणापत्र १९९८, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जारी गरेको मानवअधिकार रक्षकको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जारी गरेको मानव अधिकार रक्षक निर्देशिका, र नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरू उपभोग गर्न मानव अधिकार रक्षकलाई अझै पनि बाधा पुगिरहेको छ ।

मानव अधिकार रक्षकहरूको बाँच्न पाउने अधिकार, आत्मसम्मान पूर्ण जीवन यापन गर्न पाउने अधिकार, वाक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्तिको अधिकार, स्वतन्त्ररूपले हिँडडुल गर्न र अनुगमन गर्न पाउने अधिकार अझै पनि निर्वाध उपभोगको वातावरण तयार भएको छैन । लामो अवधिदेखि देशमा कायम रहेको सङ्क्रमण कालका नाममा मानव अधिकार रक्षक आफ्ना अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएका छन, ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।