मंसिर १४ गतेको निर्णय खारेज गर्ने सर्वदलिय निर्णय, आन्दोलन स्थगित

कमल पौडेल, बागलुङ मंसिर १७।
स्थानिय निकाय पुर्नसंरचनाको सन्दर्भमा बागलुङका राजनैतिक दलहरुले गरेको गत कार्तिक २९ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तथा मंसिर १४ गतेको निर्णय खारेज गर्ने गरि सर्वदलिय निर्णय भएसंगै खर्वाङमा ३ दिन देखि जारी आन्दोलन स्थगित भएको छ।

विहिवार राति अवेर जिल्लामा क्रियाशिल राजनैतिकदलहरुले कार्तिक २९ गतेकै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तथा मंसिर १४ को निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरे संगै आन्दोलन स्थगित भएको हो। मंसिर १४ गते इलाका नं. ९ का गाविसहरु फुटाउँदै गलकोट नगरपालिकामा लैजाने गरि निर्णय भएपछि दगातुन्डाडा, शिसाखानी र रिघाका सर्वसाधरण खर्वाङमा आमहड्ताल संगै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

शुक्रवार दिउसो खर्वाङको लोकतान्त्रिक चोकमा भएको सभामा सम्बोधन गर्दै संघर्ष समितका संयोजक सुनिल शेरचन, उपसंयोजक तथा नेपाली काग्रेस दगातुन्डाडाका होसियार सिंह थापा, नेकपा एमालेका डम्वर श्रीस, राष्ट्रिय जनमोर्चाका वोम वहादुर थापा ले जिल्लाको राजनैतिक नेतृत्वले पटक पटक धोका दिएको भन्दै यो पटक पनि धोका भए २४ घण्टे हड्तालमा उत्रिने चेतावनी दिएका थिए।

उनिहरुले विहिवारको सर्वदलिय निर्णय सकारात्मक भएपनि सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काग्रेस निर्णयमा सहभागि नहुनुलाई गम्भिर रुपमा लिएको भन्दै, जैरजिम्मेवार भएको आरोप लगाएका छन्। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र दगातुन्डाडाले जिल्ला नेतृत्वले पहिचानलाई तिलान्जली दिएको र कसैको स्वार्थमा मगरात भूमि टुक्राएको भन्दै गाउँकमिटि नै भङ्ग गरेको घोषणा गरेको छ।

खुल्ला कार्यक्रमको संचालन गरिरहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका सुनिल थापाले ठाउँ भन्दा ठूलो पार्टि नहुने भन्दै पार्टि जनभावना विपरीत गएको आरोप लगाउँदै दगातुन्डाडामा अव नेकपा माओवादी केन्द्र नरहेको घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यस्तै सभापछि सवै आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्तालिएका स्थानियले आन्दोलनमा साथ दिने दगातुन्डाडा, शिसाखानी र रिघाका स्थानिय, लगाएत सवैलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए ।

लगातारको वन्दले ठप्प वनेको खर्वाङ, बन्द खुले संगै चहलपहल वढ्दै गएको छ। मध्य पहाडि लोकमार्गको खर्वाङ खण्डमा अलपत्र परेका सवारीसाधनहरु गन्तव्यमा लागेका छन्। यो भन्दा पहिले पनि पटक पटक आस्वासन पाउँदै धोकामा पर्दै आएका स्थानिय वासिन्दाले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काग्रेसको जिल्ला तहको आधिकारीक धारणा माग गरेका छन्।