सरकारले भूकम्प पिडितहरुलाई थप राहत दिने कार्यविधि बनाउदै

काठमाण्डौ,  असोज ११।
सरकार द्रोरा भूकम्प पीडितलाई प्रति परिवार तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दिनका लागि तत्कालै एउटा कार्यविधि बनाइन लागेको अधिकारीहरुले बताए।

भूकम्प पीडितलाई दिने भनिएको २ लाख रुपैंयामा अर्को एक लाख रुपैयाँ थपेर तीन लाख रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिले सोमबार मात्रै सदर गरेको थियो। त्यो निर्णय लगत्तै प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयले मिलेर कार्यविधि बनाउने तयारी थालेको प्राधिकरणका प्रवक्ताले जनाएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले त्यसका लागि आवश्यक तयारी गरेको छ र प्राधिकरण र अर्थमन्त्रालय मिलेर कार्यविधि बनाउने भन्ने कुरा भएको छ राम थपलिया,प्रवक्ता,राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको बैठकको निर्णयसंगै भूकम्प पीडितलाई तीन किस्तामा प्रति परिवार कुल ३ लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने बाटो खुलेको अधिकारीहरुको भनाइ छ।

सोमबार बसेको निर्देशक समितिको निर्णयबारे प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीले भने,”अब पहिलो किस्ता ५० हजार, दोस्रो किस्ता १ लाख ५० हजार र तेस्रो किस्तामा एक लाख गर्ने, तर त्यसमा अलिकति उत्साहको प्याकेजको हिसावले शौचालय,वायोग्याँस प्लान्ट वा सौर्य उर्जालाई समावेश गरेर जाने छलफल भएको छ।

निर्धारित बजेटमा थप एक लाखको दर बढेपछि तथा अनुदान पर्खिरहेका थप पीडित परिवारको पहिचान गरि यहि असोज २० गतेभित्र रकम वितरण गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए।

त्यसको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थाबारे प्राधिकरणका प्रवक्ता राम थपलियाले भने,”दाताहरुले जुन बाचा गरेका छन्, त्यसमा फेरि एकपटक शुरुवात गर्ने की भन्ने कुरा पनि निर्देशक समितिका सदस्यहरुबाट उठेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले त्यसका लागि आवश्यक तयारी गरेको छ र प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालय मिलेर कार्यविधि बनाउने भन्ने कुरा भएको छ।

निरीक्षण र अनुगमनको कामलाई पनि व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भनाईका साथ पहिले परामर्श समितिको बैठक बस्ने अनि निर्देशक समितिको वैठक बसेर अगाडि बढ्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन हो।

हितराज पाण्डे,संघीय,मालिमा तथा स्थानीय विकास मन्त्री प्राधिकरणको ढिलासुस्तीबाट असन्तुष्टी प्रकट गर्दै आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माथिल्लो तहको परामर्श समितिको वैठक १० दिन भित्र बोलाउन समेत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।

सोमबारको वैठकमा सहभागी संघीय,मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे भन्छन्, “निरीक्षण र अनुगमनको कामलाई पनि व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भनाईका साथ पहिले परामर्श समितिको बैठक बस्ने र त्यसपछि मात्र निर्देशक समितिको वैठक बसेर अगाडि बढ्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन हो।”

प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलोपटक संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भूकम्प पीडितलाई एक लाख रुपैयाँ थप्ने निर्णय गरेका थिए। गत बर्ष विनाशकारी भूकम्पपछि मध्य नेपालका खासगरी पहाडी जिल्लामा आफ्नो घरबास गुमाएका पाँच लाख भन्दा बढी पीडित घरधनीलाई अनुदान रकम वितरण गर्ने तयारी अघि बढिरहेको प्राधिकरणको भनाई छ।