कुमार लामा विरुद्धको मुद्दा फिर्ता

काठमाडौँ,  भदौ २१।
ब्रिटेनका सरकारी अभियोजकले नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामाविरुद्ध विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको कानुन अन्तर्गत दायर गरिएको यातनाको मुद्दा फिर्ता लिएका छन्। झण्डै एक महिनाअघि लण्डनस्थित केन्द्रीय फौज्दारी अदालतको जुरीले एकजना सर्वसाधारण करम हुसैनलाई यातना दिएको अभियोगमा दायर मुद्दाको हकमा कर्णेल लामालाई सफाइ दिएको थियो।

अर्का उजुरीकर्ता जनकबहादुर राउतसंग सम्बन्धित अभियोगका बारेमा भने जुरी कुनै ठोस निर्णयमा पुग्न सकेको थिएन। न्यायाधीश जस्टीस स्वीनीको इजलासमा ब्रिटिश अभियोक्ताको कार्यालय सिपिएसका एकजना वकीलले राउतलाई यातना दिएको भन्ने अभियोगमा पनि महासेनानी लामालाई दोषी ठहर गर्न पर्याप्त आधार नदेखिएकाले उनी विरुद्धको मुद्दा अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको जनाएका थिए।

मंगलबार दिउँसो अदालत बाहिर पत्रकारहरुसंग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै महासेनानी लामाले ‘न्यायको जीत’ भएको बताए। आफ्नो मुख्यालयमा सम्पर्क गरेपछि मात्रै थप टिप्पणी गर्ने उनले बताए। साझा  नेटवर्क संग कुरा गर्दै लामाको मुद्दा हेरिरहेको कानुनी फर्म किङ्सले एण्ड न्याप्लेका पार्टनर जोनाथन ग्राइम्सले अदालतले दुबै उजुरीमा लामालाई सफाइ दिएको र अब उनी विरुद्ध कुनै अभियोग बाँकी नरहेको बताए।

 “ब्रिटिश सरकारले पुन: सुनुवाइमा नजाने निर्णय गरेकाले उजुरीवालाहरुले अपील गर्ने कुनै ठाउँ बाँकी रहेन। लामा अब स्वदेश फर्कन सक्छन्,” ग्राइम्सले भने। साझा नेटवर्क  सँग  बोल्दै ब्रिटेनको क्राउन प्रोसिक्युसन सर्भिस (सिपिएस) का एक प्रवक्ताले भने, “यो एउटा अस्वाभाविक र चुनौतीपूर्ण मुद्दा थियो र हामी जुरीको निर्णयको सम्मान गर्दछौं। यसअघिको सुनुवाइलाई आधार बनाउँदै यो मुद्दामा फेरि सुनुवाइका लागि हामीले अनुमति माग्ने छैनौं।

दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सन् २००५ मा कपिलवस्तुको गोरुसिङ्गे ब्यारेकमा दुई जना बन्दीलाई यातना दिएको आरोप लामामाथि लगाइएको थियो। कर्णेल लामालाई ब्रिटेनको फौजदारी न्याय सम्बन्धी कानुनको धारा १३४ अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको थियो जसमा ब्रिटेनको नागरिक नभएपनि र देशबाहिर गरिएको कसुर भएपनि आरोपीलाई मुद्दा चलाउन मिल्ने प्रावधान छ। यसै वर्षको अगष्ट महिनामा ओल्ड बेली भनिने ब्रिटेनको केन्द्रीय फौज्दारी अदालतले उनीमाथि लागेको एउटा अभियोगमा सफाइ दिएको थियो।

तर यातनाको दोस्रो अभियोगमा जुरी सहमतिमा पुग्न विफल भएको थियो र त्यसबारेमा उनी विरुद्ध पुन: मुद्दा चलाउने या नचलाउने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने थियो। सरकारी अभियोजक डंकन पेनी क्युसीले सरकारले कर्णेल लामा विरुद्धको बाँकी अभियोगका प्रमाण “सावधानी तथा विस्तारपूर्वक” अध्ययन गरी दोषी ठहरिने वास्तविक कारण नपाएको बताएका थिए। उनले लामा विरुद्ध पुन: मद्दा चलाउन राज्यले अनुमति नमाग्ने उल्लेख गरे।

नेपाली अनुवादक उपलब्ध नभएको समस्याका कारण सन् २०१५ मा सो मुद्दाको सुनवाइ रोक्नु परेको थियो।उक्त मुद्दालाई अघि बढाउन ब्रिटिश सरकारको १० लाख पाउन्ड भन्दा बढी रकम खर्च भएको अनुमान गरिएको छ । अभियोजन पक्षबाट बहस गरेको हिकम्यान एण्ड रोज तथा एडभोकेसी फोरमद्वारा जारी एक वक्तव्यमा एकजना उजुरीकर्ता जनकबहादुर राउतले ब्रिटिश सरकारको निर्णयप्रति निराशा व्यक्त गरेको उल्लेख छ। तर उनले अदालतको निर्णयको सम्मान गर्ने जनाएका छन्।

एडभोकेसी फोरमकी संस्थापक तथा मानवअधिकारकर्मी मन्दिरा शर्माले महासेनानी लामा विरुद्धको मुद्दाले यातना पीडितहरुको विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको ढोका खोलीदिएको बताइन्। उनले भनिन्, “यो विषयको गम्भीरतालाई बुझेर नेपाल सरकारले देशमा यातना दिनेहरुलाई दण्डहीनता र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको स्थिति अन्त्य गर्न प्रकृया शुरु गर्नेछ भन्ने मैले आशा लिएकी छु।”

 नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वताका दुबै पक्षबाट मानव अधिकारको उल्लंघन गरिएको आरोप लागिरहेको बेला महासेनानी लामालाई ब्रिटेनमा पक्राउ गरिएको घटनालाई निकै चासोका साथ हेरिएको थियो।तर नेपालभित्रको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर अनावश्यकरुपमा उचालेको भन्दै कतिपय पक्षबाट त्यसको आलाेचना पनि गरिएको थियो।