इन्सेक गुल्मीद्धारा प्रजिअ मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

टोपलाल अर्याल, गुल्मी भदौ १४।
“बलपूर्वक वेपत्ता पारिएका सबै व्यक्तिहरुको संरक्षण सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धी २००६” मा तत्काल हस्ताक्षर गरी नेपाललाई पक्ष राष्ट्र बनाउन जोडदार आग्रह गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारलाई भदौ १४ गते ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा गरिएको प्रतिवद्धतालाई सार्थक बनाउन इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधी टोपलाल अर्यालले प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय बहादुर रानालाई ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको हो ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रानाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको बिषयमा इन्सेकले गराएको यो ध्यानाकर्षण निकै प्रभावकारी रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले यो बिषयमा राज्य समयमै गम्भिर बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै आज नै ज्ञापनपत्र जिल्ला प्रसासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नागरिक समाज गुल्मीका अध्यक्ष पदम पाण्डेय, दलित अधिकारकर्मी गणेश बिश्वकर्मा, स्थानीय शान्ति समितिका संयोजक जनार्दन घिमिरे, पत्रकार महासंघको तर्फबाट अनिल खत्री लयायत अन्य अधिकारकर्मी र संचारकर्मीहरुको सहभागीता रहेको थियो ।

बिज्ञप्तीमा २०६३ मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र तत्कालिन बिद्रोही नेपाल कम्युनिष्टपार्टी (माओवादी) को बिचमा बिस्तृत शान्ति संझौता भएको करिब १० बर्ष पुग्न लाग्दा पनि आफ्नो तर्फबाट बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुका बारेमा कुनै कुरा सार्वजनिक नगर्नु गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा भनिएको छ ।

नेपालले बिगत सशस्त्र द्वन्दकालमा द्वन्दका दुवै पक्षबाट मानिसलाई बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको पीडा कठोरता पूर्वक भोगेर आउँदा पनि यस्तो कार्य बिरोधी अन्तराष्ट्रिय महासन्धीमा आज सम्म हस्ताक्षर नगर्नु बिडम्बना र वेपत्ता पार्ने कार्यलाई अघोषित प्रोत्साहन समेत भनिएको छ ।

गुल्मी जिल्लामा ९ जना स्थानीय शान्ति समिति मार्फत राहत पाएका छन् भने १९ जनाले अहिले शान्ति समिति मार्फत उजुरी दिएको कार्यालयले जनाएको छ । २३ डिसेम्बर २०१० देखि लागु भएको यो महासन्धीमा हालसम्म ९६ राष्ट्रहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् र ५१ पक्ष राष्ट्र भएका छन् ।