स्थायी सरकारले लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्र नबनाओस्

-हिम शिखर ।
जहानीय राणा शासन १०४ वर्ष स्थायी सरकार, राजतन्त्र ३० वर्ष स्थायी सरकार तर विकाश र समृद्धि शुन्य । एउटा अविकसित मुलुकलाई विकसित बनाउन कति वर्ष लाग्ला ?एउटा देशमा अधिकार प्राप्तिको लागी कति वर्ष संर्घर्ष गर्नु पर्ला ? २००७ साललाई संघर्षको सुरुवात विन्दु मान्ने हो भने पनि नेपाली जनताले शान्ति, स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, वर्गिय, जातिय तथा क्षेत्रिय लैगिंक समानता आदि अधिकार प्राप्तिको लागी करिब सात दशक जति संघर्ष गर्नु प¥यो तर पनि अधिकार र समानता भन्ने कुरा बकितम र लिखितम मा मात्रै सिमित भएको छ ।

व्यावहारत मानविय समानताको लागी अझै कति वर्ष वा दशक लाग्ने हो थाहा छैन । दुनिया ले (विज्ञान र प्रविधि) आणविक, रोबोटिक युगको विकाश गर्दै गर्दा हामी भने छाउपडि प्रथा, बोक्सी ,देउकीप्रथा, झुमा, जातीय छुवाछुत , भगवान र भुतको जालो बाट बाहिर निस्कन सकेका छैनौं , हाम्रो पछिल्लो पुस्ता समेत सोही जालो मा नै फस्दै रुढिवादी सोच कै निरन्तरता मा अल्झेको छ ।

दुनिया ले मानव रहित बुलेट टे«न दौडाईरहदा हामी ब्रोडगेज चलाउन समेत सकिरहेका छैनौं । दुनियाले पाँचौ जेनरेशन इन्टरनेट चलाउदै गर्दा हाम्रोमा थ्री जी को हालात दयनीय छ । विगतका सातदशक मा शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पुर्वाधार विकाश, रोजगारी को क्षेत्रमा आशातित विकाश हुन सकेन। बरु देशका उर्जाशिल ३५लाखभन्दा बढि युवा वैदेशिक रोजगारी तर्फ धकेलिए।

प्रत्येक वर्ष उत्पादनहुने बैज्ञानिक,डाक्टर, इन्जीनियर, चार्टेट एकाउन्टेट लगायतका दक्ष तथा शिक्षित युवाहरु लाई व्यावस्थापन गर्न नसकेर बौद्धिक पलायन बढेको बढै छ । भारत सँगको परनिर्भरता बढेकै छ । नुन देखी सुन सम्म भारत बाटै आयत गर्नु परेको छ ।

हालैमा तिनवटा निर्वाचन सम्पन्न भए । पछिल्लो प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा को निर्वाचन को परिणाम मा बामगठबन्धन ले बहुमत प्राप्त गरेको छ । आन्तिरिक खिचातानी र भागवण्डा को खेल भएपनि अब बन्ने सरकार इतिहास मै पहिलो पटक ५वर्षे हुनेमा आशावादी भएकाछन् जनता ।

आन्तिरिक र बाह्य चलखेल भएन भने ५ वर्ष ढुक्क सँग वामपन्थिको सरकार बन्ने निश्चत जस्तै देखिएको छ । नेताहरुले आ आफ्ना चुनाबी घोषणापत्रमा अत्यन्तै महत्वकांक्षी नारा सहित विकाश र समृद्धि लाई नै प्राथमिकतामा राखेका छन् । वास्तवमा विकाश र समृद्धिको प्रमुख क्राइटेरिया भनेको सवल नेतृत्व र असल नियत नै हो ।

तर यसपाली पनि विकाश र समृृद्धि को लागी विश्वास गर्ने आधार देखिदैन किनकी पार्टी उहि, नेतृत्व गर्ने व्यक्ति उनै ,कर्मचारीतन्त्र उनै । के हामीले आशा गरे अनुसार को स्थायी सरकारले विकास र समृद्धिको बाटो तय गर्ला ? के नयाँ बन्ने सरकारले जनआकांक्षा र जनमतको कदर गर्ला ? अझै शंङ्का छ ।

न्यायलय, सुरक्षा अंगहरु ,अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ,शिक्षा आयोग ,मेडीकल काउन्सिल , पत्रकार महासंघ ,उद्योग व्यवसायी संघ , कर्मचारी युिनयन विद्यालय व्यवस्थापन समिति आदिमा राजनितीक भागबण्डाको आधारमा पदपूर्ति हुने परम्परा छ । पावर र पहुचको कारण ले मनोमानी ढंगले कार्य सम्पादन हुन्छ । हरेक क्षेत्र राजनितिकरण भएको छ ।

व्यापारी ,ठेकेदार, गुन्डाहरु ,तस्करहरु ,मेनपावर व्यवसायी , यातायात व्यवसायी आदी लाई राजनितीक दलको संरक्षण प्राप्त छ । उर्पयुक्त अंग र निकायलाइ जबसंम्म Purify गरिदैन तबसम्म सुशासन, स्थायित्व, समृद्धि र विकासको आशा गर्नु मूर्खता नै हुनेछ ।

जताततै भइरहने भ्रष्टचार, काला बजारी ,तस्करी, कमिसनखोरी आदि लाई प्रोत्साहन र संरक्षण दिने काम राजनितिक दलका नेता कार्यकर्ता बाट हुदै आइरहेको विद्यमान अवस्था लाई न्युनीकरण गर्न र जनताको अभिमतको सम्मान गर्ने हो भने अथवा साँचो अर्थमा विकाश र संमिृद्धि को बाटो अगाल्ने हो भने नेतृत्वतह मा पुगेकाहरुले इमानदारिता ,पार्दशिता , कर्तव्यनिष्ठा र जवाफदेहिता को अनुशासित ढंगले पालना गर्नु पर्दछ ।

अर्कोतर्फ कर्मचारीतन्त्र हावी रहेको वर्तमान अवस्थालाइ न्युनीकरण गर्न विधिको शासनलाइ ससक्त ढंगले लागु गर्नुपर्दछ । अन्यथा लोकतन्त्रको परिभाषालाई परिवर्तन गर्दै लुटतन्त्रलाइ नै संस्थागत गरे हुन्छ ।