भ्रष्टाचारको मामिलामा गन्हाइसकेका अधिकृत साह र यादव माथि कसले गर्ने कारवाही ?

 

रंजित चौरसिया,वीरगंज २० असोज ।

 भ्रष्टाचारको मामिलामा गन्हाइसकेका देवताल गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिकेन्द्र प्रसाद साह र वर्तमान लेखा अधिकृत गजेन्द्र कुमार यादवले लाखौं लाख भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग लगायतका अन्य नियमनकारी निकायले छानबिन गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा सचेत नागरिकहरू आश्चर्यमा परेका छन् । भ्रष्टाचार सन्दर्भमा सूक्ष्म अनुभव बटुलेका अधिकृत साह र यादवले कमिसनको सेटिङमै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सामग्री खरिदमा १४ लाख ५४ हजार २ सय ६८ रुपैयाँ हिनामिना गरेको पाइएको छ । 

मलेपको प्रतिवेदनको क्रम सं. १२.१ मा गाउँपालिकाले विभिन्न १४ प्रकारका कम्प्युटर सामग्री, इलेक्ट्रिक सामाग्री, एलईडी बल्ब, मास्क र सेनिटाइजर लगायतका सामग्रीहरू सोझै खरिद गरी विभिन्न आपूर्तिकर्ताहरूलाई १४,५४,२६८ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५ अनुसार सार्वजनिक निकायले एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कुनै पनि खरिदको लागि तोकिए बमोजिमको लागत अनुमान तयार गर्नु पर्ने, दफा ८ (२) मा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्राटुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने व्यवस्था छ ।

 गाउँपालिकाले रु. १ लाख रुपैया भन्दा बढीको खरिद गर्दा तोकिएको विधिको पालना नगरी सोझै खरिद गरी विविध खर्च शीर्षकबाट विभिन्न सप्लायर्सलाई रु. १४,५४,२६८ भुक्तानी दिएको छ । खरिद गरेको सामग्री दाखिला गरेको समेत देखिएन । खरीद नियमावलीको पालना गरी सोझै खरिद गरी भुक्तानी गरेकोले पनि भ्रष्टाचार भएको घाम जस्तै छर्लङ्ग देखिन्छ । भ्रष्ट अधिकृत साह र यादवको मिलोमतोमा कम्प्युटर एण्ड आईटी सप्लायर्सबाट विभिन्न १४ प्रकारका कम्प्युटर सामग्री खरिदमा २ लाख ९७ हजार ३ सय ३ रुपैयाँ, विद्या ट्रेडर्सबाट ईलेक्ट्रिक्स सामग्री खरिदमा ४ लाख ९९ हजार २ सय ३४ रुपैयाँ, मुनी इन्टरप्राइजेजबाट एल.ई.डि बल्ब खरिदमा ४ लाख ९६ हजार ४ सय ९३ रुपैयाँ र शिव स्टोर एण्ड सप्लायर्सबाट मास्क, सेनिटाईजर १ लाख ६१ हजार २ सय ३८ रुपैयाँ गरी जम्मा १४,५४,२६८ रुपैयाको सामग्रीहरू खरिद गरेको भुक्तानी गरिए पनि सो सामानहरू दाखिला नरहेको पाइएको छ ।

देवताल गाउँपालिकाका एक कर्मचारीका अनुसार अधिकृत साह र लेखा अधिकृत यादवले बिल मात्र मगाई भुक्तानी देखाई उनीहरु सो रकम आफै दम्पच गरेको आरोप लगाए । यो शीर्षक भ्रष्ट अधिकृत साह र यादवको लागि उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता काण्डहरू दर्जनौं भएको समाचार स्रोतले जनाएको छ । मलेपको प्रतिवेदनले सो रकम बेरुजु कायम गरेपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८४(२)(घ) मा बेरुजु फछर्यौट गर्ने गराउने काम कर्तव्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कै हुने व्यवस्था छ । ऐन अनुसार जिम्मेवार व्यक्तिको कारण हिनामिना वा हानिनोक्सानी भएको रकम किटान गरिएको व्यहोरालाई असुल गर्नुपर्ने बेरुजूमा वर्गीकरण गरिएको छ । तत्कालीन देवतालका अधिकृत साह हाल पर्सा जिल्लाको छिपहरमाई गाउँपालिकामा भ्रष्टाचारको ताण्डव नै मचाइ रहेको समाचार स्रोतले जनाएको छ ।

 तत्कालीन समयमा अधिकृत साहले देवताल गाउँपालिकामा भ्रष्टाचार गरेकै कारण स्थानीयले उनलाई सरुवा गराई अर्का अधिकृत वकिल पाललाई हाजिर गराउन आन्दोलन नै गरेका थिए । चुनावको मुखमा आन्दोलन हुँदा चुनावमा असर पर्ने भएको कारण प्रहरी प्रशासनले पनि सो घटनामा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भए । सोही मौकाको फायदा उठाई अधिकृत साहले भ्रष्टाचारको रकमबाट प्रहरी प्रशासनमा मोटै नजराना बुझाई आन्दोलन शान्त गर्न लगाई सोही ठाउँमा पुनः बसे । बारा जिल्लाको देवतालमा हुँदा अधिकृत साहले भ्रष्टाचारको कमाईबाट कलैया, वीरगंजमा करोडौँको अकुत सम्पत्ति आफ्ना आ आफ्ना आफन्तको नाममा जोडन सफल भएको बताईन्छ । हाल पर्सा जिल्लाको छिपहरमाई गाउँपालिकामा कार्यरत रहँदा अधिकृत साहको बानी व्यहोरा ठिक नभएको भन्दै केही जनप्रतिनिधिहरूले विरोध जनाएपछि अधिकृत साह आफै आफ्नो सरुवा गराउन शक्ति केन्द्रहरू धाइरहेको स्रोतको कथन रहेको छ ।