कृषिमा कहाँनिर चुक्यो स्थानीय सरकार

साझा नेटवर्क, गुल्मी फागुन २४।
देश संघियतामा गएको करिब ५ बर्ष पुरा हुनै लाग्यो। यो बिचमा जनतासामु हरेक गाउमा पर्याप्त मात्रामा बजेट गएको सोझै देख्न सकिन्छ। बिकाश पनि नभएको होइन प्रसस्त भएकै छ।

तर हरेक  गाउँ , टोल, शहर लाइ हेर्ने हो भने मात्र सडक र भौतिक निर्माणलाइ प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। यी कुराहरु पनि आवस्यक कुराहरु नै हुन् तर कृषि प्रधान देशमा कहाँ छ त कृषि ? कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब एक तिहाइ भाग ओगटेको क्षेत्र हो कृषि क्षेत्र।

व्यवहारमा जति ठुला गफ गरे पनि देशको समृद्दी कृषि बिना असम्भव नै छ। तर यो क्षेत्र राजनीतिक स्वार्थ कै कारण यति थिचोमिचोमा परिसकेको छ कि अब उठ्नै गार्हो हुने अवस्थामा आइसकेको छ। अहिले जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो तर यहि स्थानीय सरकारले कृषि नबुझी दिदा एती सम्मको समस्या आइपरेका हुन्। यो भन्दै गर्दा अहिले भएका सबै स्थानीय सरकारले गलत गरेका छन भन्ने चाही होइन। कतिपय यस्ता स्थानीय निकाय छन् कि उनीहरुले बिकास बजेटको एक तिहाइनै कृषि क्षेत्रलाइ छुट्टाएका छन्। र जुन उदाहरणीय पनि छन्।

प्राय कृषि क्षेत्र पछाडी पर्नुको कारण वैचारिक राजनीतिको अभाबनै हो। पैसा र शक्तिको आधारमा राजनीतिक दलहरुले चुनाबको टिकट दिने जुन चलन छ यसले ल्याउने प्रतिफल यहीनै हो। प्राय स्थानीय नेताहरु संग ठुलो सोचको अभाव म देखिराखेको हुन्छु। उनीहरु १०० ग्राम बिउ, एउटा टनेल प्लास्टिक, सानो सिचाई ड्रम आदि किसानलाई बाढ्दैमा खुसि छन्। यी कुराहरु पनि बास्तबिक किसानकोमा पुर्याउन पाएता ठुलै सफलता हुन्थ्यो नि। गैर किसान जो आफ्नो बोलीमा किसान छ तर व्यवहारमा छैन त्यस्ता मान्छे जनप्रतिनिधिका आफ्ना मान्छे भएकै भरमा अनुदान पाएका छन। तर बास्तबिक किसान सधै पछाडी परिराखेका छन्।

कृषि पेशालाइ श्रमिकको पेशाको रुपमा लिने, कृषि भन्दा सडक पूर्वाधारमा बढी प्राथमिकता दिनुनै आजको दिनमा कृषि पछाडी परेको हो। ठुलो आर्थिक सम्भावना बोकेको कृषि क्षेत्रलाइ सामान्य रुपमा हेरिनु नै हामीजस्ता कृषि प्राविधिकको साथै सबैको लागि विडम्बनाको कुरा हो। भाषणमा जे भनिन्छ त्यो व्यवहारमा पटक्कै लागु छैन। कतै भाषण सुन्न जानु भयो भने नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनेर भन्न कोहिले छुटाउनेवाला छैन तर व्यवहारमा हामी सबैले देखि सकेका छौ।

कृषि क्षेत्रलाइ प्राथमिकता नदिनुत अलग कुरा भयो। कृषि जस्तो प्राबिधिक क्षेत्रको बिज्ञलाइ सम्मानको कुरा त पर छ अपमान सम्म गरेको देखेको छु। प्राय जसो स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधी मात्र होइन खरिदार स्तरको कर्मचारीले करार कृषि अधिकृतलाई अपहेलना गरेको देखिन्छ। हामि सबैले बुझ्नु पर्नी कुरा के हो भन्दा कृषि बिना हाम्रो दैनिकि नै असम्भव छ। हामिसंग बिगतका धेरै इतिहासहरु छन् कि कृषि क्षेत्रमा कति निर्यात गरिन्थ्यो र कति आयात गरिन्थ्यो।

बिस्तारै त्यो इतिहास इतिहासमै सिमित हुन थालि सक्यो। तराइको उर्बर भुमि आवासीय क्षेत्रमा परिणत हुनु र पहाडमा उत्पादकत्व बढाउन नसक्नु यसका मुल कारणहरु हुन्। मध्य पहाडको अर्को समस्या भनेको जङ्गली जनावर पनि हो तर यसको समाधान स्थानीय सरकार संगै नभएकै अवस्था छ। त्यसैले तिन तहको सरकारको समन्वय पनि अपरिहार्य कुरा हो।

त्यसैले हामि सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा कृषि भनेको देशको मेरुदण्ड हो। मेरुदण्डले थोरै पनि आफ्नो काम गर्न भुल्यो भने के हुन्छरु हो त्यस्तै हो कृषि पनि. देशको कुरामा। सबैले आफ्नो स्थानबाट झक्झकाउने गरौ। प्रदिप पन्थ लेखक हाल कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविध्यालयको कृषि संकायमा स्नाकोत्तर तह अध्ययनरत छन्।