काङ्ग्रेस बाधक, परीक्षार्थिको अधिकार माथी खेलवाड

साझा नेटवर्क, गुल्मी साउन १४।
नेपाल सरकार र स्विस सरकार बिचको लगानीमा सन्चालन हुन लागेको सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी) गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका, मुसिकोट नगरपालिका, इश्मा गाउँपालिका र छत्रकोट गाउँपालिकामा गरि चार वटा स्थानीय तहमा संचालनको तयारीमा पुगेको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले अवरोध गरेको छ।

सुरुमा उक्त परियोजना सेवाप्रदायक संस्था मार्फत गराउने तयारी भएकोमा सेवा प्रदायक संस्थालाइ प्रस्ताव आह्वान गर्दा कुनैपनी सेवा प्रदायक संस्था छनोट गर्न सेवा प्रदायक संस्थाहरुको मापदण्ड नपुगेपछी सोही परियोजना संचालन कार्यविधि अनुसार स्थानीय तहले परियोजना संचालन गर्ने भनिएकोले गुल्मीका ४ स्थानीय तहले २०७६ फाल्गुन १२ गते १५ दिने म्याद सहित सूचना प्रकाशित गरे र सो सूचना लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिक पत्रीकामा सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
साथै चार वटै स्थानीय तहको वेबसाइटमा पनि सूचना राखे र सुचनाको म्याद सकिदा प्रयाप्त मात्रामा आवेदन समेत परे त्यस लगत्तै लिखित परिक्षा संचालन गर्ने तयारीमा स्थानीय तहहरु रहेपनी त्यसलगत्तै चैत्र १० गते रातिवाट कोरोनाको कारणले देश लकडाउन भयो। लकडाउनको कारणले लिखित परिक्षा लिन असम्भव भयो। लकडाउन केही खुकुलो भएपछी गत असार २७ गते लिखित परिक्षा लिने तयारी भएकोमा असार २५ गतेदेखि परेको अविरल वर्षाको कारणले गुल्मिको इश्मा र मुसिकोट नगरपालिकामा क्षती पुराएको र सडकहरू अबरुद्ध भएको कारणले परीक्षार्थिहरु आउन असम्भव भएको कारणले परीक्षा श्रावण ११ गतेलाई सारिएको थियो ।

श्रावण ११ गते ११ बजेदेखि परिक्षा गर्ने तयारी भएको थियो। परिक्षाको लागि ४ जना बाहेक सबै परिक्षार्थिहरु परिक्षाहलमा पुगिसकेका थिए । भने बाकी चार जना परिक्षार्थिहरु परिक्षाहाल बहिर आइसकेका थिए भने परिक्षाको लागि छत्रकोट गाउपालिकाका प्रतिनिधि र इस्मा गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेत परिक्षाहल तर्फ जादैगर्दा नेपाली काङ्ग्रेसका केही कार्यकर्ता र नेपाली काङ्ग्रेस बाट रेसुङ्गा नगरपालिकाका वार्ड अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य सहितको टोलिले रेसुङ्गा नगरपालिकाको गेटमा ताला लगाइ परिक्षार्थि र स्थानीय तहका प्रतिनिधि समेतलाइ भित्र जान नदिएपछि परीक्षा अर्को सुचना नआए सम्मलाइ स्थगित भएको छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो आन्दोलन हेर्दा लाग्थ्यो कि राजतन्त्र अन्त्य भै गणतन्त्र आएको नभै दादागिरी तन्त्र आएकोपो होकि भन्ने सर्वसाधारण जोकोहीलाई पनि लाग्नु स्वभाबिक हो। किनकी त्यहाँ उनीहरुले आन्दोलन मात्र गरेनन कि जे मुख मा आयो त्यही बोल्न समेत भ्याए यसरी परीक्षार्थिलाइ बाहिर रोक्नु परीक्षार्थिको अधिकार बिरुद्दको काम नेपाली काङ्रेसले गरेको परिक्षार्थिहरुको गुनासो छ ।

के हो त सामी परियोजना

नेपाल सरकार र स्विस सरकारको संयुक्त लगानिमा संचालित सामी परियोजनाको पूरा नाम सुरक्षीत आप्रबाशन परियोजना हो। यसले नेपालबाट अन्य देसहरुमा बहिरिने नागरिकहरुलाइ सुरक्षीत तरिकाले कसरी अन्य देसहरुमा जाने, कुन कुन सिपहरु सिकेर जाने तथा दलालहरुबाट कसरी बच्ने भन्ने सिकाउनुको साथै बिदेशबाट फर्किएका नागरिक हरुले भित्राएको रेमिटेन्स सहि ठाउमा सदुपयोग गर्ने तरिकाहरु सिकाउनुको साथै परियोजनाका निम्न उदेश्यहरु रहेका छन

१. वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार र कामदारका परिबारको उचित संरक्षण गर्ने
२. गन्तव्य मुलुकमा सुरक्षीत र सम्मानजनक रुपमा काम गर्न सक्नेगरी कामदारलाइ सुचना, सीप परामर्श लगायतका सहयोग प्रदान गर्ने ।
३. वैदेशिक रोजगारीमा संबद्ध निकायहरुको क्षमता अभिबृदी मार्फत वैदेशिक रोजगारिका प्रतिफल वृद्धि गर्ने । यश परियोजनाका उदेश्य रहेका छन ।

के नेपाली काङ्ग्रेसले आन्दोलन गर्नु जायज हो त ? यस्तो छ बास्तविकता उनिहरुले आन्दोलन गर्नुको मुख्य कारण आफुहरुले सूचना नपाएको भन्ने छ । तर यसको वास्तबिकता भने अर्कै छ । आजभोलिको युगमा सुचनाका स्रोतहरु पत्रपत्रिका र ईन्टरनेट हुन् सोही अनुरुप स्थानीय तहहरुले आफ्ना सुचना पार्टिमा सुचना टास्नुको साथै लुम्बिनी दैनिक पत्रिकामार्फत समेत सर्वसाधारण सबैलाइ सुचना पुराए भने चारवटै स्थानीय तहले आआफ्ना वेबसाइटमा समेत सुचना राखे सोही अनुरुप आवेदनहरु परे र परेका आवेदनमध्ये मापदण्डमा आधारित भएर छोटो सुचि सार्वजनिक भयो र छोटो सुचिमा परेका परिक्षार्थिहरुलाइ परिक्षामा बोलाइएको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले सूचनाको हकबाट आफुहरु बन्चित भएको भनेर आरोप लगाउने ठाउँ छैन ।

के भन्छन त परिक्षार्थिहरु

सोही दिन परिक्षाको लागि उपस्थित भएर परिक्षा दिन नपाएका परिक्षार्थि उदयनन्द अर्यालले नेपाली काङ्ग्रेसले आफुहरुले परिक्षा दिन पाउने हकबाट आफुहरुलाइ बन्चित गराउन खोज्नु निन्दनीय रहेको बताए । यसरी परिक्षार्थिहरुको अधिकार माथी नेपाली काङ्ग्रेसले खेलवाड गरेकोले निकट भबिस्यमा यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै दुर्भाग्य हुने उनले बताए ।

सुचना प्रवाहमा के कस्ता प्रयास गरिरहेको छ त नगरपालिका

विशेषगरी आन्दोलन रेसुङ्गा नगरपालिकामा भएकोले हामिहरु सुचना प्रवाहमा रेसुङ्गा नगरपालिकाको भूमिकाको बारे जानकारी दिन चाहान्छौ । रेसुङ्गा नगरपालिका १४ वटा वार्ड मिलेर बनेको नगरपालिका हो । जहाँ स्थानीय निकायको चुनाव हुनुभन्दा पहिले वडा कार्यालयहरु स्थापना भएका थिएनन। स्थानिय तहको निर्वाचन भएपछी वडा कार्यालयहरू स्थापना भए र वडा स्तरमा सुचना प्रवाहमा सजिलो होस् भनी सबै वडामा वाइफाइ र अनलाइन प्रणालीबाट कार्य सुरु भयो। अझै नगरपालिका भित्रका वडा अध्यक्षहरुले पनि नगरपालिकाका वेबसाईटहरु नियमित हेरि सुचना प्रवाह होस भन्ने उदेश्यले नगरपालिकाले वडा अध्यक्षहरुलाइ ल्यापटप समेत वितरण गरेको छ ।

यस्तो भन्नुहुन्छ रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनीले यो आन्दोलन गर्नुपर्ने कुनै कारण नै नभएको बताउनुभयो। आफुहरुले कानुनको आधारमा रहि बिना पुर्वाग्रहि तरिकाले परियोजना ब्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णय अनुरुप कार्य गरेकोले यसरी आन्दोलन गर्नु र गाली गलोज गर्नुको अर्थ नरहेको उहाले बताउनुभयो । जिम्मेवार ब्याक्तीहरु बाट ब्यक्तिगत रुपमा नभएका आरोपहरु लगाइनु र जे मुखमा आयो त्यही बोल्नु दुखद रहेको उहाले बताउनुभयो। साथै उहाले आफुहरु कानुन र कार्यबिधी आनुसार काम गर्ने र कोहि कसैलाई ब्यक्तिगत आरोप लगाउनुको सट्टा कुनै कुरा चित्त नबुजेमा कानुनी रुपमा अघि बढन आग्रह गर्नुभयो ।

के भन्नुहुन्छ त नगरप्रमुख

रेसुङ्गा नगरपालिकाका नगरप्रमुख डिल्लिराज भुसालले नेपाली काङ्ग्रेसले कानुनी राज्य भन्दा दादागिरी राज्य को अनुभुती गराएको उहाले बताउनुभयो । यो कानुनी राज्य भएकोले कानुन सबैलाइ बराबर हुन्छ। दादागिरी शैलीमा नगरपालिकामा तालाबन्दी गर्नु, परिक्षार्थि भित्र आउन नदिनु, छत्रकोट गाउपालिकाका प्रतिनिधि माथी दुव्र्यवहार गर्नु निन्दनीय भएको उहाले बताउनुभयो। कानुनी राज्यमा अधिकार सबैको हुन्छ।

उहाँहरुलाई कुनै विधि र प्रक्रियामा चित्त नबुझेमा कानुनी निकायहरु जिल्ला प्रशासन, अख्तियार र अदालत रहेकोले ती निकायमार्फत हाम्रा प्रक्रिया र कागजात चेक गर्न सकिनेमा काङ्ग्रेसले दादागिरी सैलिमा प्रमुख प्रशासकीय प्रमुखलाई गाली गर्ने, नभएका आरोपहरु लगाउने गर्नु गलत रहेको उहाँले बताउनुभयो।

हामिहरु पत्रपत्रिकामा सुचना प्रकाशित गरेर ठेक्कापट्टाका कामहरु समेत हुने हुँदा राष्ट्रिय स्तरको पत्रीकामा सूचना दिएर र वेबसाईट मार्फत सुचना गराउँदा समेत सूचना पाएनौ भन्नू गलत रहेको उहाँको दाबी छ । आफुहरुले कानुन अनुरुप काम गरेकोले उहाँहरुलाई चित्त नबुझेमा कानुनी रुपमा अघि बढ्न समेत आग्रह गर्नुभयो ।