राहत वितरणमा उब्जिएका प्रश्नहरु

-सबिन बस्नेत ।
संकट र आपतकालिन स्थितिमा निजि वा सरकारी तह वा ब्यक्तिबाट केहि बर्ग,समुह वा क्षेत्रलाइ लक्षित गरि राहत बितरण गरिने प्रचलन रहेको छ । राहत अन्तर्गत छुट, सहुलियत, मिनाहा, अनुदान देखी सामान्य रुपमा खाद्यान्न र लत्ताकपडा उपलब्ध गराउने ब्यबस्था छ ।राहत बिशेषत प्राकृतिक प्रकोपहरु: अनिकाल, बाढिपहिरो, आगालागी, रोगब्याधी र महामारी तथा आर्थिक संकट र ब्यापार प्रबर्द्धन जस्ता उद्देश्यको लागी प्रदान गरेको पाइन्छ ।

राहत बितरणद्वारा लक्षित वा प्रभाबित ब्यक्ति, समुह र क्षेत्रको बिपत्ति, समस्यालाइ अस्थायी रुपमा कम गर्न मद्दत पुग्छ भन्ने बिश्वास लिएको हुन्छ । ब्यक्ती वा समुहको दुख, पिडा र आपतमा सरकार वा सरकारी निकायले हेर्नुपर्ने दायित्वलाइ राहतद्वारा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ । यो छोटो अबधिको लागी घोषणा गरिने हुंदा यसमा केहि मापदण्ड र कार्यबिधी तय गरि त्यसैको आधारमा बितरण गर्नुपर्ने मान्यता रहि आएको छ ।

मापदण्ड तथा आधारको सहि निर्धारण भयो भने राहत पारदर्शी र बास्तबिक पिडितको हातसम्म पुग्ने सम्भावना रहन्छ । अबिकसित देश वा सामाजिक चेतना र इमान्दारीता कम भएको समाजमा राहत बितरण मापदण्ड अनुसार हुन सकिरहेको पाइदैन । जसले गर्दा बिबाद हुने र अनियमितताको प्रश्न उठिरहेको हुन्छ ।एकातिर जनसाख्ययिक तथ्याङ्क अध्याबधिक नराख्नु र अर्कोतिर प्रभाबको आधारमा राहतमा सहभागी हुने स्थिति रोक्न नसक्दा राहत दुरुपयोग भएको पाइन्छ ।

सबैभन्दा ठुलो कुरा सरोकार पक्षमा नैतिकताको खडेरी हुनु तथा बिपदलाइ राजनितीको आंखाबाट हेर्नुले पनि मापदण्ड निर्धारण र कार्यान्वयन फितलो हुने वा सोचे अनुरुप सफल हुन सकिरहेको हुदैन । कसैलाइ क्षणिक खुसी पार्न खोज्दा राहतको दुरुपयोग हुने स्थिती पैदा हुने गर्छ । कोरोना भाइरसको बिश्वब्यापी महामारी फैलिसकेपछी सरकारले देशमा लक डाउन घोषणा गर्यो ।

यसरी पहिलो चरणमा एक हप्ताको लक डाउन आब्हान गरेको सरकारलाइ दुइ दिनपछी नै राहतको प्याकेज घोषणाको निम्ती चौतर्फी दबाब पर्यो । मुल कारण छिमेकी देश भारतले चारदिनपछी नै राहत प्याकेज ल्याइसकेको थियो । छिमेकी देशमा पानी परे यहाँ छाता ओढ्ने प्रचलन पहिले देखी हुदै आएको छ । सरकारले त्यही दबाबमा तयारी नपुग्दै प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन मार्फत बैंक ब्याज,भन्सार र ऋणमा अनुदान र छुट तथा बिपन्न बर्गको निम्ती खाद्यान्न उपलब्ध गराउने राहत प्याकेज घोषणा गर्यो । तर राहत लिने, दिने बिषयमा अन्योलता रहिरहयो ।

जब पर्यो राती तब पर्यो तांती भने झै केन्द्रदेखी तल्लो तहसम्म बिपद तथा जोखिम ब्यबस्थापनको निम्ती स्थायी संयन्त्र र बजेटको ब्यबस्थापन भएको पाइदैन । कारण बिपद नआएसम्म यसको निम्ती बजेट बिनियोजन फजुल र अनावश्यक ठान्ने मानसिकता हिजोदेखी निति निर्मातामा रहि आएको छ । अर्कोतर्फ हामी अहिलेसम्म आधारभुत आबश्यकता र पुर्बाधारको बिकासमा अल्झिरहेका पनि छौ ।

हाल केहि पुर्बतयारी, उद्दार र पुर्नस्थापनाका निम्ती गृहमन्त्रालयमा दैबी प्रकोप सम्बन्धी शाखा रहने ब्यबस्था भएपनी छुट्टै प्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय बिपद ब्यबस्थापन तथा राहत कोष रहेको पाइदैन । जतिबेला जुन किसिमको बिपद आउँछ सोहि अनुसार कोष निर्माण गर्ने र काम गर्ने हाम्रो बाध्यता र बढी चल्ते चलाते परम्पराका कारण तुरुन्तै रोकथाम, उद्दार, राहत पुर्नस्थापना र स्तान्तरण सम्बन्धी काम गर्न नसक्दा पिसाब पनि गरियो, दैलोपनी देखियो भन्ने स्थिती रहदै आएको तितो यथार्थ पनि हो ।

अब यस बारेमा बढी गम्भिर भए सोच्नुपर्छ कि ? एउटै बिषयमा कोष राख्दा संच्चालन सहज हुने देखिन्छ । यसैको अभाबमा स्वास्थ्य, बाताबरण जस्ता कोष स्पष्ट कार्य निर्देशिका बिना खडा गरिदा अहिलेसम्म खर्बौ रकम अलपत्र परेको सुनिदैछ । यतिखेर मुलुकमा संघिय प्रणाली लागु भएको छ । तिन तह संघ, प्रदेश र स्थानिय तह गरि तीन किसिमको सरकारको अभ्यासले ढाइ बर्ष नाघेको छ ।

जनताको समस्यालाइ नजिकबाट पहिचान गर्न र योजना बनाउन चाहेमा सक्ने स्थिती छ । केवल इमान्दारिता र नयां सोचको आबश्यकता छ । योजनाको निर्माण आबश्यकता र संभावनाका आधारमा बनाएमा बिपद मात्रै होइन कृषि, पर्यटन, उधोगको बिकास मार्फत गाउँ गाउँमा रोजगारी सृजना गर्नसक्ने ल्याकत जनप्रतिनिधिमा छ र केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने स्थिती यथार्थतामा छैन । कार्यक्रम र स्पष्ट दृष्टिकोण भए बजेटको अभाब नहुने दाबी गर्न सकिन्छ ।

अहिले केहि स्थानिय तहले कोरोना भाइरसको महामारीलाइ ध्यान दिइ आफ्ना योजनालाइ मानबकेन्द्रीत बिकासमा रुपान्तरण गर्दै नयां दृस्टीकोण अघि ल्याएका छन । गुल्मीको सन्दर्भमा धुर्कोट गाउँपालिका र मुसिकोट नगरपालिका एक कदम अघि देखिएका छन ।दुबै पालिकाको नेतृत्व युवाद्वारा भएको र सामाजिक कर्ममै जिवन ब्यतित गरिरहेका कारणपनी यो बिषम परिस्थिति उनिहरुको निम्ती अबसर बनेको देखिन्छ ।

भोली आउने खाद्यान्न संकट, पुर्नस्थापना, रोजगारी र स्वास्थ्य समस्यालाइ मध्यनजर गरि गाउँ बाहिर रहेका जनताको अभिलेख तयार, सिप र क्षमताको सुची तयार, बाझो जमिनको उपयोगितासन्बन्धी एन, उत्पादनमा आधारित अनुदान, खाद्य भण्डारण, स्वयंसेवाका क्षेत्रको पहिचान, सामुहिक उत्पादनमा जोड, स्थानिय उत्पादनलाइ संरक्षण र बजारिकरण, स्वास्थ्य संस्थाको प्रबलिकरण, एकीकृत बस्ती निर्माण, स्थानिय शिक्षाको तर्जुमा, सचेतना र प्राबिधिक जनशक्ती उत्पादनमा छात्रवृत्ति जस्ता कामको शुरूवात गरिरहेको देखिन्छ ।

यसले बिपन्न बर्गलाइ उत्पादनसंग जोड्न र सामुहिक रुपमा गरिबी र पछौटेपन बिरुद्द लड्न मद्दत त गर्छन नै गरिबको नाममा मागी खाने गैससको अन्त्य गरि स्थानिय आबश्यकताको सम्बोधन हुने निश्चित छ । राहतको निम्ती लाम लाग्ने बिपन्न काममा लाम लाग्ने स्थिती पैदा गर्नु नै स्थानिय तहको सफलता हुनेछ । सबै स्थानीय तहको समस्या बेग्लै हुने हुदां समाधान पनि आफ्नै किसिमले निर्धारण गर्नु महत्वपुर्ण हुन्छ ।

यो कुराको महशुस अरु तहले पनि गर्दै धेरै कुरामा आत्मनिर्भरता तर्फ बढ्ने कोशिस गर्नुपर्छ । अब संरचना बिकास र कर्मचारिको अभाब पुर्ति भएका पालिकाले वडा तहबाट यस किसिमका योजना बनाइ काम गर्नु आबश्यक छ । संघियता पहिलो अभ्यास भएकोले संरचना बिकास संगै यो तहको उपलब्धी हासिललाइ कम आकलन गर्न हुदैन । निराशाको खेती गरेर आफ्नो पेट पाल्ने बाहेकका मान्छेको कुरा छोडेर समस्या पहिचानको यो उच्चतहमा छोटो समयमा आउनु चुनौतीपूर्ण नै हो ।

आर्थिक बर्षको अन्तिमतिर आएको कोरोना महामारिमा बजेटको ब्यबस्थापन ,स्थानिय संघसंस्थाको कृयाशिलता, स्वास्थ्यकर्मीको उच्च मनोबल कायम, अस्थायी अस्पताल निर्माण र साझा दृष्टिकोणको तयारी तथा समन्वयकै कारण स्थिती भयावह हुन पाएको छैन । सरकारी राहत लिन र दिन तछाड मछाड गर्नुभन्दा स्पष्ट मापदण्डको आधारमा सुबिधा निश्चित गरिनुपर्छ ।

लाभग्राही पनि संबेदनशिल हुनैपर्छ ।फजुल खर्च रोक्नैपर्छ । प्रारम्भिक राहत बितरणमा जस्तै सबैको चासो भाबी समस्याको समाधानमा पनि उत्तिकै हुनु जरुरी छ । अनावश्यक राजनितीलाइ रोकेर बिपन्नको चुलोमा आगो बल्ने स्थिती साझा रुपमा तयार गर्न ढिला गर्नु हुदैन । दुइ गांसको लागी आफु जन्मेको ठाउँ छोड्नुपर्ने बाध्यता आजैबाट हटाउने गरि काम गर्नुपर्छ ।