राज्यको कोषबाट पूर्व विशिष्टको सेवा सुविधा काट्ने तयारीमा

काठमाडौँ श्रावण २३ ।

राज्यको कोषबाट दिने कैयौँ पूर्व पदाधिकारीहरुको सेवा सुल्क कटौती  गर्न आबस्यक देखिएको निष्कर्ष निकालेको संसद्को सुशासन समितिले उक्त विधेयक पारित भए राज्यकोषबाट थुप्रै रकम जोगिने विश्वास गरेको छ।पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई दिइने सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

    परिमार्जन

सहमतिका लागि हाल अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको उक्त विधेयकको मस्यौदा त्यहाँबाट स्वीकृत हुनासाथ मन्त्रिपरिषदमा पठाइने गृह मन्त्रालयका सचिव नारायण गोपाल मालेगोले बताए।लामो समयको अध्ययनपछि संसद्को सुशासन समितिले तयार गरी पेस गरेको सुझावमा गृहले आवश्यक सुधारसहित परिमार्जन गरेको बताइएको छ।

गृह सचिव नारायण गोपाल मालेगोले भने, “पूर्व पदाधिकारीहरुलाई सर्वोच्च अदालतले कानून बनाएर मात्र सुविधा दिनु भनी दिएको आदेश बमोजिम कानून बनाउने क्रममा कानून मन्त्रालयबाट परामर्श लिएर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएका छौं। त्यहाँबाट जति छिटो आयो त्यति नै चांडो काम अगाडि बढ्छ।”

पूर्व पदाधिकारीहरुलाई सर्वोच्च अदालतले कानून बनाएर मात्र सुविधा दिनु भनी दिएको आदेश बमोजिम कानून बनाउने क्रममा कानून मन्त्रालयबाट परामर्श लिएर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएका छौं  नारायणप्रसाद मलेगो, सचिव, गृह मन्त्रालयसुशासन समितिका पदाधिकारीहरुका अनुसार राज्यका पाँच मुख्य पदाधिकारीहरु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशलाई मात्र अवकाशपछि सेवा सुविधा दिन सुझाव दिइएको छ।

भार

हाल कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नगरिएका कारण गृहमन्त्रीसहित अन्य मन्त्री र विभिन्न निकायका पूर्व पदाधिकारीहरुले राज्यबाट निश्चित सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन्।

राज्यसँग स्पष्ट विवरण समेत नभएको उक्त सुविधा लिने पूर्व पदाधिकारीहरुको संख्या ४ सयभन्दा बढी भएको बताइन्छ।

सुशासन उपसमितिका संयोजक जनकराज जोशीले राज्यकोषमा भार घट्ने विषय भएकोले अर्थ मन्त्रालयबाट उक्त मस्यौदामा विमति हुने कारण आफुले नदेखेको बताए।

उनले भने, “जो व्यक्तिले सुविधा पाइरहेका छन्, ती सुविधापनि कटौती गर्ने प्रस्ताव भएकाले सम्भवत अर्थ मन्त्रालयलाई यो य आपत्तिको विषय हुंदैन भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ।”

हालै सरकार परिवर्तन भएको र मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउनासाथ उक्त विधेयकको मस्यौदा स्वीकृत भई संसदमा पुग्ने सुशासन समितिका पदाधिकारीहरुले विश्वास गरेका छन्।