पोखरामा नयाँ र पुराना यातायात व्यवसायी विच तछाड र मछाड

कविता घर्तीमगर पोखरा, श्रावण १७।
विन्ध्यबासिनी यातायात व्यबसायी समितिलाई थप २७ बसका लागि रुट इजाजत दिने प्रक्रीया यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकीले थालेपछि यातायात व्यवसायीहरुको तछाडमछाड सुरु भएको छ । रुट इजाजत रोक्न आइतबार दिनभर पोखरा बस व्यवसायी समिति आबद्ध बस व्यवसायीले यातायात कार्यलयमा धर्ना दिएका छन् ।

यस अगाडि फागुन ६ गते कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनालीको आह्वानमा भएको सर्वपक्षिय बैठकले ४ बुँदे सहमति गरेको थियो । सहमतिसंगै तत्काल विवाद साम्य भएको भनिएपनि सहमति कार्यन्वयनमा समस्या देखिएपछि विन्ध्यबासिनी सर्बोच्च अदालत पुगेको थियो । सर्बोच्चले तत्कालै स्टे अर्डर जारी गर्दै पहिले दिएका रुट कार्यन्वयन गर्न भने पछि तत्कालैबाट विवाद बल्झिएको हो । यसबीचमा विन्ध्यबासिनीले बस संख्या ३० पु¥याउने भनेपछि पोखरा बसले अहिले आफूहरुसंग भएजति नै थप बस पोखरामा गुडाउने चेतावनी दिदै आएको छ ।

विन्ध्यबासिनी बसले २२ दिन पहिले यस अगाडि नै ल्याएको थप दुई सहित २७ बस पोखरा भित्राइ सकेको छ । विन्ध्यबासिनीका थप बस रुट इजाजतको प्रखाईमा २२ दिन देखि रहेको विन्ध्यवासिनी बस व्यवसायी समितिका सचिव रामचन्द्र अधिकारीले बताए । उनका अनुसार ल्याइएका बसहरु अहिले डाँडाको नाक स्थित सुभ जगदम्बा आयल स्टोर्सको परिसरमा थन्क्याइएका छन् । प्रशासनकै अनुमतिले उक्त गाडिहरु भित्राइएको अधिकारी दाबी गर्छन् । ‘हामीले दुई महिना अगाडि थप दुई गाडी ल्याएर रुट प्रमिट मागेका हौं, यातायातको हाकिमले सिडओ सावसंग कुरा गर्न भन्नुभयो, हामीले कुरा गर्दा २÷४ वटा मात्र किन २०÷२५ वटा गाडी एकैचोटी ल्याउनुहोस् एकैपटक रुट इजाजत दिउँला भन्नुभयो, त्यही अनुरुप हामीले नयाँ गाडी ल्याएका हौ’ सचिव अधिकारीले भने ।

पोखरा बसले कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनालीको आयोजनामा भएको सर्वपक्षिय बैठकले फागुन ६ को चार बुँदे सहमति कार्यन्वयन हुनुपर्ने बताउदै आएको छ । चार बुँदे सहमतिको चौथो बुँदामा थप सवारी साधन भित्र्याउने सम्बन्धमा बिज्ञ सहितको समिति गठन गर्ने र त्यही समितिको निस्कर्ष अनुसार निर्णय लिने उल्लेख छ । त्यस सहमति विपरित विन्ध्यवासिनीलाई थप रुट इजाजत दिन खोजिएको पोखरा बसको जिकिर छ । पोखरा बस व्यवसायी समितिका सचिव अमृत तिमिल्सिनाले यहाँको अवश्यकता के हो र सवारी साधन कति चाहिन्छ भन्ने कुराको अध्ययन नगरी जथाभावि रुट इजाजत दिन नहुने बताए ।

उनले पोखरा बस व्यवसायी समितिले आफँै सवै गर्छौं नभनी अध्ययान हुनुपर्ने माग गरेको बताए । सवारी थपघट भन्दा पनि आफूहरुको माग व्यवस्थापनमा रहेको बताए । उनले यस्तै अवस्था रहने र मनपरि गरे पोखरा उपत्यका मात्र नभई अन्य वरपरका क्षेत्रमा सावरी थप्न सक्ने संकेत गरे । ऐन र कानुनमात्र देखाएर मनपरी रुट निर्धारण गर्दा र सवारीसाधन थप्दा यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त हुने उनको जिकिर छ ।

फगुन ६ को निर्णय सर्वपक्षिय निर्णय भएकाले अदालतले स्टे अर्डर गरेपनि यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकीले जिम्मेबार भएर व्यवस्थापन गर्न सक्ने उनको भनाई छ ।आइतबार यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकीका प्रमुख भरत पौडल विदामा बसेकाले व्यवसायीले साखा अधिकृत कृष्ण अर्यालसंग आफ्ना कुरा राखेको तिमिल्सिनाले बताए । साखा अधिकृत अर्यालले प्रमख आएपछि विवादका विषयमा सल्लाह हुने बताएका छन् । उनले प्रचलित ऐन र व्यवहारिकतालाई हेरेर अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।