- शुक्रबार, असोज ९ २०८३
साझा नेटवर्क
–हिरा कुवँर।
नागरिक समाजको काम कर्तब्य पहिला नै डिजाइन गरिएको त हुँदैन । समय परिस्थितिअनुसार स्वस्फुर्त रुपमा नागरिकका सवालहरु उठान गर्ने र नागरिकको अधिकारका लागि बहस पैरवी गर्ने काम नागरिक समाजको हो । नागरिक समाज कुनै एउटा व्यक्ति पनि हुन सक्दछ, संगठित संस्था पनि हुन सक्दछ ।
यो विषय उठाइने मुद्धा र सवालमा भर पर्ने कुरा हो । सतहमा बुझ्दा नागरिक समाजलाई राज्यको आलोचना गर्ने निकायको रुपमा बुझ्ने गरीन्छ । त्यसकारण राज्यको पुनसंरचनासंगै नागरिक समाजको परिभाषा र भूमिका पनि केही बदल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेपालमा राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनमा नागरिक समाजको भूमिका जसरी अग्रपंक्तिमा रह्यो, यसरी नै देशमा गणतन्त्रको स्थापनामा समेत महत्वपूर्ण रहेको देखिन्छ । देशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारमार्फत राज्य सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा नागरिक समाजको भूमिका ३ वटै तहमा प्रभावकारी हुन जरुरी छ ।
अहिलको सन्दर्भमा नागरीक समाजका मुद्धा नागरिकमैत्री ऐन, नीति, कार्यविधि, कानुन निर्माण र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि हुनुपर्दछ । विकास निर्माणका काम र राज्यका स्रोत साधन र सेवाप्रवाह नागरिकमैत्री छन् कि छैनन् ? नागरिकको सहभागिता कस्तो छ ।
यी र यस्ता यावत् विषयमा नागरिक समाजको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ । तसर्थ सडकमा नाराजुलुस नगर्दैमा, आन्दोलन नगर्दैमा नागरिक समाज निष्क्रिय भयो भन्न मिल्दैन । नागरिक समाजको भूमिका कहिल्यै पनि मदैन, हिजो पनि थियो, आज छ र भोलि पनि आवश्यक हुन्छ ।
बरु राज्यको भूमिका, नागरिकको पहुँच र अवस्था लगाएतका विषयको अवस्थाका आधारमा भूमिका फरक फरक हुनसक्दछ । नेपालमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा लोकतन्त्र प्राप्तिको लागि सडकमा धर्ना, जुलुस, भाषण गर्दै हिंड्ने नागरिक समाज आज खोजेर पाइँदैन । किनकि देशमा लोकतन्त्र आइसक्यो ।
जुन विषयमा फेरी बहस, पैरवी गर्दै हिड्न जरुरी नै छैन । फेरी नागरिक समाज भन्ने बित्तिकै माइतीघर मण्डला, रत्नपार्क र काठमाण्डौका मुख्य मञ्चमा भाषण गर्दै हिंड्ने जमातमात्र होइन । नागरिक समाज संगठित वा असंगठित रुपमा हरेक बस्तीमा, टोलमा, गाउँमा छ ।
नागरिक समाज एक व्यक्ति पनि हुनसक्दछ, यदि उसले सिंगो समुदाय, समाजलाई प्रभाव पार्ने मुद्धाको वकालत गरिरहेको छ भने । तसर्थ नागरिक समाजको क्रियाशिलता त्यतिबेला देखिन्छ, जतिबेला उसले उठाइरहेको मुद्धामा आम नागरिक र सरोकारवालाको यथेष्ट चासो र साथ रहन्छ ।
मुद्धा कसले उठायो भन्ने कुरा गौण हो तर कस्तो मुद्धा उठेर बहस, पैरवी हुँदैछ भन्ने विषय प्रमुख कुरा हो । बदलिएको राज्य संरचनासंगै नेपालमा नागरिक समाजको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने विषय अबको प्राथमिकता देखिन्छ ।
कतिपय अवस्थामा नागरिक समाजलाई राज्यको स्थायी प्रतिपक्षकोरुपमा लिने गरीन्छ । तर यसले नागरिक समाज र राज्यबीच रचनात्मक र प्रभावकारी सम्बन्ध राख्न सक्दैन । नागरिकका सवाल र मुद्धाको प्रकृतिका आधारमा राज्यलाई खबरदारी गर्ने कि सहयोग गर्ने भन्ने विषय नागरिक समाजका अगुवाहरुले पहिचान गर्न जरुरी छ ।
सबै अवस्थामा राज्यलाई सहयोग गर्न सकिदैन यो स्वभाविक हो, त्यसैले त राजनीतिक दल र राज्यभन्दा भिन्न स्वतन्त्र पक्ष नागरिक समाज चाहिएको हो । तर रचनात्मक सहयोग र समन्वय गर्न सकिने मुद्धामा पनि विरोधका लागि विरोध गर्नुहुँदैन, सहकार्य गर्नुपर्दछ । यही नै रचनात्मक साझेदारी -Constructive Engagement) हो ।
राज्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहका सरकारमार्फत काम गरिरहेको सन्दर्भमा राज्य सञ्चालनका लागि विभिन्न ऐन, कानुन, नीति नियम बनिरहेका छन्, कतिपय बन्ने क्रममा छन् ।
यो अवस्थामा नागरिक समाजजस्तो बौद्धिक जमातले नागरिक मैत्री कानुनी प्रावधानहरु समावेश गर्नका लागि सम्बन्धित सरकारसंग निरन्तर छलफल, बहस, पैरवी गर्न जरुरी छ । नयाँ कानुनहरुलाई कसरी स्थानीयकरण यिअबष्शिभ गर्ने, वास्तविक वस्तुस्थिति, धरातलमुखी कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा नागरिकको प्रतिनिधिको हैसियतले सुझाव दिनुपर्ने देखिन्छ ।
यसैगरी आवश्यकताको आधारमा योजना तर्जुमा र बजेट बिनियोजन, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि समेत स्थानीय सरकारसंग छलफल चलाउन जरुरी छ । असारे विकासलाई रोक्न र विकासको क्रममा खर्च भएको सार्वजनिक स्रोतको पारदर्शिताको लागि नागरिक निगरानी र खबरदारी आवश्यक छ । जसले सुशासन प्रवद्र्धनको लागि महत्वपूर्ण सहयोग गर्दछ ।
शासन व्यवस्थामा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता लोकतन्त्रको आधारभुत शर्त हो । सरकार, नागरिक समाज र निजि क्षेत्रको समान साझेदारीमा शासन व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने माध्यमको रुपमा खुल्ला सरकार साझेदारीलाई लिने गरिन्छ ।
सरकारलाई नागरिकसंग नजिक बनाउँदै राज्यका कामलाई पारदर्शी, जवाफदेही बनाउनका लागि विश्वव्यापी अभियानको रुपमा खुल्ला सरकार साझेदारीलाई लिने गरिन्छ । जुन अभियानले भर्खरमात्र ३ तहका सरकारमार्फत राज्यसञ्चालन गरिरहेको नेपालजस्तो मुलुकलाई पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
यो अवधारणाअनुसार मुख्यत नागरिकको सहभागिता, राज्य र नागरिक समाजबीचको सहकार्य तथा सहसिर्जना, समावेशीकरण, खुल्ला तथ्यांक, पहुँच र सहजता, सुचनाको हक, पारदर्शिता र जवाफदेहिता लगाएतका विषयहरु पर्दछन् ।
यस अवधारणाअन्तर्गतका धेरैजसो विषयहरु नेपालमा अभ्यासमा छन् र ती भइरहेका अभ्यासहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि नागरिक समाजको समन्वयात्मक भूमिकाको खाँचो छ ।
अहिलेको सन्दर्भमा नयाँ ऐन कानुन निर्माणमा नागरिक समाजको जति सुझाव र सहयोगको खाँचो छ, उत्तिकै विद्यमान ऐन कानुनको कार्यान्वयनका लागि छ । नेपालको संविधानको २०७२ को धारा १८ देखि ४८ सम्म नागरिकका ३१ वटा मौलिक हकहरुको व्यवस्था छ ।
ती व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि नागरिक समाजको पैरवी आवश्यक देखिन्छ । यसरी नै मानवअधिकारको सुनिश्चितता, सुशासन, दण्डहीनताको अन्त्य लगाएत नागरिक सरोकारका विषयहरुमा विद्यमान कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि निरन्तर छलफल, सचेतना र खबरदारी नागरिक समाजले नै गर्नुपर्दछ ।
राज्य, नीजि क्षेत्र र सरोकारवालाहरुसंग प्रभावकारी समन्वय, साझेदारी र खबरदारीका लागि नागरिक समाज आफै पनि थप सक्षम र एकीकृत हुन जरुरी छ । नीतिगत पैरवीका लागि नागरिक समाजको आफुनै क्षमता विकासको जरुरी छ, तबमात्र अन्य पक्षलाई सुझाव दिन सजिलो हुन्छ ।
अब नागरिक समाज केन्द्र, जिल्लामा मात्रै केन्द्रित भएर हुँदैन । स्थानीय तहसम्म नागरिक समाजले विभिन्न मुद्धाहरुमा छलफल चलाउन गर्नुपर्दछ । उक्त छलफल केन्द्र वा जिल्लाकै अगुवाले होइन कि स्थानीय तहकै नागरिक अगुवाहरुले चलाउनुपर्दछ ।
स्थानीय सरकारसंगको साझेदारीका लागि नागरिक समाजको स्थानीय नेतृत्व तयार पार्नुपर्दछ । जसले स्वस्फुर्त रुपमा नागरिकका सवाल उठान गर्न सक्दछ । नागरिकको दैनिक जीवनसंग जोडिएका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सवालहरु स्थानीय तवरबाटै उठेर समाधान भयो भने यसले नागरिक समाजको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्दछ ।
फेरिएको राजनीतिक अवस्थासंगै नागरिक समाजको भूमिकालाई परिमार्जित गर्दै लैजानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । एकीकृत रुपमा उठाउनुपर्ने नागरिकका मुद्धाहरु के के हुन् ? स्थानीय स्तरसम्म नागरिक समाजको उपस्थिति कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नागरिक समाजका अगुवाहरुको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।
अहिलेको सन्दर्भमा नागरिक समाज संस्था र सिंगो नागरिक समाजको रणनीतिक दिशा के हो ? भन्ने सन्दर्भमा अलमल भइरहेको अवस्थामा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म छलफल चलाई समान बुझाईको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसले नागरिक समाजको भूमिका स्थायी प्रतिपक्ष होइन कि रचनात्मक साझेदारी हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा स्पष्टता ल्याउन सकोस् ।
© 2026 All Right Reserved to Sajhanetwork.com | Site By : SobizTrend
