प्रदेश सभाबाट पारित भएका कानूनहरुको पुनरावलोकन गर्न ध्यान दिन जरुरी : सरोकारवाला

साझा नेटवर्क, बुटवल भदौ २८ ।
प्रदेशहरुले धेरै कानून बनाउने प्रतिष्पर्धा गर्नुभन्दा पनि प्रदेश सभाले बनाएका कानूनहरुले जनताको जिवनस्तर माथि उठाउन के कस्तो भूमिका खेल्न सक्यो भन्ने तर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेकोमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।

संबैधानिक कानून व्यवसायी मञ्च काण्ठाण्डौको आयोजना र उच्च अदालत नेपाल बार एशोसिएसन बुटवलको सहकार्यमा बुटवलमा आयोजित प्रदेश विधेयकहरु माथिको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै कानूनका जानकार तथा अगुवाहरुले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा संबैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चका पुर्व अध्यक्ष तथा नेपाल बार एशोसिएसनका पुर्व उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराइले कानून निर्माण र संरचना सहितको संघीयता कार्यान्वयनमा अन्य मुलुकको तुलनामा नेपाल अग्र स्थानमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेशसभाले अब आफुले बनाएका कानूनहरुको जनस्तर बाट पुनरावलोकन गराउने बेला आएको बताए ।

संबैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चका पुर्व अध्यक्ष तथा तथा बरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रदेश प्रहरी र लोकसेवा आयोग सम्बन्धी कानून निर्माणमा संघीय सरकारले खेलेको भूमिका हस्तक्षेपकारी रहेको भन्दै त्यसतर्फ प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा चनाखो हुनुपर्ने आवस्यकता औल्याए ।

कार्यक्रममा प्रदेश नं ५ प्रदेश मामिला तथा कानून समिति सभापति दामा कुमारी शर्माले प्रदेश लाई आवस्यक पर्ने कानून निर्माण परेको चापका कारण विधेयकहरु माथि जनस्तर सम्म छलफल र बहस चलाउन नसकिए पनि आगामि दिनमा सरोकारवाला निकायहरु सँग छलफल गरेर अगाडी बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।

प्रदेश नं ५ का प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले प्रदेश सभाले कानून निर्माण गर्दा अवलम्वन गरेका बिधि,प्रक्रिया र कानून निर्माणको अवस्थाबारे जानकारी गराए ।