रोम विधान अनुमोदनका लागि इन्सेक गुल्मीद्धारा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

टोपलाल अर्याल, गुल्मी श्रावण २।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदनका लागि अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक सहित गुल्मीमा क्रियाशील पत्रकार तथा मानव अधिकारकर्मीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् ।

जिल्ला प्रसासन कार्यालयका प्रजिअ उदय बहादुर राना मगर मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाइएको हो । ज्ञापनपत्रमा सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, देश र जनताप्रति जवाफदेहिता प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । ज्ञापन पत्र इन्सेक प्रतिनिधि टोपलाल अर्यालले बाचन गरेर प्रजिअ उदय बहादुर रानालाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा मानवअधिकारकर्मी गणेश श्रेष्ट, पत्रकार महासंघ गुल्मीका अध्यक्ष नवराज भुसाल, प्रेस युनियन गुल्मी अध्यक्ष हरि कुमार श्रेष्ट, प्रेस चौतारीका केन्द्रिय सदस्य घनश्याम गौतम, पत्रकार जर्नादन घिमिरे, तारा भुसाल, अनिल खत्री, तिलाचन पाण्डेय, अनिता खत्री लगायतको टोली जिल्ला प्रसासन कार्यालय पुगेको थियो । प्रजिअ रानाले यो ज्ञापन पत्र आज नै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

हाल सम्म अन्तरर्राष्ट्रिय फौजादरी अदालतको रोम विधान १३९ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेकोमा १२४ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एशियामा बंगलादेश, अफगानिस्तान र मालदिभ्स रोम विधानको पक्षराष्ट्र भैसकेका छन् । तर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधान अनुमोदन गरेको छैन् । रोम विधान अन्तरगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आमनरसंहार र मानवताविरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्नहुने व्यक्तिहरुलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितका लागि न्याय सुनिश्चित गर्दछ ।

रोम विधानको महत्वपूर्ण पक्ष परिपुरकताको सिद्धान्त र पूर्ण सहयोग हो । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप हु“दैन । दण्डहीनताको अन्त्यकालागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउछ । राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनकालागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक छ । ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।