लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

साझा नेटवर्क,काठमाडौं जेष्ठ २७ ।
प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहको विभिन्न पदको लागि लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको पछिल्लो विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको सोमबारको बैठकले उक्त विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना अनुरुप नदेखिएको जनाउँदैँ विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि बैठकमा संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधान र कानूनभित्र रही विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विज्ञापन गरिएको भनी त्यसको प्रतिरक्षा गरेका थिए । समितिले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र,आवश्यकता,विशिष्टता,अपनत्व र पूर्ण सहभागितामा प्रदेश एवं स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी सङ्ख्या यकिन भएपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रचलित कानून बमोजिम रिक्त पद पदपूर्ति गर्न सबै प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

लोकसेवा आयोगले यही जेठ १५ गते स्थानीय तहका विभिन्न नौ हजार १६१ पदका लागि विज्ञापन खोलेको थियो । स्थानीय तहको कार्यबोझलाई मध्यनजर गरी संघको दरबन्दीमा रहेका पुल तथा फाजिलका कर्मचारीलाई काजमा खटाउन र स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि निश्चित मापदण्डका आधारमा आ–आफनो तहमा कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि बैठकले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । स्रोत-कान्तिपुर