मन्त्री बिष्टद्वारा भत्किएको पुलको निरिक्षण, तत्काल कारबाही अगाडी बढाउन निर्देशन

टोपलाल अर्याल, गुल्मी बैशाख ३ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले भर्खरै भत्किएको पुलको निरिक्षण गरेका छन्। निरिक्षणको क्रममा उनले अन्तिम अवस्थामा पुल ढल्नु ज्यादै दुखद भएको बताए ।

जिल्ला भ्रमणको क्रममा मुसिकोट नगरपालिका ७ झेदी पुलमा पुगको बिष्टले छिटोभन्दा छिटो सरकारी पक्षबाट यसको अनुगमन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन निर्देशन दिएका छन्। ज्यादै महत्वपूर्ण स्थानमा मुस्किलले पुल पारेको हो,’उनले भने,‘यो दुर्भाग्य देख्नु पर्यो ।’ आफुले पनि यो बिषयमा विभिन्न निकाय र निर्माण कम्पनीसंग समन्वय गरिरहेकाले त्यहि ठाउँमा पुन पुल निर्माण गरिने बताए।

उनले बल्ल बल्ल निर्माण भएको पुल ढलेकाले अव बन्दैनकी भन्ने चिन्ता नगर्न स्थानीयलाई आग्रह गरे । निरिक्षण कै क्रममा मुसिकोट नगरपालिकाका मेयर सोमनाथ सापकोटाले आफुहरुले निर्माण व्यावसायीलाई कम्जोर संरचनाको बिषयमा पटक–पटक जानकारी गराए पनि अटेर गरेका कारण पुल भत्किएको बताए।

‘५८ मिटरको बिचमा कतै पिल्लरनै थिएन त्यहि बेलै सचेत बनाएका हौ,’उनले भने,‘ अहिले पुल ढलेको देख्नु प¥यो । मुसिकोट नगरपालिका ३ वडागाउँ र वडा नं ७ वामी जोड्ने झेदी पुल आइतबार भत्किएको थियो । ढलान गरेको २ दिनमै पक्की पुल भत्किएपछि पाँच जना समेत घाइते भएका थिए ।

भत्किएको पुलको बिज्ञ टोलीले समेत अनुगमन तथा निरिक्षण गरेको छ । स्थानीय सडक पुल कार्यक्रम (ीच्द्यए) रबिन्द्र तन्डुकार, पुलका डिजाइनर विश्व वल, पुर्वाधार विकास कार्यालय गुल्मीका प्रमुख बिनोद चौधरी लगायतको टोलीले पुलको अवस्थाको बारेमा स्थलगत अध्ययन गरेर फर्किका छन् ।

पुर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख चौधरीका अनुसार बिज्ञ टोलीले आफुले तीन दिन भित्र रिर्पोट पेश गर्ने जानकारी दिएको बताए। त्यसपछि मात्रै बाँकी प्रक्रिया अगाडी बढाउने चौधरीले बताए । अति महत्वपूर्ण स्थानमा निर्माण भएको पुल भत्किएपछि वामी र वडागाउँका नागरिक निराश भएका छन्।‘

आफ्नै घर ढले जस्तै भएको छ,’सोहि स्थानका गोविन्द खरालले भने,‘छोटिदै गरेको वामी र वडागाउँको सम्बन्ध फेरि टाढिएको छ।’ ०७३ सालमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय गुल्मी मार्फत वाइटी जय बुद्ध कन्ट्रक्सन प्रालीले निर्माणको जिम्मा लिएको थियो।

पुल ०७५ असार मसान्तमा सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । अहिले यो पुल प्रदेश नं ५ अन्तरगतको भौतिक पुर्वाधार विकास कार्यालय गुल्मीले हेर्ने गरेको छ ।