गुल्मी जिल्लामा फैसला कार्यन्वयन वर्ष घोषणा

टोपलाल अर्याल, गुल्मी मंसिर २ ।
गुल्मी जिल्लामा पनि फैसला कार्यान्वयन वर्ष घोषणा गरिएको छ । जिल्ला अदालत गुल्मीले विभिन्न सरोकारवालाहरुको उपस्थितीमा फैसला कार्यान्वयन बर्षको घोषणा गरेको हो । अदालतबाट भएको फैसलाको कार्यान्वयन स्थिति कम्जोर बन्दै गएपछि सर्वोच्च अदालतले सवै जिल्लामा नयाँ अभियान संचालन गरेको छ । यो अभियानले अदालतबाट दण्ड जरिवाना भएर उम्कन खोजिरहेकाहरुलाई कानुनको ढोकासम्म ल्याउने विश्वास सर्वोच्च अदालतको छ । फैसला कार्यान्वयनकै लागि सर्वोच्च अदालतले २०६६ सालमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय स्थापना गरेर काम गरिरहेको छ । गत २७ कार्तिकमा प्रधानन्याधिस स्तरको निर्णयले फैसला कार्यान्यनलाई अझै प्रभावकारी बनाउन फैसला कार्यान्वयन बर्षनै घोषणा गरेर काम गर्ने निर्णय गरेको छ । यो अभियानको समन्वय र अनुगमनको जिम्मेवारी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई दिइएको छ ।

फैसला कार्यान्वयन बर्ष सफल पारौ : सरोकारवाला

फैसला कार्यान्वन बर्षको घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले मुद्धा र कैद तथा जरिवानाको बर्गिकरण गरेर अभियान शहरदेखि गाउँटोलसम्म पुराउनुपर्ने बताए ।

‘जघन्य अपराधदेखि सामान्य मुद्धाको कैद र जरिवानाको बर्गिकरण गरौ,’ उनले भने,‘ सवैको साथ र सहयोग भए, प्रहरी प्रशासनले कसैलाई उम्कन दिदैन् ।’ उनले फैसला कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको जस अपजस लिने स्पष्ट किटान नभएकाले पनि समस्या भएको बताए ।

फौजदारी मुद्धामा अदालतबाट महत्वपूर्ण फैसला भएपनि कार्यान्वयन नहुँदा समाजमा दण्डहिनता मौलाउने भएकाले दण्ड जरिवाना समयमै असुल उपर गर्न सवैको साथ र सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गरे ।

त्यस्तै जिल्ला न्याधिवक्ता लक्ष्मण घिमिरेले फैसला कार्यान्वयन समयमा हुन नसके अदालतप्रतिको जन आस्थामा समेत असर पर्न जाने बताए । फैसला कार्यान्यन गर्दा दण्ड जरिवाना तोकिएको व्यक्तिलाई खोज्ने र पक्राउ गरि अदालत बुझाउने सवै पक्षलाई सेवा सुविधा बढाउने वा तत्काल उपलब्ध गराउने व्यावस्था गर्नुपर्ने बताए ।

उनले देवानी मुद्धाको कार्यान्वयमा पक्षहरुको सक्रियता अलि बढी हुने तर फौजदारी सरकारवादी मुद्धा भएकाले कार्यान्वयन पक्ष निराशजनक रहेको बताए ।

त्यस्तै जिल्ला प्रहरी प्रहरी कार्यालय गुल्मीका निमित्त प्रहरी प्रमुख रविन्द्र खडकाले पुराना मुद्धाको फैसलामा सम्बन्धित व्यक्तिको वतनमा समस्या रहेको, मृत्यु भएको तथा बसाईसराई गरेर अन्यत्र गएकाले अनुसन्धान गर्न समस्या भएको बताए ।

जिल्ला न्यायधिस राम प्रसाद न्यौपानेले अदालतले न्याय गरेर मात्र हुदैन त्यसको अनुभूति पनि दिलाउनुपर्छ भन्नका लागि यो अभियान संचालन गरेको बताए । ‘न्यायको अनुभूति त्यत्तिखेर मात्र हुन्छ जव सार्थक रुपमा फैसला कार्यान्वयन हुन्छ ।

उनले भने,‘कार्यान्वयन विनाको फैसला केवल अदालती घोषणामा मात्र हो ।’ प्रहरी प्रशासन, स्थानीय तह र सवै सरोकारवालाको सहयोगमा यो घोषणा बर्ष नागरिकको हितमा सफल हुने न्यौपानेले बताए ।

६ सय ७५ बर्ष कैद असुल्न बाँकी

जिल्ला अदालत गुल्मीले विभिन्न मुद्धामा फैसला भएको व्यक्तिहरुबाट छ सय ७५ बर्ष चार महिना १२ दिन कैद असुल उपर गर्न बाँकी रहेको छ । भने ९९ लाख ३१ हजार चार सय ५२ रुपैयाँ जरिवाना उठाउनु पर्नेछ ।

जिम्मेवारी सरेको सात सय १२ बर्ष चार महिना आठ दिन, यस बर्षको नयाँ लगत ३५ बर्ष पाँच महिना कैदमा पुरानो ४१ बर्ष तीन महिना र नयाँ लगतबाट ३१ बर्ष दुई महिना गरि ७२ बर्ष पाँच महिना फछर्यौट भएको श्रेष्तेदार दुर्गा प्रसाद वस्यालले बताए ।

अब पुरानो छ सय ७१ बर्ष एक महिना र नयाँ मध्येबाट चार बर्ष तीन महिना गरि जम्मा छ सय ७५ बर्ष चार महिना कैद फैसला कार्यान्वय गर्नुपर्नेछ । भने जरिवाना ९९ लाख ३१ हजार चार सय ५२ बाँकी छ ।

अघिल्लो बर्षको जिम्मेवारी १७ करोड ७० लाख ९३ हजार पाँच सय पाँच, चालु एक लाख २९ हजार चार सय ४७ रुपैयाँ जरिवाना मध्ये पुरानो १६ करोड ७२ लाख ३२ हजार नौ सय पाँच र नयाँ ५८ हजार छ सय २२ असुल उपर भएको श्रेष्तेदार बस्यालले बताए ।

जिम्मेवारी सरेको ९८ लाख ६० हजार पाँ सय ९९ र नयाँ ७० हजार आठ सय ५२ जरिवाना विभिन्न व्यक्तिहरुबाट असुल उपर गर्न बाँकी रहेको जिल्ला अदालत गुल्मीले जनाएको छ ।