कांग्रेसले संसदीय समिति बहिस्कार गर्नुका पाँच कारण

काठमाडौं, साउन १८ ।
दुई तिहाई बहुमतबाट प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णय भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस बहिस्कार गरेर बाहिरिएको छ। कांग्रेसले पाँच कारण देखाउँदै सुनुवाई समिति बाहिस्कार गरेको जनाएको छ।

बहिस्कार पत्रमा सांसदहरु ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, जितेन्द्र नारायण देव, भीमसेनदास प्रधान र सचेतक पुष्पा भुषाल गौतमले हस्ताक्षर गरेका छन्।

बहिस्कार गर्नुपर्ने आधार तथा कारणहरु

१ नेपालको संविधानको धारा २८४(१) ले संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरेको छ। सोही संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तीको लागि सिफारिस गरी नेपालको संविधानको धारा २९२(१) बमोजिम संसदको संसदीय सुनुवाई समिति समक्ष पठाउने र सो समितिको संघीय कानुन बमोजिम सुनुवाई गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

२ संवैधानिक परिषद(काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी एेन २०६६ को दफा ४ मा संवैधानिक परिषदको सचिवालयले संविधान बमोजिम नियुक्त हुन योग्यता पुगेका व्यक्तहरुको छुट्टाछुट्टै अभिलेख तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

३ सोही एेनको दफा ५(१) मा परिषदले ‘कुनै व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायको कुनै पदाधिकारी पदनमा नियुक्तीको लागि सिफारिस गर्दा त्यस्तो पदमा नियुक्त हुन संविधान तथा प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएको योग्यता तथा उपयुक्तताको कारण र आधारसमेत स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै दफा ५(२) मा परिषदले उपदफा (१) बमोजिम ‘कुनै व्यक्तिलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा निजले सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमान्दारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभवसमेतलाई विचार गर्नुपर्नेछ।’ भन्ने उल्लेख गरेको छ।

४ उक्त एेनको व्यवस्था हेर्दा संवैधानिक परिषदले कानुनमा उल्लेख भएको योग्यता परीक्षण गरिसकेको अवस्था छ । सो योग्यता पुगेको कुरालाई विना कारण र आधार संसदीय सुनुवाई समितिले अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था भएन।

५. संवैधानिक परिषदले आफ्नो निर्णय गर्नुपूर्व सिफारिसका लागि पेश भएका व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा, निजको चरित्र, इमान्दारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभवसमेतलाई विचार गरी मुल्याङ्कन गरेको मान्नुपर्ने हुन आयो।

यस अवस्थामा यो संसदीय सुनुवाई समितिद्वारा संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको व्यक्ति कामु प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अस्विकृत गर्नुपर्ने कारण र आधारको अभावमा नियुक्ति अस्वीकृत गर्ने रायसँग हाम्रो गम्भीर असहमति रहेकोले बैठ बहिस्कार गरेका छौं।