केसी मागबारे सरकारको बेवास्ता

साझा नेटवर्क , काठमाडौं साउन ७ ।
लामो समय देखि चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखेर आमरण अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीको मागबारे २४ दिन बितिसक्दा पनि सरकार उदासिन देखिएको छ ।उनी अहिले १५ औं सत्याग्रहमा छन् । यसपटकको सत्याग्रह उनको सबैभन्दा धेरै दिनको भएको छ । यसअघि सबैभन्दा लामो २३ औं दिनमा अनशन तोडेका थिए ।१५ औं सत्याग्रहको २४ दिन भइसक्दा पनि सरकारले वार्ताको लागि बेवास्ता गरेको छ भने सत्तारुढ दलकै नेता तथा मन्त्रीहरुले केसीको माग पूरा गर्न नसकिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका छन् ।

“सरकारले वार्ताको विषयमा अहिलेसम्म कुनै जानकारी गराएको छैन, उहाँ (डा. केसी) को काठमाडौं आएदेखि नै स्वास्थ्य परीक्षण हुन सकेको छैन,” केसी पक्षका वार्ता समिति संयोजक डा. अभिषेक राज सिँहले  भने । सचिवस्तरीय वार्ता टोलीले चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता गर्ने विषयमा सहमति गर्ने अधिकार नभएको बताएपछि केसी पक्षले पनि वार्ताको औचित्य नभएको बताएको थियो ।

डा. केसीले काठमाडौं आएदेखि नै स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पनि मानेका छैनन् । जुम्लामा अनशनमा बसेका डा. केसीलाई सरकारले हेलिकोप्टर पठाएर जबरजस्ती काठमाडौं ल्याएको थियो । डा. केसीका सहयोगी विषद दाहालका अनुसार काठमाडौंमा उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधा लिन अस्विकार गरेका छन् ।

जबरजस्ती अपहरणको शैलीमा आफूलाई काठमाडौं लिएर आएको भन्दै डा. केसीले काठमाडौंमा उपलब्ध कुनै पनि किसिमका स्वास्थ्य जाँच गर्न मानेका छैनन् । कर्णालीमा रहँदैदेखि नै मुटुको चालमा गम्भीर गडबडी देखिएको भए पन अहिले इसीजी गरेर मुटुको चालको अवस्थाका बारेमा पनि जानकारी लिन नसकिएको चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।

उनले रक्तचाप परीक्षण गर्न पनि मानेका छैनन् । काठमाडौं ल्याइएकै दिनमा उनको परीक्षण गरेर सीसीयूमा लैजाने तयारी थियो तर जाँच गर्न नमानेकाले यसअघि अनशनमा बस्दै आएको स्थानमा राखिएको छ । “डा. केसीलाई भेट गर्न आएका कसैसँग पनि उहाँले दोहोरो संवाद गर्न सक्नुभएन,” दाहालले भनेका छन् । उपचारको बहानामा आफूलाई काठमाडौं जबरजस्ती ल्याएर आफ्नो अभियानलाई तुहाउन खोजेको उनको भनाई छ ।

सम्पादकहरुको ऐक्यवद्धता

डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि गरिरहेको आमरण अनशन लम्बिएको भन्दै सम्पादकहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । डा. केसीको सत्याग्रहप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै उनका माग अविलम्ब सम्बोधनका लागि जोडदार माग गरिएको छ ।

विभिन्न अनलाइन तथा दैनिक पत्रिकाका सम्पादकहरुले सामूहिक रुपमा डा. केसीलाई भेट गरी सत्याग्रहप्रति ऐक्यवद्धता जनाएका छन् ।“यसअघिका सबै मुख्य दलहरुका सरकारले मागमा सहमति गरे पनि कार्यान्वयन नगरेका कारण सत्याग्रहको श्रृङ्खला १५ औं पटक पुगेको छ । यसले गर्दा पटक पटकको अनशन र लम्बिदो उपक्रमले डा. केसीको जीवन नै संकटमा परेको छ,” अपिलमा भनिएको छ ।

सम्पादकहरु अमित ढकाल, कृष्णज्वाला देवकोटा, गोविन्द अधिकारी, नाारायण वाग्ले, किरण नेपाल, राजेश केसी, प्रतीक प्रधान, सुधीर शर्मा, सुवास घिमिरे, गुणराज लुइटेल, अखिलेश उपाध्याय, राजाराम गौतम, प्रकाश रिमाल, प्रशान्त अर्याल शिक्षण अस्पताल पुगेर ऐक्यवद्धता जनाएका थिए ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै  डा. केसी २४ दिनदेखि आमरण अनशनमा छन्

१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस् । तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगायत कामहरु सुचारु गरियोस् ।

२) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातकोतर तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस् ।

३) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस् ।

४)चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठह¥याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस् ।

५) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस् ।

६) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्य्िवधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस्। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संःथाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस् ।

७) पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारबाही गरियोस् । तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल सुरु गरियोस्। रासस

---

प्रकाशित मिति : ७ साउन २०७५ ।