अदालतमा १७ करोड बढी रकम असुल हुन बाँकि

हुमाकान्त पोखरेल , गुल्मी चैत १६ ।
जिल्ला अदालत गुल्मीमा हालसम्मको मुद्धा र कारावाहीबाट १७ करोड ६३ लाख ४० हजार नौ सय ३०  रुपैया  ६५ पैसा उठ्न बाँकि रहेको छ । कुल १७ करोड ७७ लाख ३० पाचँ सय ६० पैसा संकलन हुनुपर्नेमा हालसम्म जम्मा १३ लाख ८९ हजार पाचँ सय ६९  रुपैया  ९५ पैसा मात्र संकलन भएको छ ।

कैद भुक्तान भएका, हुन बाँकि रहेका, अदालतबाट मुद्धा फैसला भएका लगायतका मुद्धाबाट अदालतमा रकम संकलन हुने गर्दछ । तर सफाई पाएका ब्यक्तिहरु हालसम्म पनि सम्पर्कमा नआउदा अदालतमा ९९ प्रतिशतभन्दा बढी रकम उठ्न नसकेको रेसुङ्गा बहुमुखि क्याम्पसका समाजशास्त्रका प्रध्यापक गुणनिधि शर्माले बताए । अदालतले हालसम्म ५४ वटा मुद्धा मेलमिलाप केन्द्रमा पठाएको छ। जसमध्ये १७ वटा मेलमिलाप भएका, २३ वटा मेलमिलाप हुन नसकी फिर्ता आएका र १४ वटा मुद्धा मेलमिलापको प्रक्रियामा रहेको जिल्ला अदालतले जनाएको छ । भने सुचिकृत मेलमिलाप कर्ताको सङ्ख्या १६ रहेको जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार बस्यालले जानकारी दिए ।

त्यस्तै जिल्ला अदालतमा अझैसम्म पनि छ सय ६१ बर्ष कैद उठ्न हुन बाँकि रहेको छ । कुल सात सय ७० बर्ष कैद हुनुपर्नेमा हालसम्म जम्मा एक सय आठ बर्ष मात्र भुक्तान भएको जिल्ला अदालतको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । जिल्ला अदालत गुल्मीले आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ को साउनदेखि चैत १४ गतेसम्म लक्ष्यभन्दा बढी मुद्धा फर्छयौट गरेको छ । अदालतले लिएको एक सय ८९ लक्ष्यमध्ये एक सय ९७ मुद्धा फर्छयौट गरेको जनाएको छ । जसअन्तरगत साउनमा १२ वटा मुद्धा फर्छयौट गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा १७ वटा फर्छयौट गरेको छ ।

त्यस्तै भदौमा १५ वटा लक्ष्य लिइएकोमा १२, असोजमा पाचँवटाको लक्ष्य लिइएकोमा आठओटा, कार्तिकमा १५ वटाको लक्ष्य लिइएकोमा २० वटा मुद्धा फर्छयौट गरेको छ । मंसिरमा २२ वटाको लक्ष्य रहेकोमा नौ वटा, पुसमा २२ वटाको लक्ष्य रहेकोमा २२ वटा, माघमा २९ वटाको लक्ष्य रहेकोमा ४१ वटा, फागुनमा ३४ वटाको लक्ष्य रहेकोमा ३५ र चैतमा ३५ वटाको लक्ष्य रहेकोमा ३३ वटा मुद्धाको फर्छयौट गरिसकेको जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार दुर्गा बस्यालले जानकारी दिए ।

०७४/७५ को फागुन मसान्तसम्म दुई हजार तिन सय १४ मुद्धा दर्ता भएपनि अझै एक हजार छ सय ४३ मुद्धा सडाउन बाँकि रहेको जिल्ला न्यायधिस रामप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए । जिल्ला अदालतले बिहिबार जिल्लाका सञ्चारकर्मीहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरी सो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो ।