रोम विधान अनुमोदनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

अन्जु बस्नेत, गुल्मी साउन २ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदनका लागि अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक सहित जिल्लामा क्रियाशील मानवअधिकार सम्बद्ध संस्थाहरुले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् ।

पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद ढुङगाना मार्फत पठाइएको ज्ञापनपत्रमा सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, देश र जनताप्रति जवाफदेहिता प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

ज्ञापन पत्रमा इन्सेक प्रतिनिधि टोपलाल अर्याल, सृजनशिल सामुदायिक विकास केन्द्रका मानव अधिकार अधिकृत गणेश श्रेष्ट, सेवा संचार गुल्मीको जिल्ला अध्यक्ष गंगा खड्का, पत्रकार महासंघका पुर्व अध्यक्ष जर्नादन घिमिरे, पत्रकार तिलाचन पाण्डेय लगायतले प्रजिअ ढुंगानालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।

हाल सम्म अन्तरर्राष्ट्रिय फौजादरी अदालतको रोम विधान १३९ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेकोमा १२४ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एशियामा बंगलादेश, अफगानिस्तान र मालदिभ्स रोम विधानको पक्षराष्ट्र भैसकेका छन् । तर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधान अनुमोदन गरेको छैन् ।

रोम विधान अन्तरगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरुलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितका लागि न्याय सुनिश्चित गर्दछ ।

रोम विधानको महत्वपूर्ण पक्ष परिपुरकताको सिद्धान्त र पूर्ण सहयोग हो । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप हुँदैन । दण्ड हीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पुराउछ ।

राज्यले नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र संवर्द्धन लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक छ । ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रजिअ ढुंगानाले ज्ञापन पत्र तत्कालै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्वता व्यक्त गरे ।