प्रधानन्यायाधीश कार्की विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय

काठमाडौं, जेठ १४ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने नभई संसदीय व्यवस्था अनुसार निष्क्रिय बनाउन लागिएको सत्तारुढ दलका सांसदहरुले बताएका छन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले महाभियोग प्रस्ताव राखेकोमा संसद अवरुद्ध गर्दै आएको र सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रस्ताव अगाडि नबढाउन भनी दिएको अन्तरिम आदेश दुवै पक्षलाई सहज हुने गरी समस्या समाधान गर्नमा प्रमुख दलहरुबीच सहमति भएको नेपाली कांग्रेसका सांसदले बताएका छन्।

प्रधानन्यायाधिस कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने सहमति भएको भन्दै एमालेले गर्दै आएको संसद् अवरोध शनिबारबाट खुलिसकेको छ। तर महाभियोगका प्रस्तावक तथा कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन लागेको नभई संसद्बाटै निष्क्रिय बनाउन लागिएको बताएका छन्।

उनले भने, “फिर्ता लिने चाहिँ होइन। फिर्ता नलिई निष्क्रिय बनाउने चाहिँ सहमति हो।” सांसद विश्वकर्माले थपे, “महाभियोग लाग्नुपर्ने हो वा होइन भनेर हेर्ने एउटा समिति छ । सभामुखले संसद्‍मा छलफल नगरी महाभियोग प्रस्ताव उक्त समितिमा पठाइदिने र उक्त समितिले महाभियोग प्रस्तावको औचित्य नरहेको भनी सिफारिस पठाइदिनुभयो भने यो समस्या टुंगिनेछ।”

सभामुख ओनसरी घर्तीले आइतबार महाभियोग प्रस्ताव समितिमा पठाउने बताइएको छ। गत वैशाख १७ गते नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २४९ जना सांसदले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए।

जसको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले निरन्तर विरोध गर्दै संसद् सञ्चालन हुन दिएको थिएन भने सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रस्तावलाई अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। विकल्प अदालतको आदेशका कारण महाभियोग प्रस्ताव उपर कुनै काम गर्न नमिल्ने भएकोले समस्या उत्पन्न भएको प्रमुख दलका नेताले बताएका थिए।

शनिबारको सहमतिले कुनै पक्षलाई असर नपर्ने गरी विकल्प निकालिएको सांसद विश्वकर्मा बताउँछन्। उनको भनाई छ, “संसद्को सर्वाधिकार र अदालतको स्वतन्त्रता दुवै बच्ने खालको उपाय खोज्ने क्रममा महाभियोग प्रस्तावलाई संसद्‍भित्रकै प्रक्रियाबाट टुंग्याउने योजना हो। यसो गर्दा अदालतको आदेश पनि मानेको देखियो र संसदीय काम कारबाही पनि अगाडि बढ्यो।”

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा दिन तथा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नीति तथा कार्यक्रमका लागि धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्ने बेला समेत संसद् अवरोध गरेको एमालेले मुख्य विषयहरु मिलेको भन्दै संसद् सञ्चालनको बाटो खोलेपछि तत्कालका लागि गाँठो फुकेको देखिन्छ।