प्रधानन्यायाधीश माथि महाअभियोग प्रस्ताव

काठमाडौं, वैशाख १७ ।
सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की माथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे लगत्तै नेपाली राजनीति तरंगित भएको छ । चुनाव होला कि नहोला भन्ने आशंकामा रुमल्लिएका नागरिकलाई अब देश नै कता जान्छ भन्ने अर्को चिन्ता थपिएको छ । सत्तासमीकरण धरापमा परेको छ भने आउनै लागेको चुनाव थप अनिश्चित बनेको छ ।

अकस्मात गरिएको यो कार्यलाई राजनीतिक विश्लेषक, विपक्षी दल र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले मात्र होइन स्वयं सत्तारुढ दलकै नेताहरुले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । महाअभियोग प्रस्ताव चित्त नबुझेरै गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले राजीनामा दिनुभएको छ । सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले महाअभियोग प्रस्ताव आपत्तिजनक भन्दै यो न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आक्रमण भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

प्रमुख विपक्षी दल एमालेले न्यायलयमाथिको ठाडो हस्तक्षेप भन्दै निन्दा गरेको छ । राजनीतिक विश्लेषक र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबाट गम्भीर भूल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । चुनाव भाँड्ने र देशलाई असफल बनाउने षडयन्त्रमा लागेकाहरुलाई मलजल पुगेको धेरैको टिप्पणी छ । चुनावको वातावरण बनाउनुपर्ने बेला न्यायलयमाथि हात हालेर सरकारले गम्भीर भूल गर्यो भन्दै धेरै असन्तुष्ट छन् ।

अरु त अरु महाअभियोग प्रस्तावमा नाम भएका कांग्रेस र माओवादीका सांसद समेत आश्चर्यचकित भएका छन् । कतिपयले आफूहरुले हस्ताक्षर नगरेको भन्दै प्रस्तावमा भएको नाम र हस्ताक्षर कीर्ते भएको बताएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउनको लागि पहिले अघि सर्न नखोज्ने कांग्रेस र माओवादीका केही नेता प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्न अकस्मात किन अघि सरे ?

यो चुनाव हुन नदिने षडयन्त्र हो या साँच्चै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले न्यायलयमाथि नियन्त्रण गर्नुपर्ने बेला भैसकेको थियो ? प्रश्न निकै गम्भीर छ । कांग्रेस र माओवादीका केही नेताबाहेक अरु कसैलाई लागेको छैन कि न्यायलयबाट हुननपर्ने काम हुन थाल्यो । महानिरीक्षक नियुक्तिलगायत सर्वोच्च अदालतबाट भैरहेका पछिल्ला फैसला कांग्रेस र माओवादीका केही नेताहरुलाई मात्र चित्त नबुझेको हो ।

पहिले अख्तियारले गरेको काममा जस्तो सर्वोच्चले गरेको काममा कुनै नागरिकले औंलो ठड्याएका छैनन् । पहिलो महिला प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीको कामलाई प्रशंसा गर्नेहरुको संख्या ठूलो छ । आमनागरिकलाई असन्तुष्ट बनाउनेगरी संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीशबाट कार्यकारिणी अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्ने आरोप लगाइएको छ । तर यस्तो आरोप लगाउने कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताहरुले आजभन्दा पहिले नै किन महाअभियोग दर्ता गर्ने आँट गर्न सकेनन् ।

जसरी पनि दुई तिहाई जुटाएर संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्छौं भन्दै आएका कांग्रेस र माओवादीले त्यो हुन नसकेकै दिन एकाएक महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु पछिल्तिरको भित्री खेल के हो ? सुडान घोटला, लाउडा लगायतका ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमाथि फैसला आउँदै गर्दा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनुले कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताहरुमाथि आशंका गर्ने थुप्रै ठाउँ छन् ।

साँच्चै प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने बेला भएकै थियो भने संसदमा प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै कांग्रेस र माओवादीलाई धेरैले प्रशंसा गर्थे । पहिले लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोग दर्ता हुँदा जसरी सांसदहरुले स्याबासी पाएका थिए, अहिले पनि त्यस्तै हुनुपर्ने थियो । तर प्रधानन्यायधीश कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव सही हो भनेर कसैले भन्न सकेको छैन । उल्टै देउवाका विश्वासपात्र समेत रहेका गृहमन्त्री निधिले राजीनामा दिनुभएको छ । सत्तारुढ दलकै नेता कार्यकर्ता असन्तुष्ट छन् । चौतर्फीबाट बिरोध भैरहेको छ ।

मतदान गर्ने दिन नजिकिंदै गर्दा आशंका र अन्योल झन् बढाउनेगरी प्रधानन्यायधीशमाथि लगाइएको महाअभियोग कुनै हालतमा सही मान्न सकिंदैन । आफ्नै नेता कार्यकर्तालाई समेत चिढ्याउनेगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबाट गम्भीर भूल भएकै हो ।