किसान ,कृषि, हरितक्रांति, विकास र भ्रष्टाचार

११, जेठ । नेपाल कृषिप्रधान देश हो , यहाँका ९० प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर छन् ” हामीले साना छदा किताब पढेका थियौं । त्यो बेला यो एकदम सही कुरो हो लाग्थ्यो तर अहिले त्यो विगतलाई सम्झदा पूर्णरुपले कागजको पानामा कपोल-कल्पित कुरा लेखिएको जस्तो अनुभूति हुन्छ । भूतकाल देखि नै  राणा, बाइसेचौबिसे , राजा , लोकतन्त्र र गणतन्त्र रुपी संघ , प्रदेश , स्थानीय रजौटाहरुको जनता माथि राज गर्ने सरकार,सरकारी लगानी (बजेट) को अधिकांश हिस्सा कृषिमा नै लगानी गरेको देखिन्छ तर दुर्भाग्यबस त्यो लगानी समग्रमा हेर्दा विकास र हरितक्रांति भन्दा पनि केही निश्चित व्यक्ति को स्वार्थ बाहेक केही भएको व्यवहारमा देखिदैन ।

कृषिको नाममा ठूलै रकम बिदेशी ऋण र अनुदानमा आएको प्रमाण भेटिन्छ तर विकास देखिदैन । आखिर कहाँ जान्छ त पैसा? उहिले हामी धान, गहूं,कोदो,पाम आयल आदि निर्यात गर्थ्यो भन्ने सुनिन्छ । अहिले त आयात गरिएन भने भोकमरी हुन्छ । बेलाबखत निरीह किसानले आन्दोलन पनि नगरेको होईनन् । बि.सं. १८६१ देखि हालसम्म ( विभिन्न श्रोत) झापा आन्दोलन , भकारी फोर आन्दोलन, बिर्ता वाला बिद्रोह , धनही आन्दोलन ( आजिगरा ,कपिलबस्तु यहाँ थुप्रै सहिद भए) , आदि  कृषि कै लागि भएका हुन् । सरकारको निरिह नीति,बजार र भौतिक पूर्वाधार को अभाव , कृषिको नाममा भ्रष्टचारी किरा पलाउनु नै किसानको लागि दुर्भाग्य को कुरो हो । स्थानीय सरकारले वार्षिक करोडौं रकम सहकारी, दलका कार्यकर्तामार्फत खर्च गरेको देखिन्छ तर वास्तवमा लगानी को १५-२०% पनि उपलब्धि देखिदैन।l पालिकाहरुले किसानको लागि ट्रेक्टर, वाटर पम्पसेट , ट्युबबेल, किटनाशक, बीऊ बिजन र विभिन्न कृषियन्त्र उपलब्ध गराउँछ तर अधिकाँश कृषियन्त्र अर्को वर्ष चेक गर्दा भौतिक रुपमा हुदैन् । केही यन्त्र र बीउबिजन , कीटनाशक त फेरि किनेर अएको ठाउँमा पनि पुगेमव भेटिन्छ ।

तराईतिर  ९०% किसानले आफ्नो वडाको कृषि प्राबिधिक को हो दर्शन नै पाउदैनन् । मलखादको अवस्था सायद सबैलाई अवगत नै होला  । भनी राख्नु पर्दैन । केन्द्रदेखि वडासम्म वार्षिक कैयौं करोड रकम गोष्ठी , भत्ता र भ्रमण मै स्वाहा हुन्छ तर उपलब्धि शून्य नै हुन्छ । के यही आधारमा किसानको भलो हुन्छ र सरकार ? वास्तवमा सरकारले कृषिको लागि केही गर्नै चाहन्छ भने इमानदार भएर केही क्रान्तिकारी कदम उठाउनै पर्छ नत्र कृषिको अवस्था र युवा पलायन आँउदो कैयौँ दशक यस्तै रहन्छ । त्यसकारण राज्यको लगानी खेर जान नदिनको लागि केही फरक तरिकाले काम गर्न जरुरी देखिन्छ । जस्तै-

१) प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत कृषि बिकास शीर्षकको सम्पूर्ण रकम रोक्का गरी उचित नीति बनाई केही अति आवश्यक रकम NGO/INGO को सहभागितामा जिल्ला कृषि कार्यालय लाई उपलब्ध गराउने र पालिकामा भएका कृषिका सम्पूर्ण कर्मचारी जिल्ला कृषि कार्यालय मार्फत परिचालन गर्ने ।

२) कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय अन्तर्गत देशभित्र रहेका विभिन्न बिकास, ( कृषि कार्यालय , ज्ञानकेन्द्र बाहेक) को नाममा खोलिएका कार्यालय सेवाकेन्द्रका खर्च कटौती गर्ने ।

३) किसानलाई तालिमबाहेक सबै किसिमको भ्रमण, भोजभतेर लगायत तामझाम पूर्ण रुपले बन्द गर्ने ।

४) डीप ट्युबबेल र राष्ट्र स्तरीय कर्णाली, पंचकोशी ,बबईसिकटा, राप्ती, बागमती आदि बहुआयमिक सिचाई योजना छनौट गरी प्राथमिकताको आधारमा आन्तरिक श्रोत र दाता को सहयोग लिइ ड्रेन , नहर, कुलो निर्माण गरी कम्तीमा ८०% किसानलाई सिचाईको सुविधा उपलब्ध गराउने ।

५) मलखाद कारखाना देश भित्रै निर्माण ( सरकारी स्तरमा संभव भए / नभए राष्ट्रिय वा बहुराष्ट्रिय कम्पनी को मद्दत लिई) गर्ने ।

६) बिऊबिजन , पशुपक्षीं, बागवानीको एरिया छनौट गरी पारदर्शी रुपले संचालन गर्ने र अनुगमन गर्न अर्के निकाय ( कृषि मन्त्रालय बाहेक) बनाउने ।

७) उत्पादित धान , गहूं , उखु , तरकारी बालीलगायत सम्पूर्ण बालीको उचित बजार ब्यवस्थापन गरी सरकारी क्रय केन्द्रमार्फत खरीद बिक्री गर्ने र आयाततर्फ कडाई ( आफ्नो उत्पादन बजारमा रहेसम्म आयातमा पूर्ण रुपले प्रतिबंध लगाउने ) गर्ने ।

८) तराईमा कृषि माफिया, सहकारी, कथित किसान रुपी ठूला दलाल (सरकारी कर्मचारीले कमाउने मध्यम) मार्फत कुनै पनि कार्य संचालन नगर्ने ।

९) कृषिसम्बन्धी उद्योगलाई सहुलियत दिई नयाँ उद्योग खोल्न लगाउने र बन्द कृषिसम्बन्धी कलकारखाना संचालन गर्ने l आदि सुधारका कार्य नगरेसम्म कृषिक्षेत्रको विकास बालुवामा पानी खनाए सरह नै रहने देखिन्छ ।

नोट : यसमा  लेखिएको कुरो लेखकका निजी बिचार हुन् ।

✍️गेहेन्द्र शुक्ल,महराजगंज ५ – कपिलवस्तु