स्थायी तथा करार-अस्थायी-ज्यालादारी कर्मचारी सम्बन्धमा

-चक्र केसी ।
क. श्रमिक तथा राेजगारदाताकाे अधिकार र कर्तव्यकाे कानुनी दायरा निर्धारण गरि श्रमिकको हक,हित र सुविधाकाे व्यवस्था गरि सामाजिक न्याय स्थापना गर्न श्रम ऐन-२०७४ लागू गरिएकाे छ । याे श्रम ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार

परिच्छेद -१
श्रमिक भन्नाले पारिश्रमिक लिइ राेजगारदाताकाे लागि शारीरिक वा बाैद्धिक काम गर्ने कामदार वा कर्मचारी वा जुनसुकै पदनाम दिई काममा लगाइएकाे व्यक्ति सम्झिनु पर्दछ ।

परिच्छेद -२
३.न्युनतम मापदण्डकाे रुपमा रहने: याे ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा उल्लेखित पारिश्रमिक वा सेवा-सुविधा भन्दा कम पारिश्रमिक वा सुविधा लिनेदिने गरि वा यस ऐनमा उल्लेखित शर्त विपरीत हुनेगरि राेजगारदाता र श्रमिकबीच राेजगार सम्झाैता भएकाे रहेछ भने तेस्ताे राेजगार सम्झाैता याे ऐन विपरीत भएकाे मानिन्छ र साे हदसम्म त्यस्ताे राेजगार सम्झाैता बदर हुनेछ ।

परिच्छेद-८
३६.वार्षिक तलबवृद्धि(ग्रेड) पाउने: एक वर्षकाे सेवा अवधि पूरा गरेकाे श्रमिकले मासिक रुपमा पाउने आधारभुत पारिश्रमिककाे कम्तिमा आधा दिनकाे पारिश्रमिक बराबरकाे रकम प्रत्येक वर्ष वार्षिक तलव वृद्दि(ग्रेड) पाउनेछ ।

३७.चाडपर्व खर्च पाउने : आफ्नाे धर्म,संस्कृति तथा परम्परा अनुसार मनाइने चाडपर्वकाे लागि प्रत्येक श्रमिकले खाइपाई आएकाे एक महिनाकाे आधारभुत पारिश्रमिक बराबरकाे रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चकाे रुपमा पाउने छ ।

परिच्छेद -९
विदा सम्बन्धी व्यवस्था
४०. हप्तामा १ दिन साप्ताहिक विदा ।
४१.वर्षमा १४ दिन पारिश्रमिक सहितकाे सार्वजनिक विदा ।
४३.काम गरेकाे अवधिकाे २० दिनकाे १ दिनकाे दरले पारिश्रमिक सहितकाे घरविदा ।
४४.वर्षमा १२ दिन पारिश्रमिक सहितकाे विरामी विदा ।
४५.गर्भवती महिला श्रमिकले प्रसूतिकाे अघि वा पछि १४ हप्ता प्रसूति विदा पाउनेछ तर जम्मा ६० दिनकाे पारिश्रमिक ।कुनै पुरुष श्रमिककाे श्रीमती सुत्केरी हुने भएमा निजले पारिश्रमिक सहित १५ दिन प्रसूति स्याहार विदा पाउनेछ ।

४८.किरिया विदा: पति वा पत्निकाे मृत्यु भई वा आफ्नाे कुलधर्म अनुसार श्रमिक आफैले किरिया बस्नु पर्ने भएमा वा विवाहित महिला श्रमिकले आफ्नाे माता-पिताको वा सासु-ससुराकाे मृत्यु भई किरिया बस्नु पर्ने भएमा १३ दिन किरिया विदा पाउनेछ ।
४९.विदा सन्चित हुने :
-श्रमिककाे घरविदा नब्बे दिनसम्म र विरामी विदा पैंतालीस दिनसम्म सन्चित गर्न सक्नेछ । उल्लेखित अवधिभन्दा बढि विदा सञ्चित हुने श्रमिकले प्रत्येक वर्षकाे अन्त्यमा त्यस्ताे बढि अवधिकाे विदाकाे आधारभूत पारिश्रमिककाे दरले हुन आउने रकम पाउनेछ ।

परिच्छेद -१०
५२. सन्चयकाेष : राेजगारदाताले प्रत्येक श्रमिककाे आधारभुत पारिश्रमिक बाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरि साे रकममा १०० प्रतिशत रकम थप गरि सन्चय काेष वापतकाे रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
५३.उपदान पाउने : राेजगारदाताले प्रत्येक श्रमिककाे आधारभूत पारिश्रमिककाे ८.३३ प्रतिशत बराबरकाे रकम प्रत्येक महिना उपदान बापत जम्मा गर्नुपर्दछ ।
५४. औषधीउपचार बीमा गराउनुपर्ने : राेजगारदाताले प्रत्येक श्रमिककाे कम्तिमा वार्षिक १ लाख रुपियाँ बराबरकाे औषधीउपचार बीमा गराउनु पर्नेछ ।
५५. दुर्घटना बीमा गराउनु पर्ने : राेजगारदाताले प्रत्येक श्रमिककाे जुनजुकै प्रकारकाे दुर्घटनालाई समेट्ने गरि कम्तिमा ७ लाख रुपियाँ बराबरकाे दुर्घटना विमा गराउनु पर्दछ ।

परिच्छेद -१५
सरकारी कार्यलयकाे काम, कर्तव्य र अधिकार
९४.यस ऐन बमोजिम निर्धारण गरिएकाे न्युनतम पारिश्रमिक ,भत्ता, वा सामुहिक सम्झाैता बमाेजिम पाउनुपर्ने सुविधा तथा प्रचलित नेपाल कानुनले श्रमिक तथा राेजगारदातालाई प्रदान गरेकाे अधिकार कार्यन्वयन भए वा नभएकाे सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने ।

याे ऐेन बमाेजिम राेजगारदाता भन्नाले श्रमिकलाई काममा लगाउने व्यक्ति वा प्रतिष्ठान(Interprise ) सम्झनुपर्छ ।प्रतिष्ठान भन्नाले मुनाफा आर्जन गर्ने वा मुनाफा नगर्ने गरि उध्याेग, व्यवसाय,वा सेवा गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुन बमाेजिम स्थापना, संस्थापना, दर्ता वा गठन भएकाे वा सन्चालनमा रहेकाे कुनै कम्पनी, प्राइभेट फर्म,साझेदारी फर्म,सहकारी संस्था वा संघ वा अन्य संस्था सम्झिनु पर्दछ ।

राेजगारदाता वा प्रतिष्ठानहरुमा श्रमिकको हक-हितकाे पक्षमा याे ऐनकाे कार्यन्वयन, नियमन र अनुगमन गर्ने सम्पूर्ण काम, कर्तव्य र अधिकार राज्यकाे हाे । बिडम्बना, विभिन्न नियम, कार्यविधि र निर्देशिका बमाेजिम राज्य आफैले अस्थायी, करार तथा ज्यालादारीमा राखेका श्रमिक तथा कर्मचारीहरुकाे पक्षमा याे श्रम ऐनकाे न्युनतम मापदण्डलाई पालना नगरेकाे अवस्था हाे ।फलस्वरूप निजी राेजगारदाता वा प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत श्रमिक वा कर्मचारीहरुकाे पक्षमा श्रम ऐनमा व्यवस्था भएकाे न्याय प्रदान गर्ने प्रकियामा सिङ्गाे राज्य नै निरीह सावित भएकाे छ ।

ख.
मनाेबैज्ञानिकहरुका अनुसार मानिसकाे बाैद्दिक क्षमता (competency ) चार प्रकारका हुने गर्दछन् ।
1.Intelligent Quotient(IQ): सुूचनाहरु बाेध गरि संग्रह गर्न सक्ने, प्रशाेधन- विश्लेषण गर्न सक्ने, निष्कर्ष दिन सक्ने क्षमता ।
2.Emotional Quotient(EQ): सम्पूर्ण परिस्थितिहरुमा मनस्थितिलाई स्थिर र शान्त राख्ने सक्ने क्षमता ।

3.Spiritual Quotient/Social Quotient(SQ):प्रकृति,प्राणी र मानवसँग स्वस्थ सम्बन्ध स्थापना गर्न सक्ने क्षमता । स्वस्थ सामाजिक सम्बन्ध आध्यात्मिक जीवनकाे एउटा आयाम मात्र हाे ।
4.Adversity Quotient(AQ): जीवनका प्रतिकुल र कठीन परिस्थितिहरुमा पनि तुरुन्त मानसिक रुपमा पुन:स्थापित (Resilient)गर्न सक्ने क्षमता ।

आजसम्म लाेकसेवा आयाेगले कर्मचारी छनाैटकाे सिलसिलामा केवल Intelligent Quotient मापन गर्ने प्रतिस्पर्धाहरुमा सहभागी गराउने गरेकाे छ । मानवीय क्षमताका बाँकी ३ ओटा आयामहरुकाे मापनकाे अभ्यास नै गरिएकाे छैन । फेरि पनि आफैमा यस्ताे बाैद्धिक अपाङ्गता भएकाे आयाेगले छनाैट गरेका कर्मचारीहरु मात्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहकाे लागि सबैभन्दा याेग्य हुन भन्ने भाष्य निर्माण गरिएकाे छ ।

हिजाेकाे डिजिटल क्रान्तिले आफ्नाे हस्तकाैशलकाे काम गर्ने श्रमिक तथा भुइँ-कर्मचारीहरुकाे राेजगार संकटमा पारिदिएकाे थियाे ।आजकाे कृत्रिम बाैद्दिकता(A.l.) क्रान्तिले आफ्नाे बाैद्दिक क्षमताकाे प्रयाेग गरि निर्णायक तहमा काम गर्ने उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुकाे राेजगारलाई चुनाैति दिएकाे छ ।

देशमा आर्थिक संकट उत्पन्न भएकाे अवस्थामा : स्थायी,अस्थायी ,करार,ज्यालादारी कर्मचारी लगायत सबैकाे जहाज एकैसाथ डुब्ने हाे । त्यसैले एउटै डुंगाका सहयात्री हामीहरु कसैमा स्थायी हुनुकाे अहंकार वा कसैमा अस्थायी-करार -ज्यालादारी हुनुकाे हिनताबाेध सिर्जना नहुने मैत्रीपूर्ण वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्दछ ।

लाेक सेवा आयाेगले पनि बाैद्दिक क्षमताका ४ ओटा आयामहरुका प्रतिस्पर्धामा छनाैट भएका कर्मचारीहरुलाई सार्वजनिक सेवामा पठाउने वैज्ञानिक मापदण्ड निर्माण गर्न सक्नुपर्दछ । जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि र राज्यकाे प्रतिनिधि उच्च-पदस्थ कर्मचारीहरुले अस्थायी- करार-ज्यालादारीमा रहेका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुकाे हक- हित र सुरक्षाकाे लागि श्रम-ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएकाे न्युनतम मापदण्ड लागू गर्न हातेमालाे गराैं ।

ग. Politics-administration dichotomy काे सिद्धान्त अनुसार राजनीतिले सार्वजनिक सेवा प्रवाहकाे सवालमा प्रशासनकाे लक्ष्य निर्धारण गर्दछ र प्रशासनले उच्च राजनैतिक तटस्थता र व्यवसायिक कार्य-क्षमताका साथ निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्य सम्पादन गर्दछ ।परम्परागत कर्मचारीतन्त्रमा भएका कमि-कमजोरीहरुलाई निषेध गरेर वा कमि-कमजोरीहरुप्रति कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवार बनाएर Limited Bureaucracy ले पनि कुनै मुलुकहरुमा काम गरिरहेकाे छ ।

अलि विकसित लाेकतान्त्रिक मुलुकहरुमा समुदायकाे स्वायत्तता र सहभागिता वृद्धि गर्ने गरि Counter Bureaucracy काे अवधारणा पनि विकसित भइरहेकाे छ । वर्तमान विश्व परिवेशमा कृत्रिम बा‌ैद्दिकता(Artificial Intelligence , A.I.) का चुनाैतिहरुलाई सामना गर्न सक्ने रणनीति सहितकाे फरक क्षमताकाे परियाेजना कर्मचारीतन्त्र(Project Bureaucracy )वर्तमान समयकाे आवश्यकता हाे ।

वास्तवमा आवधिक निवार्चनमा प्राप्त जनमतका आधारमा गठन हुने सरकारकाे कार्य अवधि आफैमा एउटा प्राेजेक्ट पिरियड हुने भएकाले राजनीतिले निर्धारण गरेका लक्ष्य प्राप्तिका लागि कर्मचारीतन्त्रले पनि परियाेजनाकाे भावना (Project Spirit ) मा काम गर्नुपर्दछ । Parkinson’s Law का अनुसार हामीसँग प्रयाप्त समय छ भन्ने भ्रमले हाम्राे कार्य सम्पादन सुस्त भइराखेकाे हुने गर्दछ ।

परिक्षाकाे तयारीकाे अन्तिम समय विध्यार्थीले; आर्थिक वर्षकाे अन्तिम महिना असारमा कर्मचारीले जुन गति र मतिमा काम गर्दछाै, त्यही गतिशीलतामा काम गर्न हामीलाई परियाेजना कर्मचारीतन्त्र (Project Bureaucracy ) आवश्यकता छ । त्यसैले त अति विकसित मुलुकहरुमा आवधिक चुनावमा निर्वाचित भएर आउने कार्यकारी प्रमुखले आफ्नाे दलकाे नीति तथा दर्शनकाे सफल कार्यन्वयनकाे लागि एउटा प्राेजेक्ट टिमकाे रुपमा प्रशासनिक तथा प्राविधिकहरुकाे समूह लिएर सरकारमा प्रवेश गर्दछ ।

तर सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिकसँग प्रत्यक्ष जाेडिएर काम गर्ने भुइँ-तहका कर्मचारीहरुकाे भने स्थायी नियुक्ति हुने गर्दछ । यसरी हेर्दा समय-परिस्थिति अनुसार बाैद्दिक रुपमा गतिशील हुनुपर्ने निर्णय-तह(Decision Level)का उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुकाे स्थायीत्वका कारण उनिहरुकाे कार्यशैलीमा जडत्व (Inertia) सिर्जना भएकाे छहाेला; परिणामस्वरूप समग्र कर्मचारीतन्त्रमा गतिशक्ति (Momentum ) उत्पन्न भएकाे छैन ।

घ.
अन्तमा कर्मचारी छनाैटकाे सिलसिलामा मष्तिष्क सक्रियताकाे साथमा ह्रदयकाे स्थिरतालाई मापन गर्न सक्ने छनाैट पद्धतिकाे विकास गरिनुपर्दछ ।प्राेजेक्ट पिरियडकाे आधारमा सरकारकाे समय खर्च गर्ने वातावरण निर्माण गरिनु पर्दछ ।३० दिनकाे सेवा दिनकाे लागि नियुक्ति भएका वा ३० वर्षकाे सेवा दिनकाे लागि नियुक्त भएका सबै कर्मचारीलाई आफुले दिएकाे याेगदानकाे आधारमा समानुपातिक हिसाबमा सामाजिक न्याय दिनु पर्दछ ।

समान प्रकृतिकाे काम, समान पद, समान क्षमता र समान समयकाे याेगदानकाे समान रुपमा पारिश्रमिक र सुविधा प्राप्त गराउने श्रम ऐनमा भएकाे व्यवस्थालाई कार्यन्वयन गर्नुपर्दछ ।संविधानमा व्यवस्था भएकाे लाेकतन्त्रकाे अनुभव गर्न पाउने अवसर सिर्जना गर्ने दायित्व राज्यकाे हाे ।

यहि सामाजिक सन्जालमार्फत सम्पूर्ण पालिकाहरुमा क्रियाशिल न्यायिक समितिहरुलाई आफ्नाे पालिकामा श्रमिक तथा कर्मचारीहरुले श्रम-ऐनमा व्यवस्था भए अनुसारकाे हक-हित-सुविधा प्राप्तिकाे मूल्यांकन गरि सामाजिक न्याय प्रदान गर्नकाे लागि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।