“MISSING POLICY”

-चक्र केसी, गुल्मी ।
गाउँमा खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजुली, माेटरबाटाे जस्ता आधारभुत आवश्यकताका भाैतिक पूर्वाधारहरु निर्माण भइसकेकाे अवस्था हाे । घर-आँगनमा सडक पुगेपछि झिटिझ्याम्टा गाडीमा लाेडगरि बसाइँसराइकाे लागि शहरतिर गुड्न सजिलाे भएकाे हाेला । नगरपालिकाकाे सेवा-सुविधा प्राप्त घर-जग्गाकाे धिताे मूल्यांकन बढेकाेले नानी-बाबुहरुकाे विदेश उडानकाे लागि पनि सजिलाे भएहाेला । पहाडमा बस्ती रित्तिएकाे छ, तराईमा खेतियाेग्य जमीन सकिएकाे छ ।

अनुत्पादक जनसंख्या कृषि क्षेत्रबाट बाहिर निस्कनु सुखद हाे किनकी विकसित मुलुकहरुमा पनि कुल जनसंख्याकाे करीब ५-१०% नागरिकहरु मात्रमा कृषिमा व्यवसाय गर्दछन् । नागरिकले आफ्नाे पाेकाे-पुन्तराे बाेकेर राेजगारकाे खाेजीमा शहर वा विदेशतिर जाँदैगर्दा राज्यले भने विकासकाे बजेट बाेकेर जनताकाे खाेजीमा गाउँघरतिर जाने गरेकाे देखिन्छ । दीर्घकालमा गाउँकाे बस्ती खाली र शहरकाे बस्ती अव्यवस्थित हुनसक्ने संभावनालाई राेकथाम गर्ने नीतिकाे अभाव (Policy missing) देखिन्छ ।

निश्चित समयावधिमा देशभित्र तयार गरिएका वस्तु तथा सेवाकाे माैद्रिक मूल्यलाई कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (Gross Domestic Product, GDP) भनिन्छ । उत्पादन/आम्दानी/खर्चकाे आधारमा जी.डी.पी. हिसाब गरिन्छ । खर्च गर्नकाे लागि आम्दानी सिर्जना गर्नुपर्दछ, फेरि आम्दानी गर्नकाे लागि वस्तु वा सेवाकाे उत्पादन गर्नु पर्दछ । हामीले उत्पादन गरेकाे वस्तुकाे निर्यात भन्दा वैदेशिक बस्तुकाे आयत बढि हुने गरेकाे व्यापार घाटा (Trade Deficit) काे बजेट प्रक्षेपण गरिराखेका छाै ।

स्वदेशी वस्तुकाे उत्पादनमा खपत हुनुपर्ने सबैभन्दा ठुलाे जनशक्तिको मानवश्राेतलाई निर्यात गरिराखेका छाैं । त्यसैले वैदेशिक राेजगारकाे सेवा क्षेत्रले हाम्राे बजेटमा सबैभन्दा ठूलाे हिस्सा याेगदान गरेकाे छ । स्वस्थ बजेटमा पहिलाे: कृषि, दाेस्राे: उत्पादन (Manufacturing) र तेस्राे: सेवाक्षेत्रकाे याेगदान हुनुपर्ने थियाे, तर संघीय बजेट संरचनामा पहिलाेमा सेवाक्षेत्र, दाेस्राेमा उत्पादन र तेस्रोमा कृषि परेकाे छ । यसरी उल्टाे बाटाेमा हिड्ने गरेकाे बजेटकाे काेर्स करेक्सनकाे नीति छुट (Policy Missing) भएकाे छ ।

राजनीति भनेकाे आफ्नाे समुहकाे नीति अभ्यासकाे लागि राज्यसत्ता प्राप्त गर्ने अभ्यास हाे (Exercise for Government Power to Exercise Party Policy)। माक्सवाद, माओवाद र समाजवादका दर्शन र सिद्धान्तहरुलाई आफ्नाे राजनैतिक आदर्श मानेका दलहरु नै राज्यसत्तामा पुगेपछि आफ्नाे माैलिक दर्शनलाई व्यवहारमा अभ्यास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखेकाे देखिएन ।

आफ्नाे राजनैतिक आदर्श-दर्शनकाे विपरित स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ताे संवेदनशील क्षेत्रमा निजिकरण र व्यापारीकरणलाई मलजल गरेकाे प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ । स्पष्ट राजनैतिक दर्शन र त्यसकाे लक्ष्यप्राप्तीकाे स्पष्ट रणनीतिक दिशामा बजेटकाे खर्च गर्ने याेजना तथा कार्यक्रमहरु निर्माण गर्ने नीतिकाे अभाव (Policy Missing) भएकाे छ ।

राज्य (सरकार) भन्नाले औपचारिक शासकीय संस्थालाई बाेध गराउँछ । देश (Country) भन्ने शब्दले भुगाेललाई संकेत गर्दछ भने राष्ट्र (Nation) शब्दले तेहाका जनताकाे सामुहिक भावनालाई बुझाउँछ । आयाेगमा छानिएका राष्टसेवक कर्मचारी भनेकाे जन-भावना अनुकुल काम गर्ने सेवक भनेकाे हाे । त्यसैगरी चुनावमा चुनिएका जनप्रतिनिधि भनेकाे जनताकाे आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक भावनाकाे प्रतिनिधित्व पनि हाे ।

भाेकाे पेट, खाली पैताला, दु:खी-राेगी जनताकाे प्रतिनिधि र सेवक तेतिका भाैतिक सुखकाे भाेगी नहुनु पर्ने हाे । आयाेगकाे छनाैट (Selection) र चुनावकाे (Election) प्रक्रियामा समस्या हुनुपर्छ । भुईमान्छेकाे आर्थिक अवस्थाकाे पनि प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने शिर्ष-मान्छेकाे खाेजी गर्नसक्ने नीतिकाे व्यवस्था गर्न छुटेकाे (Policy missing) छ । साथै कथनी र करणीमा एकरुपकता ल्याएर उच्च- नैतिकता कायम गर्नसक्ने नेतृत्वकाे आवश्यकता छ ।

संघीय संरचनाकाे मर्म अनुसार प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीकाे सेवासुविधा निर्णय गर्न पाउने स्वायत्तता राख्दछ । तर संविधानकाे सारभुत मर्मअनुसार आफ्नाे उत्पादन र आम्दानीकाे स्राेत सुनिश्चितता गरेपछि मात्र तेस्ताे प्रकारकाे खर्चकाे निर्णय गर्नुपर्ने हाे । वैदेशिक ऋण वा जनताकाे कर-संकलनबाट निर्माण भएकाे पुँजीकाे वृद्धि गर्न नसकेपनि अनिवार्य रुपमा संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी सिर्जना गर्ने नीति भेटिएकाे (Missing Policy) छैन ।

राज्यकाे बजेट जनताकाे रगत,पसिनाकाे थाेपा-थाेपाबाट निर्माण भएकाे सार्वजनिक काेषकाे रकम हाे । यस्ताे रकम खर्च गर्दापनि सार्वजनिक सम्पत्ति सिर्जना हुनेगरी गर्नुपर्दछ । विपन्नहरुकाे लागि जस्ताकाे पाता वा निजि आवासकाे निर्माणकाे लागि रकम उपलब्ध गराउनुकाे सट्टा सार्वजनिक अपार्टमेन्टहरुकाे निर्माण गरी आवश्यकता अनुसार फ्यालटहरु उपलब्ध गराउनु पर्ने हाे ।

खानेपानी तथा सिंचाइका पाइप, कृषि-औजारहरु वितरण गर्दा पनि सार्वजनिक सम्पत्ति नै सिर्जना हुनेगरी गर्नुपर्दछ । कृषि क्षेत्रमा अनुदान दिनुकाे सट्टा सार्वजनिक काेषकाे बिगाे रकम नमासिने गरी बिना व्याज ऋणकाे व्यवस्था गर्न सकिन्छ । राज्यकाे सम्पत्ति विभिन्न तरिकाले निजी स्वामित्वमा हस्तान्तरण हुनबाट राेक्ने नीतिकाे अभाव (Policy Missing) भएकाे देखिन्छ ।

उपभाेग, आम्दानी र उत्पादनबिनाकाे बजेटकाे खर्च विनाश हाे । लगानीको प्रतिफलकाे सुनिश्चितता सहितकाे बजेटकाे खर्चलाई विकासकाे रुपमा परिभाषित गर्न सकिएकाे छैन । बैंककाे आफ्नाे खातामा भएकाे १ हजारकाे रकम खर्च गर्न औचित्य खाेज्नेहरुले नै जनताकाे साझा खाताकाे रुपमा रकमलाई खर्च गर्ने विषयमा गम्भीर नबनेकाे देखिन्छ । राज्यले भाैतिक संरचना निर्माणमा मात्र ठेक्का खुलाउने गरेकाे छ । आफैले निर्माण गरेका भाैतिक संरचना (एअरपोर्ट, पुल-सडक, पार्क) हरुकाे न्युनतम प्रतिफल आउन सक्ने गरि राज्यले ठेक्कामा लगाउन सक्नुपर्दछ । लगानी-प्रतिफलकाे अनुपातमा मात्र बजेटकाे खर्च गर्ने नीतिकाे अभाव (Policy Missing) देखिन्छ ।

हाम्राे शैक्षिक संस्थाहरुमा अध्ययन-अध्यापन हुने विभिन्न विधाहरुमध्ये राजनिती पनि एउटा विधा हाे । ईन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान, चिकित्सा अध्ययन संस्थान जस्ताे राजनिती अध्ययन संस्थानकाे जरुरि थियाे । राजनिती दर्शन, प्रज्ञा र गुरुकुल संस्कृतिकाे तालिम र प्रशिक्षणले इमान्दार, याेग्यताप्राप्त र अनुभवी राजनीतिज्ञहरुकाे जन्म हुने हाे । उच्च राजनैतिक पात्र र पात्रताकाे अभावमा देशले सहि निकास र समाधान पाउन नसकेकाे वर्तमानकाे अवस्था हाे ।

फेरि समुदायमा नेतृत्व भनेकाे राजनीतिक नेतृत्व हाे भन्ने भाष्य सिर्जना भएकाे छ । देशकाे वर्तमानकाे आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक अवस्थाले याे कुरालाई सावित गरिदिएकाे छ । राजनीतिमा गहिराे अध्ययन र लामाे अनुभव प्राप्त राजनीतिज्ञहरुकाे खाेजी समयले गरेकाे छ ।फेरि गैर-राजनीतिक क्षेत्रका सफल विशेषज्ञहरु कुशल राजनीतिज्ञ हुन सक्छन भन्ने कुराकाे सुनिश्चितता पनि छैन ।

अर्थात विषयगत क्षेत्रका विशेषज्ञहरुले आफ्नाे विशेषज्ञता प्राप्त गरेकाे क्षेत्रमा याेगदान गर्नु पर्दछ भनेकाे हाे ।राजनैतिक विशेषज्ञ तयार गर्ने कुरा र अन्य क्षेत्रमा तयार भएका विशेषज्ञहरुलाई आफ्नाे क्षेत्रमा याेगदान गर्न सक्ने स्वदेशी वातावरण बनाउने नितिकाे अभाव (Policy Missing) भएकाे छ ।

विवेकशील नागरिक र बलियाे सरकार (Strong State) काे उपस्थितिमा लाेकतन्त्रका मूल्य र मान्यताहरुकाे व्यवहारिक अभ्यास संभव हुने हाे । अनि मात्र कानुनी राज्य (Rule of Law) काे स्थापना हुने स्पष्ट आधार तयार हुने हाे । वाक स्वतन्त्रताकाे नाममा केवल अरुकाे निन्दा र आलोचना गर्ने उध्याेग सन्चालन भएकाे देखिन्छ । हाम्रा राजनैतिक आन्दाेलनहरुले नागरिककाे कर्तव्य अधिकारकाे कथनी र करणीलाई समतहमा उठाउन नसकेकाे अवस्था हाे ।

पहिलाे एक व्यक्तिले आफ्नाे नागरिक कर्तव्य पालना गर्दै-गर्दा दाेस्राे एक व्यक्तिकाे नागरिक-अधिकारकाे पनि संरक्षण भइरहेकाे हुन्छ । फेरि दाेस्राे एक व्यक्तिले आफ्नाे नागरिक कर्तव्य पालना गर्दैगर्दा पहिलाे एक व्यक्तिकाे नागरिक अधिकार संरक्षण भइरहेकाे हुन्छ । पहिलाे र दाेस्राे नागरिकको कर्तव्य र अधिकारकाे सामाजिक खेलकाे सहजकर्ता, नियमनकर्ता र मध्यस्तकर्ता राज्य नै हाे । कर्तव्य र अधिकारकाे स्वच्छ खेल खेल्न प्राेत्साहन गर्ने नीतिकाे अभाव (Policy Missing) देखिन्छ ।

भुइँमान्छेकाे आवश्यकता र चाहनाहरुकाे आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि निर्वाचित पदकाे लागि पक्का पनि शैक्षिक याेग्यताकाे आवश्यकता थिएन । तर विकसित देशहरुमा एम.पी.ले सदनमा पेश गरेका विषयवस्तुकाे बारेमा सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ समुहकाे बहस, छलफल र तर्कले निष्कर्ष दिने गर्दछ ।

जनप्रतिनिधि भनेकाे जनताकाे औसत बाैद्दिक क्षमताकाे प्रतिनिधित्व पनि हाे । त्यसैले जनप्रतिनिधिले आफुलाई नीति निर्माण र वजेट वाँडफाडकाे विशेषज्ञ जस्ताे भुमिकामा स्थापित गर्ने दुष्प्रयास कदापि देशकाे हितमा हुन सक्दैन । भाेलिका पुस्ताकाे भविष्य प्रति समेत जिम्मेवार बन्न सक्ने गरि आज काम गर्ने नीतिकाे अभाव (Policy Missing) भएको छ ।

देशकाे कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (GDP) वृद्धिकाे लागि भाैतिक पूर्वाधारकाे निर्माण कार्य र औद्योगिक उत्पादनमा स्थानीय सामग्रीकाे प्रयाेग गर्नुपर्दछ । स्थानीय रुपमा खानेपिउने पदार्थहरु, स्थानिय बालीनाली, फलफूल तथा स्वदेशी मेशीन-औजारकाे उपभाेगलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ । उपभोक्ताहरुले पनि स्थानीय तथा स्वदेशी वस्तुहरुकाे उपभाेगकाे संस्कृतिकाे विकास गर्नुपर्दछ । साेहि अनुसारकाे नीतिगत व्यवस्थाकाे अभाव (Policy Missing) देखिएकाे छ ।

सार्वजनिक निर्माणका कार्यहरुमा कम्तिमा पनि ३० प्रतिशत मानवीय श्रमकाे सुनिश्चितता गरि उपभाेक्ता समितिबाट कार्यसम्पादन गर्ने कार्यविधि छ । साथै नागरिकलाई आफ्नाे आय र आयुकाे १० प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्रमा खर्च गर्न प्राेत्साहित गर्न जनसहभागिताकाे व्यवस्था पनि गरिएकाे छ । ठेक्का प्रक्रियामा जाने केही याेजनाकाे छनाैट गरि उपभाेक्ता मार्फत कार्यसम्पादन गर्दा स्थानीय राेजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ ।कृषि आर्मी, सडकआर्मीकाे रुपमा आवधिक भर्ना गरि राेजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने विकल्पमा राज्यकाे नीति बनेकाे छैन ।

जनताका सम्पूर्ण समस्याहरुकाे निकास र समाधान दिन राज्यले सार्वजनिक सेवा प्रवाहकाे लागि संस्थागत वैज्ञानिक प्रणालीकाे निर्माण गर्नुकाे सट्टा विध्यमान पद्धतिलाई फितलाे बनाएर व्यक्तिगत वा समुहगत हितमा काम गरेकाे देखिन्छ । राज्यकाे काेषबाट खर्च हुने बजेटकाे रकमलाई आफूलेआर्जन गरेकाे निजी सम्पत्ति जस्ताे वितरण गर्ने व्यवस्थाकाे अन्त्य हुनुपर्दछ । रक्सीकाे नशा जस्तै तुरुन्त प्रशंसा प्राप्त हुने कार्यसम्पादनकाे नशामा दिर्घकालमा परिणाम प्राप्त हुने दिगाे विकासका कार्यहरु ओझेलमा परेकाे देखिन्छ ।

अधिकार प्राप्तिकाे लागि आन्दाेलनमा सहिद बनेकाे व्यक्तिकाे छातीमा लागेकाे बन्दुककाे गाेली र बन्दुक खरिद गर्न तथा गाेली हान्ने मानिस तयार गर्नकाे लागि तेहि सहिद व्यक्तिले तिरेकाे करकाे रकम खर्च गरिएकाे हाे । कर-राजश्व संकलनमा सबैभन्दा बढि याेगदान गर्नेहरु पनि विभेदमा परिरहेका पनि हुनसक्दा हुन, यदि न्यायकाे वितरण गर्नुपर्ने राज्यले वस्तुकाे वितरण गर्ने गरेकाे छ भने । सद्बवुद्दिकाे लागि सबैलाई शुभकामना !