यसरी नक्शा-डिजाइन, स्पेशीफिकेसन र प्राविधिक मार्ग-दर्शनमा लागत अनुमान तयार भएपछि खरिद गर्ने विविध विधिमध्ये साना याेजना सिलबन्दी दरभाउपत्र(sealed quotation) वा ठुला याेजना वाेलपत्र (Tendering) विधिबाट ठेक्का प्रक्रियामा (contract ) लगाइन्छ । फेरि सार्वजनिक निकायले न्युनतम मूल्यांकित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बाेलपत्र मात्र स्वीकृतकाे लागि छनाैट गर्न सक्दछ । निर्माण कार्य गर्ने सुनिश्चितताकाे लागि नियमानुसार कार्यसम्पादन जमानत (Performance Bond) दाखिला गरेपछि श-शर्त ठेक्का सम्झाैता गरि कार्य-आदेश दिने गरिन्छ । ठेक्का सम्झाैतामा विशेष गरि १२ महिना भन्दा बढिकाे खरिद सम्झाैता कार्यन्वयन गर्ने क्रममा मूल्य समायाेजन (Price adjustment ) गर्न सकिने व्यवस्था गरिएकाे छ ।साथै निर्धारित अवधिमा कार्यसम्पादन हुन सके बाेनस र नसकेमा पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति (Liquidated Damage )काे पनि व्यवस्था छ । डी.एल.पी. समयावधिमा निर्माण व्यवसायीलाई कार्यस्थल प्रवेशकाे अनुमति सहित मर्मत-संभार कार्यकाे सुनिश्चितताकाे लागि रिटेन्सन मनि राखिएकाे हुन्छ ।
यसरी ठेक्का सम्झाैता बमाेजिम कार्यसम्पादन भएपछि प्राविधिक ठेक्का विलकाे आधारमा व्यवसायीलाई रकम भुक्तान गरिन्छ ।व्यवहारिक रुपमा कार्य सम्पन्न(Practically Completion) काे प्रतिवेदन दिने समयमा सार्वजनिक निकायले बुझ्ने र सम्बन्धित व्यवसायीले बुझाउने भनिएकाे आर्थिक लेनदेनकाे अदृश्य काराेवारलाई बजारमा पी.सी. भनिदाेरहेछ । सार्वजनिक खरिद ऐन,प्राविधिक मार्गदर्शन ,आर्थिक कार्यविधि र निर्देशिकाहरुमा कहिपनि पी.सी.लाई परिभाषित र उल्लेख गरिएकाे छैन । बरु आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी,परामर्शदाता ,सेवाप्रदायक व्यक्ति वा संस्था र सार्वजनिक निकाय वा तहाँस्थित कार्यरत कर्मचारीहरुकाे स्वार्थ बाझिने काम, जालसाजी तथा मिलिभगतमा हुने सम्पूर्ण कार्यलाई पूर्णरुपमा निषेध गरिएकाे छ ।
त्यसैले याे कार्य प्रचलित कानुन विपरित हुने भएकाेले कानुनी रुपमा दण्डनीय र सामाजिक रुपमा निन्दनीय छ । विडम्बना , सरसमान खरिदकाे ठेक्कामा आपूर्तिकर्ताले ; निर्माण कार्यकाे ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीले , सेवा -कार्यकाे ठेक्कामा सेवाप्रदायकले र परामर्शकाे ठेक्कामा परामर्शदाताले कमिसनकाे बिलाे लगाउनु पर्ने परिस्थिति निर्माण भएकाे छ । याे कमिसनकाे जालाे अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म फैलिएकाे देखिन्छ । ” Iron triangle ” काे सिद्धान्त अनुसार राजनीतिज्ञ (politician) ले स्वार्थ समूह(Interest Group ) र कर्मचारीसंयन्त्रको (beaurocracy)हित अनुकुलका नीति तथा कानुनकाे निर्माण गर्ने ।
कर्मचारी संयन्त्रले(beaurocracy)पनि स्वार्थ-समुह र राजनीतिज्ञकाे हितमा कार्यन्वयन र नियमनलाई फितलाे बनाउने । स्वार्थ समुहले आफ्नाे स्वार्थ पूरा गर्न वा पूरा भएपछि कर्मचारी तथा राजनीतिज्ञलाई कमिसन उपलब्ध गराउने अदृश्य खेलकाे नियम रहेछ । फेरि Iron Triangle काे घेराभन्दा बाहिर हुने ईमान्दार, याेग्य र कर्तव्यनिष्ठ सम्पूर्ण राजनीतिकर्मी, कर्मचारी र नागरिकहरु याे भ्रष्टचारकाे जालाेलाई ताेड्ने साझा उद्देश्यका साथ जाेडिन नसकेकाे तीताे यथार्थ पनि हाे ।
४ प्रतिशत कन्टेन्जेन्सीकाे रकम बस्तुगत प्रणालीकाे व्यवस्था गरि कर्मचारीकाे सेवासुविधामा खर्च हुनुपर्ने हाे ।सार्वजनिक निकायले कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च गर्ने कार्यविधि वा निर्देशिका निर्माण गरि याेजना कार्यन्वयनमा रातदिन खटिएका कर्मचारीहरुकाे अतरिरिक्त सेवासुविधाकाे व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।यसरी कार्यसम्पादनकाे आधारमा प्राप्त हुने वैधताप्राप्त आर्थिक लाभले कर्मचारीकाे आत्मसम्मान र सामाजिक प्रतिष्ठा पनि उच्च बनाउँदाेहाेला ।
आफ्नाे पेशा-कर्मप्रति आत्मिक रुपमा इमान्दार बन्नकाे लागि प्राेत्साहन पनि गर्दाेहाेला ।कार्यालय प्रमुखहरुकाे चाप्लुसी र निगाहमा वितरण गरिदै आएकाे भ्रमण भत्ता र महंगी भत्ता (Travelling Allowance and Dearness allowance ) वितरण गर्ने परम्परागत सामन्ती प्रणाली परिमार्जन गर्नुपर्दछ ।
राज्यले व्यवस्था गरेकाे न्यून-तलवमानले विश्व-वजारकाे चरम महंगीमा न्युनतम जीवन निर्वाह समेत गर्न नसक्ने गरि कर्मचारीकाे समय र श्रमकाे राज्यले शाेषण गरिराखेकाे छ ।व्यक्तिगत तथा पारिवारिक न्युनतम आवश्यकता परिपुर्तिकाे लागि अख्तियारप्राप्त अधिकारीले सेवाग्राहीसँग सिमित आर्थिक लाभकाे लागि आँखा सन्काउनु पर्ने- हात फैलाउनु पर्ने वाध्यता सिर्जना गरेकाे छ । यदि वजारमा फैलिएकाे पी.सी.काे दीर्घ-राेगलाई सहि समयमा सहि व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने सार्वजनिक रुपमा तिरस्कृत भएर भुँइमा गिरेकाे कर्मचारीतन्त्रकाे आत्मसम्मान र आत्मबललाई पुनर्स्थापना गर्नकाे लागि फेरि अर्काे शताब्दी खर्चिनु पर्नेछ ।
कुनै पनि परियाेजनाकाे सफलतापछि शिलालेखमा फिल्ड सुभरभाइजर र निर्माण- व्यवसायीकाे नाम लेखिनु पर्दछ । याे कुरा राम्राे कार्य सम्पादन गर्नेहरुकाे लागि सबैभन्दा ठूलाे सार्वजनिक सम्मान पनि हाे । फेरि गुणस्तरहिन कार्य गरेकाे भए पनि लाेकनिन्दा र सार्वजनिक अपमान व्यहोर्नुपर्ने सुचनापाटी पनि हाे ।आपूर्तिकर्ता, निर्माणव्यवसायी,परामर्शदाता तथा सेवा प्रदायक सबैले आफ्नाे पेशा-व्यवसाय मार्फत सार्वजनिक निकायसँग जाेडिएर राष्ट्रसेवा गर्ने पवित्र अवसरलाई सहि सदुपयोग गर्दै पी.सी.काे रुपमा बुझाउने पर्ने भनिएकाे रकमलाई गुणस्तरीय सरसमान आपूर्ति ,निर्माण कार्य र परामर्श सेवामा खर्च गराैं । सबैले तेस्तै गर्ने गरेकाे भएपनि वा कसैले नदेख्ने गरि गरेकाे भए पनि गलत भनेकाे गलत नै हाे ।
साझा नेटवर्क
