आफ्नै गाेपनीयताकाे संरक्षणकाे कर्तव्यलाई पनि बाेध गराै

चक्र के.सी.,गुल्मी ।

 

अभियाेग सावित नभएमा मिथ्या अभियाेग दर्ता गरेकाे कसुरमा अभियाेगकर्तालाई कानुनी दण्ड-सजायकाे व्यवस्था हुनुपर्दछ । निर्दाेष अभियुक्तकाे आत्म-सम्मान, उत्पादनमुलक समय ,समग्र स्वास्थ्य र गाेपनीयताकाे क्षतिपूर्तिको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्दछ: त्याे पनि मिथ्या अभियाेगकर्ताकाे जरिवाना स्वरुपकाे रकमबाट ।

न्यायिक निरुपणमा ढिलासुस्ती गर्ने सार्वजनिक पद र निकायहरुकाे कार्य सम्पादनकाे मूल्यांकन गर्ने मापदण्डहरु कार्यन्वयनमा आउनुपर्दछ । अभियुक्तहरुकाे अपराध अनुसन्धान र छानवीनकाे समयावधिमा निजी तथा सामाजिक जीवनमा असर पर्नेगरि व्यक्ति र घट्नाहरुलाई सार्वजनिक गर्ने कुरा पनि अपराध हाे भनी अदालतले कानुनी कारवाही गर्नु पर्दछ । तेतिमात्र हाेइन अदृश्य भावनात्मक सम्बन्धहरु र सम्झाैताहरुमा हुने गरेका ठगी-चाेरी, मानसिक हिंसालाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्ने गरि न्यायालयकाे कानुनी दायरालाई फराकिलो बनाइनुपर्दछ ।

आत्महत्याकाे प्रयास गर्ने कुरा कानुनी रुपमा दण्डनीय हुनुकाे अर्थ आफूले बाँच्न पाउने आफ्नाे हक-अधिकारलाई आफैले उल्लघंन गरेकाे अपराधमा आफैले कानुनी दण्ड-सजाय भाेग्नु परेकाे हाे । व्यक्तिकाे गाेपनीयताकाे हक-अधिकारकाे संरक्षणकाे सवालमा पनि अरुकाे गाेपनीयता भंग गर्ने कुरा अपराध भएजस्तै व्यक्तिले आफ्नाे निजी गाेपनीयता भंग गर्नु पनि अपराध हाे भनि कानुनी व्याख्या हुनु पर्दछ ।

आफ्नाे गाेपनीयताकाे संरक्षणकर्ताले मात्र गाेपनीयताकाे हक-अधिकार प्राप्त गर्न लायक हुन सक्दछ । विडम्बना , व्यक्तिकाे निजी जीवनका सम्झाैताहरुमा यति विधि चासाे राख्ने हामीहरु सम्पूर्णले राज्य सरकार(संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार)ले दाेस्राे पक्षसँग दैनिक जसाे गर्ने गरेका सम्झाैताहरु सार्वजनिक गर्ने कुरामा चासाे नराखेकाे देखिन्छ । जनताकाे सहमति विना र पारदर्शिता विना जन-प्रतिनिधि र जन-सेवकहरुले गर्ने गरेका सम्पूर्ण सम्झाैताहरु सरकारी वलात्कार हाे भन्न नसक्ने तहकाे चेतनामा छाैं हामी ।

त्यही मानसिक चेतनाकाे जगमा विकसित भएकाे हाम्राे कानुनकाे आधारमा : सहमतिमा हुने प्राकृतिक सम्बन्धहरुमा एक पक्षले शारीरिक वलात्कारकाे रुपमा अभियाेग दर्ता गर्दैगर्दा दुवै पक्षकाे निजी जीवनकाे गाेपनीयता भंगबाट हुने मानसिक वलात्कारकाे मूल्यांकन हुन नसकेकाे अवस्था हाे । हाम्राे दैनिक जीवनमा भाैतिक चल-अचल सम्पत्तिकाे काराेवारमा ठगी,जालसाजी र चाेरी भएकाे सबुत प्रमाण जुटेमा दण्ड- सजायकाे कानुनी व्यावस्था छ । तर व्यक्तिले आफ्नाे शरीरकाे धिताे र आत्माकाे साक्षी राखेर गरिएका भावनात्मक व्यवहारका सम्झाैताहरुमा हुने गरेका ठगी ,जालसाजी र चाेरीका गुनासाेहरुमा सहि सुनुवाइ हुन नसक्नु दु:खद विषय हाे ।

एउटा व्यक्तिले आफ्नाे निजी जीवनकाे गाेपनीयताकाे वेवास्ता गरि सार्वजनिक रुपमा आफूले लुटिएकाे स्व-घाेषणा गर्दछ तर सबुत प्रमाणहरुकाे अभावकाे वहानामा यसरी फैसला गर्ने सिलसिलाले भावनात्मक हिंसाहरुमा पिडित पक्षले न्याय नपाउने कुरा निश्चित छ ।

त्यसैले पनि शारीरिक हिंसामा सफाइ पाएका यस्ता मुद्दाहरुकाे गहिराइमा लुकेका मानसिक हिंसाका घाऊहरुमा मलहम लगाउने फरक खालकाे न्यायालयकाे परिकल्पना गर्न सकिन्छ । अन्यथा निश्चित निष्कर्ष विनाका सफाइका यस्ता प्रकारका नजीरहरुले समुदायमा थप हिंसालाई प्राेत्साहन गर्दछ कि भन्ने चिन्ता हाे ।

निर्दाेष अभियुक्तलाई न्यायालयले काेरा सफाइ दिनु भनेकाे उस्लाई दाेहाेराे अन्याय हुनबाट बचाएकाे मात्र हाे। निर्दाेष माथि अन्याय गर्न असफल प्रयास गर्ने दाेषीहरुलाई कानुन बमाेजिम दण्ड-जरिवाना गरि निर्दाेषलाई क्षतिपूर्ति सहितकाे सफाइ दिनु साँचाे अर्थमा न्याय दिएकाे हाे । यस्ताे प्रकारकाे प्रगतिशील न्याय सम्पादनले मात्र न्यायालयले आफ्नाे प्राकृतिक न्यायकाे मर्म अनुसारकाे कानुनी कर्मलाई पुष्टि गर्न सक्दछ ।