सरकार, गरिबले निःशुल्क उपचार कहिले पाउने ?

-हुमाकान्त पोखरेल ।
गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका –४ जैसिथोकका ४८ वर्षिय हुम कुमार जागी कुँवरलाई गत वर्षको चैतमा काठमाडौमा जाँच गराउँदा क्यान्सर देखियो । यो बीचमा गत वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन पनि भयो । निर्वाचनमा विभिन्न दलले विभिन्न आश्वासन दिए होलान् । तर रकम अभावले नै उनको उपचार हुन सकेको छैन । अहिले घरमा हुम कुमार, उनकी श्रीमती, एक छोरा र एक छोरी छन् ।
क्यान्सर भएका उनलाई किमो गर्न मात्रै एक पटकमा ५० हजारजति लाग्दोरहेछ । ‘भरतपुर अस्पतालले पहिलो पटकको लागि तीन लाख मागेको छ रे ।’ छिमेकी राजु कुँवर भन्छन्, ‘तर उनीहरुको घरमा खाने अन्न समेत छैन ।’ उनका छोरा र छोरी विद्यालय जान्छन् । कमाएर घर चलाउने र बच्चाहरुलाई पढाउने दायित्व बोकेका हुम कुमारको उपचार हुन नसक्दा आफु त अशक्त भए नै, बालबच्चाको पढाइ र भविष्य पनि अशक्त बनिरहेको छ ।

इस्मा गाउँपालिका –५ रजस्थलका बिनोद नेपाली यही साउन २४ गते सदरमुकाम तम्घासको धागिथुमस्थित प्रेम थापाको घरको काम गर्दागर्दै लडेर गम्भीर घाइते भए । उपचारको लागि घरधनीले पाँच हजार र ज्ञान बहादुर महतराले १० हजार दिएर पाल्पा प्रवास अस्पतालमा पु¥याए । उनको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थियो ।

अस्पतालले टाउकाको सिटीस्क्यान गर्न र अन्य विभिन्न शिर्षकमा गरी चार लाख धरौटी माग्यो । तर नेपाली परिवारसँग चार हजार रुपैया पनि थिएन । उपचार गर्न गएका नेपालीलाई रकम नभएर अस्पतालले निरिह बनाएर फर्काइदियो । मैले इस्मा गाउँपालिका अध्यक्ष भगत सिंह खड्कालाई फोन गरेर भने, ‘कोही नागरिक रकम नभएर उपचारकै अभावमा ज्यान गुमाउछ भने तपाई–हामी राजनीतिकर्मीहरुको लागि यो सुखद विषय होइन् ।

गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गुल्मी अस्पतालका मेसु, इस्माका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पत्रकार, डाक्टर लगायत सबैको पहलमा अहिले नेपालीलाई थप उपचारको लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल पठाइएको छ । गाउँपालिकाबाट एकलाख दिने भनेपनि बिल भरपाई नभईकन दिन मिल्दैन । कुँवर र नेपाली त पैसा नभएर उपचार नपाएका केही प्रतिनिधिमुलक पात्र मात्रै हुन् । अझैपनि जिल्लामा हजारौ बिरामीहरु रकम अभावकै कारण उपचार नपाएर मर्न बाध्य भएका छन् । त्यसरी मरेकाहरुको तथ्याङ्क न त अहिले राज्यसँग तथ्याङ्क छ, न त भविष्यमा नै राज्यले त्यस्तो तथ्याङ्क राख्नेछ ।

सरकारले उपचार गर्ला भनेर कोही पनि नागरिक जानेर दुर्घटनामा पर्दैन वा बिरामी पर्दैन । । बिरामी पर्नु उनको संयोगको बिषय हो, तर उपचार गर्नु राज्यको दायित्व हो । अहिले यही दायित्वबाट सरकार किन मौन र गैर जिम्मेवार छ ? निर्वाचनताका ठुला–ठुला सपना देखाएर भोट तानेका प्रतिनिधिले पनि अपवादबाहेक आफु, परिवार, नातागोता र नजिकका कार्यक्रता मात्रै हेरे । प्रतिपक्षले पनि गरिब र विपन्न वर्गमा शसक्त ढंगले आवाज उठाउन सकेनन् । जसले गर्दा नागरिकमा राजनीतिक दल र नेताहरुप्रतिको वितिष्णा बढ्दै गएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विगत तीन बर्षमा सासंदहरुलाई उपचार खर्चबापत ४१ जना सासंदहरुलाई ५० लाखभन्दा बढी रकम बाँड्यो । जसमा गुल्मीका कमलराज श्रेष्टले ५० हजार २३२ लिए । त्यस्तै खड्ग बहादुर क्षेत्रीले ३० हजार ६८५, गीता थापाले २५ हजार ५४९ र दिनेश पन्थीले १६ हजार ६०८ रकम बुझे । उनीहरु चारैजना कम्युनिष्ट नेता हुन् ।

उनीहरुले पनि उपचार गर्न पाउनुपर्छ तर सासंंदहरुले लाखौँ रुपैँया लिन पाउँदा के एउटा गरिब नागरिक रकम अभावमा उपचार नपाएरै मर्नुपर्ने ? सत्तामा पुग्नको लागि मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउन, गाडी, घोडा खरिद गर्न जत्तिपनि रकम पुग्ने सरकारलाई विपन्न परिवारको उपचारका लागि भने किन रकम नपुग्ने ?

दैनिकजसो टेलिभिजनका पर्दामा, छापा मिडिया, अनलाइन, रेडियो एवम् सामाजिक सञ्जालमा रकम अभावमा उपचार नपाएरै नागरिक मृत्यु कुरिरहेको र मरिरहेको समाचार प्रशारण हुँदासमेत राज्यसत्ता संचालकहरुको मन अलिगति पनि नदुख्ने किन होला ? अन्त्यमा, सरकार हाम्रो अभिभावक बन ।

सरकार संचालनको लागि जन्मेदेखि नै कर तिरेका नागरिकको पनि सम्मान गर । अहिले आम नागरिकले प्रश्न गरिरहेका छन्, ‘सरकार, गरिबले निःशुल्क उपचार कहिले पाउने ? अब सरकारले जत्तिसक्दो छिटो यो प्रश्नको जवाफ कामबाट दिनैपर्छ र नागरिकको स्वास्थ्यप्रति सरकार जवाफदेही बन्नैपर्छ ।

लेखक : पोखरेल प्रेस सेन्टर गुल्मीका सचिव एवम् पत्रकार महासंघका कार्यसमिति सदस्य हुन् ।